नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प काय आहे? महाराष्ट्रासाठी किती फायद्याचा, एकनाथ खडसे यांची विशेष मुलाखत

एकनाथ खडसे यांची स्फोटक मुलाखत

राज्यात सध्या नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाची चांगलीच चर्चा आहे. नारपारच्या पाण्याचा उत्तर महाराष्ट्रासाठी उपयोग व्हावा, अशी संकल्पना अनेक दशकांपासून आहे. महाराष्ट्राचे माजी महसूल मंत्री भाऊसाहेब हिरे यांनी या प्रकल्पाची संकल्पना मांडली. त्यानुसार त्यांनी सर्वेक्षणही करुन घेतला. पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी या प्रकल्पाला मान्यता दिली. नारपारच्या पाण्यावर आता राज्यातील वेगवेगळ्या भागातील नेत्यांचा दावा केला जातोय. महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी माजी पाटबंधारे मंत्री एकनाथ खडसे यांनी केलेलं काम खूप मोठं आहे. त्यांच्या कामाची व्याप्ती सांगणारी एक मुलाखत आम्ही घेतली. नारपार प्रकल्प आणि राज्यातील पाणी प्रश्नासाठी काम करणारे एकनाथ खडसे यांची पोटतिडकी यातून स्पष्ट होताना दिसली. “अथांग असं पाणी आहे, पण ते असंच समुद्रात जावून मिळत आहे. प्रत्येक थेंबासाठी माझा जीव जळतो”, असं एकनाथ खडसे मुलाखतीत म्हणाले.

1) नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी आपण आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे भूमीपूजन करण्यासाठी गेले होते हे खरं आहे का?

खडसेंचं उत्तर : त्या संदर्भात आमची चर्चा झाली होती. पण त्याला मंजुरी मिळाली नव्हती. त्यामुळे आम्ही जाऊ शकलो नव्हतो. नार-पार प्रकल्प मंजूर व्हावा अशी मोठी मागणी नाशिक जिल्हा आणि खान्देशातील नागरिकांची होती. पण त्या कालखंडात मंजुरी झाली नव्हती. त्यामुळे ते काम तेव्हा होऊ शकलं नव्हतं.

2) त्या काळात स्थानिकांनी विरोध केला होता का?

उत्तर : नार-पार प्रकल्पाचा सर्व्हे करत असताना बऱ्याच ठिकाणी आदिवासींनी विरोध केला होता. ज्यावेळेस आमचे अधिकारी सर्व्हेच्या ठिकाणी गेले तेव्हा आदिवासी क्षेत्रात अधिकाऱ्यांच्या जीप फोडण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे त्यावेळी त्या ठिकाणी सर्वेक्षण होऊ शकलं नव्हतं किंवा ते सर्वेक्षणासाठी पुढे जाऊ देत नव्हते. त्यामुळे सर्वेक्षण सुरुवातीच्या काळात अडून पडलं होतं.

3) नार-पार प्रकल्प नेमका काय आहे?

“नार-पार प्रकल्प हा फार मोठा प्रकल्प आहे. नार-पार प्रकल्पाची कल्पना ही फार जुनी आहे. पण नव्याने ज्यावेळेस युती सरकार आलं त्यावेळेस मी पाटबंधारे मंत्री झालो. त्यावेळेस आम्ही गोदावरी सिंचन महामंडळाची स्थापना केली. इकडे तापी सिंचन महामंडळ स्थापन केलं. त्या कालखंडात तापीच्या माध्यमातून मुहूर्तमेढ रोवला जावा असा आमचा प्रयत्न होता.”

“नार-पारचा विषय असा विषय होता की, तिथे सहा नद्या आहेत. त्या सहा नद्यांवर धरणं बांधून त्यातलं उरलेलं पाणी चणकापूर धरणात आणून, चणकापूर धरण हे त्या धरणाचं मूळ आहे. तिथून ते पाणी गिरणा नदीत टाकायचं. तिथे काही नद्या होत्या, अंबिका, दमनगंगा अशा स्वरुपाच्या आजही सहा नद्या आहेत. या सहा नद्यांचं पाणी आजही अरबी समुद्रात जावून मिळतं.”

“अरबी समुद्राला जावून मिळणारं पाणी अडवलं पाहिजे अशी सर्वांची कल्पना होती. त्यामुळे दमनगंगा खोरे आणि अंबिका खोरे, अशा सहाही नद्यांच्या ठिकाणी धरणं बांधण्यासाठी त्या भागात ज्या टेकड्या वगैरे आहेत, त्यामुळे ते काम खर्चिक आहे, पण पाणी साठवू शकतो अशी स्थिती आहे, असं सर्वेक्षण आमच्यासमोर आलं होतं. नंतर ते पाणी गिरणा धरणात टाकून जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, पारोळा एवढ्या तालुक्यांना त्याचा लाभ व्हावा, आधी त्याचा लाभ गिरणा धरणाला होता, गिरणा धरण हे 50 टक्के डिपेन्डिबल आहे. हे धरण फक्त 50 टक्के भरेल असं आहे, ती 50 टक्के तूट आहे. ती तूट भरुन काढण्यासाठी नार-पार प्रकल्पाचं पाणी त्यात टाकलं पाहिजे. यामुळे ते धरण शंभर टक्के भरेल. त्यामुळे जळगाव जिल्हातील सर्व तालुक्यांना पाणी मिळेल.”

“जळगावातील सहा ते सात तालुके बागायत होतील. खरंतर ते बागायतदार होते. पण गिरणा धरणावर अनेक धरणं जसं की, चणकापूर सारखी धरणे बांधल्यामुळे खान्देशाला पाणी मिळत नाही. पण ठिक आहे, नार-पार प्रकल्पाचं पाणी आल्याने गिरणा धरणात शंभर टक्के पाणी होईल आणि खान्देशवासीयांना त्याचा फार मोठा लाभ होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.”

4) सध्या मंजूर झालेल्या नारपार नदीजोड प्रकल्पाच्या 9 टीएमसी पाण्यावर तुम्ही समाधानी आहात का?

उत्तर : “तेवढं पाणी पुरेसं नाही. जो मूळ प्रकल्प आहे त्यामध्ये नार-पार खोऱ्याचं पाणी १० टीएमसी पाणी पेक्षा जास्त आहे. हे सारं पाणी एकत्र करुन चणकापूरच्या उगमस्थानावर टाकून गिरणा खोऱ्यात आणावं, अशी कल्पना आहे. आता राज्य सरकारने 10.64 टीएमसी पाण्याचा निर्णय घेतल्याचं समजत आहे. मुळामध्ये असं आहे की, राज्य सरकारने जरी निर्णय घेतला तरी केंद्राची या प्रकल्पासाठी मान्यता लागतेच. केंद्र सरकारकडून पर्यावर, CWC ची मान्यता असेल, डिझाईन सर्कल, अशा साऱ्या मान्यता या केंद्र सरकारच्या अधीन आहेत. केंद्र सरकार जोपर्यंत मंजुरी देत नाही तोपर्यंत त्याला काही अर्थ नाही.”

5) राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने १० टीएमसी पाणी राज्य सरकारने मंजूर केलं त्याचं काय?

“पाणी हा विषय राज्याचा आहे. पण राज्य सरकारचा पाण्याचा विषय जरी असला तरी केंद्राचं पर्यावरण, प्रदूषण, डिझाईन सर्कल या सर्वांच्या परवानग्या लागतात. cwc ची परवानगी असल्याशिवाय कोणत्याही प्रकल्पाला मान्यता मिळत नाही. मान्यता घेता येईल, त्याला उशिरही लागेल. केंद्र सरकारच्या मान्यतेची राज्य सरकारला जरी गरज नसली तरी cwc सारख्या ज्या केंद्रीय एजन्सीज ज्या आहेत, त्याची परवानगी असणं आवश्यकच असतं. त्याशिवाय कोणत्याही राज्यात प्रकल्प सुरु होऊ शकत नाही. त्यामुळे ते केंद्राकडे जातील.”

6) भविष्यात तुम्ही मुख्यमंत्री झालात तर हे प्रकल्प किती दिवसात होऊ शकतात?

“हे बघा, मुळात मी पाटबंधारे मंत्री झाल्यानंतर मी पाच महामंडळांची स्थापना केली होती. कृष्णा खोरे महामंडळ, गोदावरी खोरे महामंडळ, तापी खोरे महामंडळ, कोकण खोरे महामंडळ आणि विदर्भ सिंचन महामंडळ या पाचही महामंडळांमध्ये जे पाणी उपलब्ध आहे, ते गेल्या दहा वर्षात अडवलं गेलं पाहिजे, असं आम्ही नियोजन केलं होतं. त्यासाठी जो पैसा उपलब्ध करुन घ्यायचा आहे तो जनतेकडून, सरकारकडून घ्यावा, कर्ज मोठ्या प्रमाणात काढलं तरी चालेल पण हे 10 वर्षात तरी व्हावं, अशा भूमिकेत मी महामंडळ केले.”

“दुर्दैवाने सरकार बदलले, किंमती वाढल्या आणि 10 वर्षांऐवजी 35 वर्षे होऊन गेले तरी कामे होऊ शकले नाहीत. मला खरंतर दु:ख वाटतं, मला खान्देशात सुलवेडा, सारंगखेडा, प्रकाशा, शेळगाव असे अनेक बॅरेज मंजूर करुन अनेक ठिकाणी बांधकामं सुद्धा केले. पण दुर्दैवाने उपसासिंचन योजना तिथे तब्बल 15 वर्षांनंतरही होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे पाणी ओसंडून आहे. पण सिंचनातून पाणी शेतीपर्यंत जात नाही, अशी अवस्था आहे. अंजनी धरण असेल, गुड प्रकल्प असेल, जळगावचे सर्व प्रकल्प, जामनेरचे सर्व प्रकल्प असतील, अगदी वर नाशिक जिल्ह्यातील काही प्रकल्प आहेत, त्या सर्व प्रकल्पांना माझ्याच कालखंडात मंजुरी दिली होती.”

“दुर्दैवाने हे सर्व प्रकल्प अपूर्ण राहीले. दुसरीकडे पैसा खर्च केला गेला पण धरणांसाठी, सिंचनासाठी पैशांचा उपयोग केला गेला नाही. आमचे मोठमोठे प्रकल्प आहेत. वरणगाव उपसा सिंचन असेल, अशा अनेस सिंचन योजना आहेत, ज्यामुळे आमच्या हजारो एकर जमीन बागायत होऊ शकेल, याला आता फार खर्च येणारा नाहीय. एक-दोन किंवा तीन हजार कोटी रुपये या प्रकल्पांसाठी खर्च केले, कारण इकडे तुम्ही 46 हजार कोटी रुपये लाडली बहीण योजनेसाठी लावता, यापैकी 50 टक्के खर्चे जरी आम्हाला मिळाला, 20 ते 25 हजार कोटी रुपये खर्च मिळाला तर हा महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम झाला असता. पण दुर्दैवाने राजकारण पुढे येतं आणि सामाजिक प्रश्न मागे पडतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे महत्त्वाचे प्रश्न मागे पडलेले दिसत आहेत.”

“मुख्यमंत्री मी असो किंवा दुसरा कोणीही असेल, त्याची जर इच्छा शक्ती असेल, तर हे प्रकल्प 10 वर्षात पूर्ण झाले पाहिजेत. पैसा उपलब्ध झाला तर दहा वर्षात प्रकल्प होऊ शकतो. आता किंमती वाढल्यामुळे या प्रकल्पांना 10 वर्षे लागू शकतात. नाहीतर 5 वर्षाचे काही प्रकल्प आहेत, काही दोन वर्षाचे प्रकल्प आहेत, टप्प्याटप्प्याने प्रकल्प पूर्ण करण्याची तयारी असेल तर तेवढाल पैसा उपलब्ध पाहिजे. म्हणून माझ्या दृष्टीकोनाने हे जे 46 हजार कोटी रुपये लाडकी बहीण योजनेसाठी खर्च करत आहेत, मी अर्थमंत्री होतो, माझ्या दृष्टीने हा नॉन प्लॅन खर्च आहे. 46 हजार कोटी रुपये दिल्ल्यामुळे कुठलीही रस्ते, धरणे किंवा इतर विकास कामे होत नाहीत, कुठला प्रकल्प उभा राहत नाही, कुठल्या इंडस्ट्री उभ्या राहत नाहीत.”

