अमरावतीमध्ये महिलादिनी धरणग्रस्त वृद्ध शेतकरी महिलांना अश्रू अनावर; शेतजमिनीच्या वाढीव मोबदल्यासाठी महाउपोषण

file photo

Image Credit source: google

अमरावती : एकीकडे राज्यभर जागतिक महिला दिवस उत्साहात साजरा होत आहे. अमरावतीत (amravati) मात्र महिलांच्या बाबतीत एक चित्र वेगळ आहे. कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून विदर्भातील विविध जिल्ह्यातील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी धरणाच्या निर्मितीसाठी सरकारला शेतजमीनी दिल्या.परंतु अनेक वर्षे उलटूनही या महिला शेतकऱ्यांना (women farmer) त्यांचा वाढीव मोबदला देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मागील पाच दिवसापासून या वृद्ध शेतकरी महिलांनी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर प्राणांकीत महाउपोषण सुरू केले आहे.यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील चांदुर बाजार (chandur bazar) तालुक्यातील शेतकरी महिलांचाही समावेश आहे.अजूनही मोबदला न मिळाल्याने या वृद्ध महिलांना महिला दिनी अश्रू अनावर झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. आमच्यावर आत्तापर्यंत अन्याय झाला आहे, तसेच आता हा अन्यान आम्ही सहन करणार नाही, तसेच सरकारने काय तो तोडगा काढवा अशी भावना व्यक्त केली.

शेतकरी आक्रमक

सन 2006 ते 2013 या कालावधीत सरळ खरेदीधारक शेतकऱ्यांना 2013 च्या कायद्यानुसार वाढीव मोबदला देण्यात यावा. महाराष्ट्र पुनर्वसन कायद्यानुसार कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, शक्य नसल्यास एक रकमी 20 लक्ष रुपये द्यावे, प्रकल्प विस्तापितांना पुनर्वसन कायदा 2013 नुसार सर्व लाभ देण्यात यावे यासह विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी हे उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणाला विदर्भातील विविध जिल्ह्यातून शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहे. जोपर्यंत सर्व मागण्या मान्य होणार नाही तोवर उपोषण मागे घेणार नाही अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.

मागण्या मान्य होईपर्यंत मागे हटणार नाही

जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने महाउपोषणाला बसलेल्या शेतकरी महिलांना काल अश्रु अनावर झाल्याचे पाहयला मिळाले. त्यामुळे अमरावती भागात याची काल दिवसभर चर्चा होती. शेतकरी महिलांनी मागणी मान्य झाल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही अशी भूमिका घेतल्याने नेमकं काय होणार किंवा सरकार यावर काय भूमिका घेणार हे पाहावं लागेल. अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणला बसलेल्या महिलांनी त्यांच्या मागण्याचा आत्तापर्य़ंत अनेकदा पाठपुरावा केला. परंतु त्यांना आत्तापर्यंत उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने त्यांनी महाउपोषणाचा निर्णय घेतला आहे. सन 2006 ते 2013 या कालावधीत सरळ खरेदीधारक शेतकऱ्यांना 2013 च्या कायद्यानुसार वाढीव मोबदला देण्यात यावा. महाराष्ट्र पुनर्वसन कायद्यानुसार कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, शक्य नसल्यास एक रकमी 20 लक्ष रुपये द्यावे, प्रकल्प विस्तापितांना पुनर्वसन कायदा 2013 नुसार सर्व लाभ देण्यात यावे अशी मागणी शेतकरी महिलांची आहे.

Russia Ukraine War : रशियाचा युक्रेनमध्ये पुन्हा युद्धविराम

शेअरबाजारासाठी आजचा दिवस कसा राहणार? कोणत्या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये तेजीचे संकेत, जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

Russia Ukraine War Live : रशियाचा युक्रेनमध्ये पुन्हा युद्धविराम