नाशिकः न्यायालयाने आधी सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील 17 बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने रद्द केला आहे. विभागाने प्रारूप मतदार यादी जाहीर करणे आणि त्यावर हरकती मागणविणेही पुढे ढकलले आहे.
का घेतला निर्णय?
बाजार समितीच्या निवडणुकीत सोसायटी गट आहे. कोरोनामुळे सोसायट्यांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे या गटातील सदस्यांना बाजार समिती निवडणुकीतील मतदानापासून वंचित रहावे लागले असते. असा मुद्दा न्यायालयात दाखल याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर वकिलांनी प्रतिवादही केला. त्यामुळे बाजार समितीच्या निवडणुकीआधी सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हे पाहता जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम तूर्तास रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे नाशिकसह पिंपळगाव, लासलगाव, नांदगाव, मनमाड, येवला, चांदवड, देवळा, उमराणे, घोटी, कळवण, दिंडोरी, सिन्नर, मालेगाव व सुरगाणा बाजार समिती आदींची निवडणूक तूर्तास तरी पुढे ढकलली आहे.
कोरोनामुळे पूर्वीच मुदतवाढ
कोरोनाच्या भयंकर लाटेच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक बाजार समितीला यापूर्वी दोनवेळेस मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदवाढही प्रत्येक सहा-सहा महिन्यांची होती. मात्र, जिल्ह्यात त्यानंतरही निफाड आणि सिन्नर ही शहरे कोरोनासाठी हॉटस्पॉट ठरत होती. निवडणूक म्हटला की प्रचार आला. त्यामुळे बाजार समितीच्या संचालकांना मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारा अर्ज संचालकांनी जिल्हा उपनिबंध कार्यालायला दिला होता. हा अर्ज कार्यालयाने पुढे पणन मंडळाकडे पाठवला. त्यानंतर सहकार व पणन विभागाने एक परिपत्रक काढून 23 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. मात्र, कोरोनाची लाट ओसरल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता.
आता प्रशासक की मुदतवाढ?
नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम रद्द झाला आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या बाजार समित्यांवर आता प्रशासक नेमणार की आहे त्याच संचालक मंडळाला अजून मुदतवाढ देणार, अशी चर्चा रंगली आहे. ही मुदतवाढ किती महिन्यांची असणार, याचीही उत्सुकता लागली आहे. एकीकडे नाशिक महापालिका निवडणूक आणि दुसरीकडे बाजार समित्यांची निवडणूक. यापैकी आता कोणती निवडणूक अगोदर होणार, हे पाहावे लागेल.
वर्चस्ववादातून रक्तचरित्र, उद्योगनगरी नाशिकमध्ये खुनामागून खून; डोक्यात दगड घालून तरुणाला संपवले
Nashik| 100 कोटींचा TDR Scam; महाालिका आयुक्तांकडून उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत, ऐन निवडणुकीत धुरळा!