“निवडणुकीच्या दृष्टीकोनाने हे सर्व चाललेलं आहे. मी त्यावर टीका टीप्पणी करत नाही. पण मला या गोष्टीचं दु:ख आहे की, प्रायोरिटी कोणत्या गोष्टीला दिली पाहिजे? जर होणाऱ्या मुख्यमंत्र्यासमोर ही सिंचनाची प्रायोरिटी असेल आणि त्याने ठरवलं की पाच वर्षात हे प्रोजेक्ट करायचेच आहेत, जसा मी उभा केला होता, करोडो रुपये मी उभे केले होते, लोकांमधून केले, कर्ज देण्यासाठी लोकांची लाईन लागायची. मी कर्ज देतो आमचं धरण बांधा असं म्हणत सकाळपासून लोकांची लाईन लागायची. असे धरणे आम्ही पश्चिम महाराष्ट्रात उभे केले. खूप मोठमोठे प्रकल्प म्हैसाळ सारखे प्रकल्प उभे केले.”

‘मला मार खावा लागला, मला पळवून लावलं’

“मोठमोठ्या उपसासिंचन योजना उभ्या केल्या. त्यामाध्यमातून काही प्रमाणात पाणी आज त्यातून मिळत आहे. यासाठी ज्या अडचणी होत्या ते मी माझ्या कालखंडात दूर करण्याचा प्रयत्न केला. भूसंपादनाचे निर्णय बदलले, शेतकऱ्यांच्या संमतीने निर्णय घेतले. अनेक ठिकाणी मी गेलो. काही जणांनी गाडीच्या काचा फोडल्या. मोडी धरणावर गेलो. त्या धरणाच्या वेळेस माझ्या गाडीच्या काचा फोडल्या. तरीही मी खचलो नाही. मी तरीही ते धरणं पूर्ण केली. अशा अनेक गोष्टी, मला मार खावा लागला, मला पळवून लावलं असेल, पण सिंचन केलं पाहिजे हे एकमेव डोक्यावर राहिल्याने मी प्रायोरिटीने सिंचनाकडे लक्ष घातलं. त्यामुळे बरेचसं कामे मला पूर्ण करता आली.”

7) आपल्या नेतृत्वात खान्देशात जलसिंचनाचे जे प्रकल्प मंजूर झाले होते ते आतापर्यंत तडीस का गेले नाहीत? यावर तुमचे काय मत आहे?

उत्तर : “सिंचनाकडे गेल्या 15 वर्षांत अत्यंत दुर्लक्ष झालं. पाणी हा माझ्या दृष्टीने इतक्या प्रायोरिटीचा विषय आहे, पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाची तहान ही मोठी आहे. हे महत्त्वाचं जरी असलं तरी ते वळत का नाही? असं वाटतं. मला दु:ख आहे की, मी सिंचनासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर मेहनत केली. प्रकल्प उभे केले असताना ते आतापर्यंत पूर्ण झाले नाहीत याचं खूप दु:ख होतं. हे दुर्दैवं आहे. पाणी अथांगपणे थांबलेलं आहे. सारंगखेडा, सुरवडा, प्रकाशा वगैरे अन्य धरणांमध्ये पाणी आहे, पण ते पाणी तिथे थांबलेलं आहे. तिथून उचलून ते पाणी शेतीसाठी वापरलं जात नाही, एवढंच काम राहिलेलं आहे. पण ते सुद्धा गेल्या 15 ते 20 वर्षांमध्ये होऊ शकलं नाही. अहो, हजारो एकर शेती सिंचनाखाली आल्यावर शेतीसाठी उपयोग होईल, दुग्धजन्य व्यावसाय भरभराटीला येतील, अनेक ठिकाणी सिंचन आल्यानंतर क्रांती होईल. हे माझं स्वप्न होतं. पण ते दुर्दैवाने अपूर्ण राहिलं. सरकार बदलत राहिले, सरकार बदलत राहून. शेवटी प्रत्येकाच्या प्रायोरिटी या वेगवेगळ्या असतात.”

