नागपूर- एकीकडे राज्यात सत्तासंघर्ष सुरु आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या मतदानानंतर राज्यात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)यांना शिवसेनेचे 12 खासदार पाठिंबा देणार हे स्पष्ट झालेले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्लीला रवानाही झाले आहेत. अशा सगळ्या स्थितीत नागपुरात आलेले देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis)हे नागपूरच्या संघ मुख्यालयात सरसंघचालक मोहन भागवत (RSS Mohan Bhagvat) यांच्या भेटीला पोहचले आहेत. उपमुख्यमंत्री झाल्यापासून पहिल्यांदाच ते संघ मुख्यालयात दाखल झाले असून ते भागवतांची भेट घेत आहेत. राज्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती, सुप्रीम कोर्टात होणारी सुनावणी, शिवसेनेत झालेले बंड, भाजपा पक्षश्रेष्ठी याबाबत फडणवीस आणि भागवतांमध्ये चर्चेची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. देवेंद्र फडणवीस हे संघाच्या मुशीतून घडलेले आहेत. अशा स्थितीत पुन्हा एकदा सत्तेत आल्यानंतर, सरसंघचालकांचे आशीर्वाद घेण्यासाठीही ही सदिच्छा भेट असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे.
राज्याच्या राजकारणात गेल्या महिनाभरात झालेल्या राजकीय बदलाच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची मानण्यात येते आहे. एकनाथ शिंदे यांचे झालेले बंड, त्यानंतर सत्तेत आलेलं शिंदे-फडणवीस सरकार या सगळ्याबाबत सरसंघचालकांना माहिती देण्यात येईल, अशी शक्यता आहे.
१६ आमदारांच्या अपत्रातेचा निर्णय, शपथविधी, विधानसभा अध्यक्षांची निवड, शिंदे सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव या सगळ्यावर २० जुलैला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. याबाबत नेमकं काय होईल याबाबत अनेक तर्क-वितर्क लावण्यात येत आहेत. या सगळ्याची माहितीही मोहन भागवातांना दिली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे.
केंद्रीय नेतृत्वाने केलेल्या आग्रहानंतर देवेंद्र फडणवीस यांचा उपमुख्यमंत्रीपदी थपथविधी झाला. या सरकारमध्ये सहभागी होण्याची त्यांची इच्छा नव्हती. भाजपाच्या इतर मंत्र्यांचा सत्तेत सहभाग करुन, बाहेरुन सरकारला पाठिंबा देण्याची त्यांची भूमिका असल्याचे मानण्यात येत होते. मात्र ऐनवेळी त्यांना हा निर्णय मागे घेत, केंद्रीय नेतृत्वाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे लागले. याबाबतही आजच्या भागवतांच्या भेटीत चर्चा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सत्तेत आलेले नवे शिवसेना-भाजपा सरकार हे हिंदुत्ववादी सरकार आहे. अशा स्थितीत या सरकारची आगामी वाटचाल काय असू शकेल, याबाबतही या भेटीत चर्चा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आगामी काळातील राज्याची काही क्षेत्रातील महत्त्वाची दिशाही यानिमित्ताने स्पष्ट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे.