उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना डावलले का ? अध्यक्ष यांनी थेट नियमच सांगितला
विधान परिषदेत झालेल्या चर्चेचा मुद्दा विधानसभेत भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला. नियमाचे दाखले देत आशिष शेलार यांनी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापती यांचे अधिकार काय याची कल्पना दिली.
मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधान भवनाच्या प्रागंणात संगीत रजनी कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाचे पडसाद विधान परिषदेत उमटले होते. विधान परिषदेतील आमदारांनी यासंदर्भात चर्चा उपस्थित केली. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. विधान परिषदेत झालेल्या या चर्चेचा मुद्दा विधानसभेत भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला. नियमाचे दाखले देत आशिष शेलार यांनी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापती यांचे अधिकार काय याची कल्पना दिली. त्याला शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी प्रत्युत्तर दिले. मात्र, या दोघांच्या खडाजंगीत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हस्तक्षेप करत थेट नियमच सांगितला.
भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी माहितीच्या मुद्द्याद्वारे हा विषय उपस्थित केला. काही बातम्यांमुळे जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. विधानसभेचे सभागृह वरिष्ठ की विधान परिषदेचे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यामध्ये कोणत्या महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तीला डावलले गेले असा विषय निर्माण झाला आहे. त्यामुळे यावर स्पष्टीकरण व्हायला हवे, असे शेलार म्हणाले.
शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी यावर मत मांडताना नियमाचे दाखले दिले. तुम्ही नियम वाचून दाखविले पण मी न वाचता पुढील नियम सांगतो असे आव्हान जाधव यांनी शेलार यांना दिले. त्यावरून दोघांडमध्ये खडाजंगी झाली. अखेर, अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यावर आपले स्पष्टीकरण दिले.
दोन्ही सभागृह स्वतंत्रपणे कार्यरत असतात. यात कोणतेही सभागृह वरिष्ठ किंवा कनिष्ठ असे नाही. विधानसभेत अध्यक्ष कामकाज पाहतात. त्यांच्या अनुपस्थितीत वा त्यांचे पद रिक्त असेल तर हे कामकाज उपाध्यक्ष किंवा अध्यक्षांनी नेमलेले तालिका अध्यक्ष कामकाज पहातात.
विधान परिषदेतही तशीच पद्धत आहे. सभापती विधान परिषदेतचे कामकाज पाहतात. त्यांच्या अनुपस्थितीत किंवा ते पद रिक्त असेल तर उपसभापती किंवा सभापती वा उपसभापतींनी नेमलेले तालिका सभापती कामकाज पहातात.
मात्र, विधान भवन याच्याशी संबंधित अन्य कामे असतात त्याचा निर्णय विधान भवनाचे बोर्ड घेते. विधानसभेचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सभापती यांचा या बोर्डात समावेश आहे. पण, या बोर्डामध्ये दोघांपैकी जे पद रिक्त असेल तेथे उपाध्यक्ष किंवा उपसभापती यांचा समावेश करण्यात येत नाही. तसा नियम नाही. त्यामुळे अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयात कोणाला विश्वासात घेतले वा डावलले हा प्रश्नच निर्माण होत नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.