8) नार-पार प्रकल्पासाठी आपली पुढील भूमिका काय असेल?

उत्तर : “काही प्रमाणात चाळीसगावात आमचे माजी खासदार उन्मेष पाटील यांनी आंदोलन केलं. शेवटी काय असतं, विरोधी पक्षात राहून कितीही आग्रहाची भूमिका घेतली तरी काही उपयोग नसतो. सत्ताधारी पक्षाची मानसिकता असली पाहिजे. सत्ताधारी पक्षांची मानसिकता असेल तर अशा प्रकल्पांना वेग असतो. नाहीतर दुर्दैवाने असंच काहीसं करत राहायचं, कुणाला लखपती करा, जरुर करा. त्यांनाही करा. पण तुम्ही प्रायोरिटी ठरवाना की, मला काय मिळणार. अहो, नार-पार प्रकल्प केलं तर लोकांना रोजगारही मिळेल. शेती सिंचनाखाली येईल, धरणं होतील, धान्य पिकेल, गायी येतील, म्हशी येतील, दूध येईल, शेतकरी संपन्न होईल. शेवटी आपण कुणासाठी आहोत?”

9) हतनूर धरणाचे दरवाजे पहिल्याच पावसात का उघडावे लागतात?

उत्तर : “मुळामध्ये हतनूर धरण हे धरण नाहीय. ते पिकअप गियर आहे. म्हणजे साठवण बंधारा आपण म्हणतो तसा तो मोठा साठवण बंधारा आहे. हे धरण ज्यावेळेस बांधायला घेतलं त्यावेळेस ते पूर्णता शक्यता नव्हतं. असं असताना सुद्धा त्या ठिकाणी ते धरण बांधावं असा आग्रह लोकांमधून होता. त्यामुळे ते धरण आमचे मंत्री बाळासाहेब चौधरी, जे त्यावेळेस मंत्री होते, त्यांनी आग्रही केला. त्यांच्या प्रयत्नामुळे ते धरण बांधलं गेलं. प्रतिभाताई पाटील होत्या, त्यांच्या प्रयत्नांमुळे या धरणाची उभारणी झाली. उभारणी झाल्यानंतर आम्हाला हे माहिती होतं की या धरणात गाळ साचतो, पण इतक्या लवकर साचेल अशी कल्पना नव्हती. आता हे धरण 12 टीएमसीचं धरण आहे. जवळपास 4 टीएमसी इतका गाळ येऊन तिथे साचलेला आहे. तापी नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी येतं त्याला ते धोरण जोडलं जातं. तापी पूर्णाचं पाणी जोडलं जातं त्यावेळी पहिल्याच पावसात हे धरणं भरलं जातं. पाच ते सहा टीएमसी पाणी तर आमच्या दोन्ही नद्या देतात. त्यामुळे हे १०० टक्के म्हणजे १०० वर्षात १०० वेळा भरणारं धरण आहे. कारण त्यात गाळ साचल्यामुळे ते अर्धच धरण भरतं. अर्ध धरण भरायला फार वेळ लागत नाही.”

10) गाळ काढण्यासाठी कुणी काही का करत नाही?

“गाळ काढण्यासाठी मी मंत्री असताना एक योजना सुरु केली होती. नंतरच्या कालखंडात सरकारने ती योजना उचलून धरली. ती योजना उचलून धरल्यानंतर त्यातला गाळ काढावा, अशा स्वरुपाचं टेंडर काढावं, असा निर्णय झाला होता. आघाडीच्या सरकार काळात हा निर्णय झाला होता. पण नंतर पुढे काही झालं नाही. त्याआधी गाळ निघावा यासाठी सात-आठ गेट उभाराव्यात याबाबतचा निर्णय झाला होता. ते मंजूर केलं. पण ते काम अर्धवट राहीलं. वाहून जाणारं पाणी खालच्या बाजूने सोडलं तर पहिल्या किंवा दुसऱ्या पावसात गाळ वाहून जाईल आणि गाळ काही प्रमाणात कमी होईल, ही अपेक्षा होती. पण तसं गेल्या दहा वर्षात काही होऊ शकलं नाही. मला ते पाहिल्यानंतर तुमची प्रायोरिटी काय आहे हे कळायला हवं. पण आपण आता सरकारमध्ये नाहीत. सरकारला सांगूनही काही उपयोग नाही. ते कोणतंही यवो. माझं येवो किंवा दुसरं येवो, प्रायोरिटी वेगळ्या झाल्या त्यामुळे दुर्दैवाने शेतकरी आज मरतो आहे. अहो मच्छेमारीमधून केवढा पैसा येऊ शकतो? वाळूमधून केवढा पैसा येऊ शकतो? पण ते होत नाही. है दुर्दैव आहे.”

