मुंबईः सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन (Suspended BJP MLA) रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्यावर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्य सरकारने वेळीच आमदारांच्या विनंतीला मान देत निलंबन मागे घेतले असते तर विधानसभेची अब्रू वाचली असती. विधनसभेची कारवाई ही न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर असली पाहिजे, पण संविधानाची पायमल्ली जेव्हा जेव्हा होईल, तेव्हा न्यायालयाचा (Supreme Court) हस्तक्षेप होणारच, असा इशाराही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. तसेच आता राज्य सरकारने आता 12 मतदार संघांतील नागरिकांची जाहीर माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन मागे घेतल्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोर्टाने सुनावणीच्या वेळी हे निलंबन अनैध असल्याचे म्हटले आहे. एक प्रकारे महाराष्ट्र सरकारला आणि त्यांच्या असंवैधानिक कृतीला ही एक थप्पडच आहे, जी या निर्णयामुळे लागलेली आहे. महाराष्ट्रात सातत्याने संविधानाची पायमल्ली चालली आहे. Abuse of power मोठ्या प्रमामावर आहे. त्याचा कळस म्हणजे हा निर्णय होता.
सर्वोच्च न्यायायलायने सरकारला एक संधी दिली होती. अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सुनावणीत कोर्टानं सांगितलं होतं की, या 12 आमदारांनी अध्यक्षांकडे अर्ज करावा आणि त्यासंदर्भातला निर्णय विधानसभेने घ्यावा, अशी सूचना कोर्टानं केली होती. 12 लोकांनी अर्जही केला होता. परंतु सत्तेचा अहंकार डोक्यात असल्याने त्यावर कारवाई करण्यास महाविकास आघाडी सरकराने नकार दिला. खरं तर माझ्यासहित आमच्या सगळ्यांचं मत आहे की, विधानसभेची कारवाई ही न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर असली पाहिजे. ती बाहेर आहेच. पण ज्या वेळी संविधानाची पायमल्ली होईल, त्या त्या वेळी न्यायालयाचा हस्तक्षेप होणारच आहे. ज्यावेळी 12 लोकांनी अर्ज केला, तेव्हाही मी सांगितलं होतं, तुमचा निर्णय असंवैधानिक आहे. त्यामुळे तो परत घ्यावा, म्हणजे विधानसभेची अब्रू वाचेल व आपला सर्वोच्च अधिकार अबाधित राहिल. न्यायालयानेही ती संधी दिली होती. मात्र अहंकारी सरकारनं ते अमान्य केलं आणि ऐतिहासिक प्रकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, हे षड्यंत्र रचणारे , सभागृहात खोट्या कथा रचणारे कोण होते, या आमदारांना टार्गेट करणारे कोण होते, हेदेखील आता समोर आलं पाहिजे. आणि ज्यांनी ही कारवाई केली, त्यांनी 12 मतदारसंघातल्या नागरिकांची बिनशर्त माफी मागितली पाहिजे, असा आमचा आग्रह आहे. या निर्णयामुळे सभागृह चालवत असताना मेजॉरिटीच्या भरोशावर Abuse Of Power करता येत नाही, अशा प्रकारचा पायंडा न्यायालयाने सेट केला आहे, त्यामुळे मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
इतर बातम्या-