मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) ला आजच 91.50 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. बार्टी मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कोणत्याही योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असं सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे. बार्टी मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशाळा आदींसाठी 90 कोटी रुपये तसेच महाड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक देखभाल समिती साठी दीड कोटी असे एकूण 91.50 कोटी रुपये आज स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आले आहेत. (Dhananjay Munde’s important information about BARTI organization)
दरम्यान काही प्रसार माध्यमांमध्ये तसेच समाज माध्यमांमध्ये बार्टीच्या योजना बंद पडणार अशा आशयाच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असून, यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. बार्टीची प्रत्येक योजना तळागाळातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी आहे. यांपैकी कोणतीही योजना बंद पडणार नाही, उलट सर्व योजना अधिक व्यापक करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यात येत आहेत, असा निर्वाळाही धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.
दरम्यान, बार्टी मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या सर्व योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदींची सद्यस्थिती जाणून घेत काही नवीन योजना देखील आखण्यात येत आहेत, याबाबत बार्टी स्तरावर लवकरच एक सर्वंकष बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही मुंडेंनी स्पष्ट केले आहे. बार्टीला कोविडच्या आर्थिक संकटात देखील तातडीने 91.50 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिल्याबद्दल धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे आभार मानले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने अनुसूचित जातीतील आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील दहावीच्या परीक्षेत 90 % पेक्षा अधिक गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील दोन वर्षे प्रत्येकी 1 लाख रुपये देण्याबाबतची योजना बार्टी मार्फत सुरू केली असून, या योजनेची अंमलबजावणी प्रक्रिया सुरू आहे. याचप्रमाणे आणखी काही नवीन योजना देखील सुरू करण्यात आल्या तर काही योजना प्रस्तावित असून कोणत्याही योजनेच्या निधीला धक्का लागणार नाही व कुठेही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असा विश्वास धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.
‘शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने अनुसूचित जातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी काम करणाऱ्या बार्टी या संस्थेचे अनुदान रोखणे धक्कादायक आहे. या सरकारचा दलितविरोधी चेहरा यामुळे उघड झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ताबडतोब बार्टीचे अनुदान पुन्हा सुरू करावे’, अशी मागणी राज्याचे माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी 8 सप्टेंबर रोजी केली होती.
राजकुमार बडोले म्हणाले की, अनुसूचित जातींमधील तरूण तरुणींच्या शैक्षणिक विकासासाठी आणि करिअरसाठी मदत करणाऱ्या बार्टी या महत्त्वाच्या संस्थेचे अनुदान रोखण्यात आले आहे. परिणामी संस्थेमधील अनेक योजना बारगळल्या आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जातींवर मोठा अन्याय होत आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी सत्तेवर आल्यानंतर समाजाच्या कल्याणापेक्षा केवळ स्वतःच्या कल्याणावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. अनुसूचित जातींचा पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा अधिकार या सरकारने संपविला. आता बार्टीचे अनुदान थांबविल्याचे उघड झाले आहे. कंत्राटदारांना देण्यासाठी या सरकारकडे पैसे आहेत पण अनुसूचित जातींसाठी काम करणाऱ्या महत्त्वाच्या संस्थेसाठी मात्र निधी नाही, हे धक्कादायक असल्याचं बडोले म्हणाले होते.
इतर बातम्या :
ZP Elections : जिल्हा परिषद निवडणुकांची तारीख जाहीर; आता राज्य सरकार, विरोधी पक्ष काय भूमिका घेणार?
Dhananjay Munde’s important information about BARTI organization