11) आपण मंजूर केलेले पाडळसरे धरण आपल्या कार्याकाळात का होऊ शकलं नाही? पाडळसरे धरण मंजूर होऊन 29 वर्षे उलटले अजून किती वर्ष लागतील असं तुम्हाला वाटतं?

“पाडळसरे धरण हे होण्यासारखं नव्हतं. त्याचे निकष बदलून मी धरणाला मंजुरी दिली. त्यानंतर माझ्याच कालखंडात त्याच्या बांधकामाचं काम सुरु केलं. बांधकाम काही प्रमाणात वर आलं. मी म्हटलं ना, शेवटी पैसा लागतो. नंतरच्या कालखंडात केंद्रीय यंत्रणाच्या परवानगीच्या अडचणी दूर झाल्या. या सर्व अडचणींवर मात करत-करत या धरणाचं काम होत आलेलं आहे. आता मला असं वाटतं की, पैसा मिळाला तर दोन-तीन वर्षात काम पूर्ण होऊ शकतं. मग ते शेळगावचं धरण असो किंवा पाडळसरेचं धरण असो, हे दोन्ही धरणे फार मोठे आहेत.”

“तापीमध्ये एकही धरण होणार नाही हा आजपर्यंतचा रेकॉर्ड आहे. मी पाटबंधारे मंत्री झाल्यानंतर ते होऊ कसं शकत नाही? तिथे खरोखर धरण होऊ शकत नाही, असं माझ्या लक्षात आल्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आलं की, त्या ठिकाणी बॅरेज बांधावं. बॅरेज बांधताना चर्चा केली तेव्हा लोकांना भीती वाटायचं की, ते बॅरेज वाहून गेलं तर? एकदम पाणी आलं तर? मी म्हटलं बॅरेज वाहून गेलं तर राजीनामा देवून टाकेन. तुम्ही हे धरणं बांधा. सारंगखेडा, सोरवाडा, प्रकाशा, सोयगाव, पाडळसरे हे धरण आणि बॅरेजेस मान्य केलं. बॅरेजेस ही संकल्पना या महाराष्ट्रात मी पहिल्यांदा राबवली. नंतर शरद पवारांनी बोलावलं. त्यांनी स्वत: त्याबाबत माहिती घेतली. नंतर त्यांनी तिकडे बॅरेजच्या धरणांची सुरवात केली. बॅरेज हा मान्यताप्राप्त विषयच नव्हता. पण तो मी अंगावर घेऊन केला होता. ते वाहून गेलं असतं तर मला घरीच बसावं लागलं असतं, अशी परिस्थिती होती. पण खान्देशासाठी करावं म्हणून मी केलं.”

12) बॅरेज आहेत तिथे शासनाचा उपसासिंचन प्रकल्पच अजून का झाला नाही?

