मुंबई : नववर्षाच्या सुरूवातीलाच पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण रोखण्यासाठ मोठा निर्णय पर्यावरण मंत्रालयाकडून घेण्यात आलाय. राज्यातील सर्व सरकारी वाहनं इलेक्ट्रीक असणार आहेत. 1 एप्रिलपासून हा निर्णय लागू होणार आहे. प्रदुषण रोखण्याठी पर्यावण मंत्रालयाकडून सध्या ठोस पावलं उचलण्यात येत आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्यांमुळे होणाऱ्या प्रदुषणात मागील काही वर्षात मोठी वाढ झाली आहे. देशपातळीवरही प्रदुषण रोखण्यासाठी मोठे निर्णय घेण्यात येत आहेत.
प्रदुषण रोखण्यासाठी शासन योजना
शाश्वत विकासाची देशात 17 उद्दिष्टे देण्यात आली आहेत. त्यात पर्यावरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. पर्यावरण विभागाने माझी वसुंधरा अभियान राबविले. यामध्ये दीड कोटी नागरिकांनी पर्यावरणपूरक सवयी अंगिकारण्यासाठी ई-शपथ घेतली. शालेय शिक्षणात माझी वसुंधरा हा अभ्यासक्रम समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. राखीव वनक्षेत्र, वृक्ष कायद्यात सुधारणा, इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021, आरे जंगलातील 808 एकर वनाचे संरक्षण, 24 हजार 179 एकर पेक्षा जास्त खारफुटीचे संरक्षण, 43 अमृत शहरांचा रेस टू झिरो मध्ये सहभाग आदी उपक्रम राबवण्यात येत आहे.
पर्यावरण बदलातील संभाव्य धोका ओळखून निर्णय
1850 ते 1900 या कालावधीतील सरासरीपेक्षा जागतिक तापमान 1.1 अंश सेल्सियस ने वाढले आहे. याचे अनेक भयावह परिणाम (जसे- अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, उष्णतेची लाट, तीव्र दुष्काळ, वणवे, बर्फाचे आवरण कमी होणे, समुद्राच्या पातळीत वाढ इ.) जाणवू लागले आहेत. 1.5 किेवा त्यापेक्षा अधिक तापमानवाढ झाल्यास त्याचे परिणाम महाराष्ट्रासारख्या उष्ण कटिबंधावर सर्वाधिक जाणवतील. मुंबई, कोकणचा भाग पाण्याखाली जाण्याची शक्यता निर्माण होईल. मध्य महाराष्ट्रात तीव्र दुष्काळ निर्माण होऊ शकेल. जंगलांतील वणवे हे कार्बन शोषण्याऐवजी कार्बन उत्सर्जनाचे स्त्रोत बनतील. राज्यात पश्चिम किनारपट्टीवर नुकतेच वायू (2019), निसर्ग (2020), तौक्ते (2021), शाहीन (2021) ही उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळे आली आहेत. पावसाच्या दिवसांची संख्या घटली असून पाऊस येण्या-जाण्याच्या वेळा अनिश्चित झाल्या आहेत. तर, ठराविक भागात अधिक पाऊस पडत आहे. कुठे अतिवृष्टी तर कुठे अतिदुष्काळ होत आहे. राज्यात दुष्काळ, अवकाळी पाऊस यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. किनारपट्टी पाण्याखाली जाण्याचा धोका असलेल्या भारतातील 12 शहरांमध्ये मुंबईचा समावेश आहे.