“माझं हेच तर म्हणणं आहे, पंधरा-वीस वर्ष झाले आहेत. अथांग पाणी, तुम्ही आज जर आलात तर पाणी पाहून तुमचाही जीव जळेल इतकं पाणी याठिकाणी दिसत आहे. त्या सरकारचा थेंब ना थेंब पाण्याची उपसा करण्याची सरकारची इच्छा नाही, ते पाणी उपसून शेजारच्या शेतामध्ये टाका, इतका ऊस आणि पाणी होईल की सांगता येणार नाही. पण ते होत नाही, त्यामुळे मला आता या उदासीनतेमुळे शब्दच सूचत नाहीत. या गोष्टीच्या वेदनाही होत असतात. कारण त्याची मूहुर्तमेढ मी रोवलेली आहे. मी त्यातील बऱ्याचशा धरणाची कामे स्वत:हून पुढाकार घेऊन केलेली आहेत. मग ते आमच्या जळगाव जिल्ह्यातील पूर्ण प्रकल्प असोत, धुळे जिल्ह्यातील असोत, नंदुरबार जिल्ह्यातील असोत किंवा आणखी महाराष्ट्रातील इतर भागातील असोत. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या धरणांपैकी एक असलेलं नागपूरचं धरण असेल त्याचं मी भूमीपूजन केलं होतं. पण त्या कालखंडात ज्यांचं भूमीपूजन केलं त्यापैकी काही पूर्ण झाले तर काही अपूर्ण राहिले.”

13) आपल्यासारखे प्रतिभावंत नेते असल्यावर सुद्धा खान्देशाचा विकास का मागसलेला आहे?

“विकास हा एकाने होत नसतो. विकासासाठी सामूहिक प्रयत्न लागतात आणि सर्वांची इच्छाशक्ती लागते. नाथाभाऊने केलं म्हणजे मग त्याला विरोध करणारे चार लोकं असतात. पण तो कशासाठी आणि कुणासाठी प्रकल्प आहे? नार-पारचा आणि माझा काय संबंध आहे? माझी तिकडे शेती आहे का? मग मी नार-पारसाठी का भांडतो आहे? राज्यातील अनेक भागांमध्ये सिंचनाचं काम केलं. मग पश्चिम महाराष्ट्रात, मराठवाड्यात, विदर्भात माझी जमीन आहे का? माझी तिकडे एक एकरही जमीन नाही. पण माझा शेतकरी आहे, माझा महाराष्ट्र आहे ही भावना माझ्या मनात असल्यामुळे मी प्रयत्न केला. माझी आजही इच्छा आहे की, ठिक आहे, कुणाचंही सरकार येवो, सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवा. 10 वर्ष तुम्ही सिंचनाला द्या. महाराष्ट्र नाही बदलला आणि शेतकरी समृद्ध नाही झाला, त्याला आत्महत्या करायची वेळ येणार नाही.”

14) जळगाव जिल्ह्यातील तीन कॅबिनेट मंत्री मंत्रिमंडळात आहेत, तुम्ही त्यांना खान्देशातील सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी काय संदेश देऊ इच्छिता?

“काय देणार? आमच्या जिल्ह्यात पूर्वा पाटबंधारे मंत्री होते. काय कामे झाली? हा संशोधनाचा विषय आहे. तीन-तीन मंत्री असून काही उपयोग नाही. मी अडीच वर्षट पाटबंधार विभागाचा मंत्री होतो. मी अडीच वर्षांत एवढे प्रकल्प उभे केले. ती इच्छाशक्ती असली पाहिजे. पाटबंधारे मंत्री आमच्या जिल्ह्यात असूनही आमचे प्रकल्प मार्गी लागत नसतील तर त्यापेक्षा दुर्दैव काय असू शकतं? जळगाव जिल्ह्यातील सर्व मंत्रिमंडळ जरी असलं आणि त्यांची तयारी नसली तर तुम्ही काय करणार? शेवटी हा विषय अत्यंत जिव्हाळाचा विषय आहे. मनावर घेतला पाहिजे. दूरदृष्टी असली पाहिजे. तेल आणि पाण्याच्या थेंबाची क्रांती ज्याला समजली तो जगामध्ये सुखी झाला.”

15) गुलाबराव पाटील यांच्या व्हायरल व्हिडीओवर प्रतिक्रिया

“पैनगंगा कुठे आणि नारपार कुठे? ठिक आहे, अभ्यासू मंत्री असल्याने त्यांचं कदाचित ते वक्तव्य असेल. ज्याचा त्याचा अभ्यास असतो. इतके वर्ष आमच्या जिल्ह्यात राहून जिल्ह्यातील प्रकल्प माहिती नसेल तर हे आमचं दुर्दैवं आहे. मग कामे पूर्ण कसे होतील?”

16) तुम्हाला भाजपकडून काहीतरी मोठी जबाबदारी मिळणार आहे ते खरं आहे का?

“मोठी जबाबदारी मिळेल त्यावेळेस खरं, अशी माझी भूमिका आहे. त्याबाबत कुठलिही सूचना मला आलेली नाही. किंबहुना भाजपमध्ये प्रवेशाबाबत निर्णय झाला नाही तर पुढची मोठी जबाबदारीचं काय करत बसायचं? आज मला भाजपमध्ये प्रवेश करायचा तर चार महिने वाट धरावी लागते. यापेक्षा मला असं वाटतं की आपलं आपलं घरी बसावं आणि आपलं काम करावं. चार महिने झाले. तुम्हाला मी चार महिन्यात ही पहिली मुलाखत देत आहे. चार महिन्यात मी कुणाला टीव्हीवर मुलाखत दिली नाही. कारण वाद नको.”

17) एवढा मोठा नेता, या नेत्यासोबत असं काही घडतंय?
उत्तर : काय बोलणार? हे खान्देशाचं दुर्दैव आहे.

18) राज्यपाल होणार ही पुढी कशी पाहेर पडली?

“अशा अनेक पुढ्या बाहेर पडत असतात. कसं असतं शेवटी राजकारण असतं, निवडणुका असतात. लोकसभेच्या निवडणुका होत्या. अनेक निवडणुकांना कधीकधी माझीही मदत लागत होती. राजकारणाच्या दृष्टीकोनातून काही सोयीचे भाषणं करायची असतात.”

18) काही संघटना प्रामाणिकपणे काम करतात, त्यांच्यासोबत काम करणार का?

“पाण्यासाठी कुणाचाही प्रामाणिक प्रयत्न असेल, मग तो कुणाचाही असेल, कोणत्याही पक्षाचा असेल, संघटनेचा असेल, कोणत्याही विचाराचा माणूस असेल, पण पाण्यासाठी संघर्ष करत असेल तर मी त्याच्या पाठिशी उभा आहे. त्यांच्यासोबत मी केव्हाही संघर्ष करायला तयार आहे. पाणी जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. पाणी हे जीवन आहे आणि माझं जीवन पाण्यासाठी थेंब थेंब तुटतं. तसं मी पाठिशी राहील. त्यासाठी मी रस्त्यावर उतरायला, भांडायला काहीच अडचण नाही. नारपारचं पाणी हे आमच्या हक्काचं पाणी आहे. ते आम्हाला मिळालंच पाहिजे. त्यासाठी लढायलाच पाहिजे ही आमची भूमिका आहे.”

19) लोकांपर्यंत तुमचं काम पोहोचत नाही का?

“नाही. लोकांपर्यंत कामे पोहोचत नाहीत तसं नाही. खान्देशातील प्रत्येक सुजाण नागरिकाला माहिती आहे की, नाथाभाऊंनी हे सर्व प्रकल्प सुरु केले आहेत. त्यांना त्याविषयी आस्था आहे. आजपर्यंत 30 वर्षे झाली, पक्ष म्हणून विचार करायचा, तर 30 वर्षात खान्देशातील या सर्व मंडळींनी मला खासदार सर्वाधिक निवडून दिले, आमदारही सर्वाधिक प्रमाणात निवडून दिले. आमचे 22 वेळा खासदार निवडून आले. अकरावेळा निवडणुका झाल्या १९८९ पासून केवळ दोन वेळा आम्ही हारलो. हे खान्देशवासीयांनी दिलेलं प्रेम आहे. बाकी कुणाला काहीही वाटो. पण खान्देशीवासीयांनी हे नाथाभाऊला दिलेलं प्रेम आहे. मला हे गावागावात आणि तालुका-तालुक्यात जाताना हे जाणवतं. जे सुजाण नागरीक आहेत ते निश्चित जाणतात. इतिहास ज्यावेळी लिहिला जाईल त्यावेळी एका कोपऱ्यात एका ठिकाणी तरी एका टिंबा एवढं तरी नाव नाथाभाऊचं लिहिल्याशिवाय जळगाव जिल्ह्याचा इतिहास होऊ शकणार नाही.”