सांगली : आज सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर भाजप नेते आणि ओबीसी नेत्यांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उडवली आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी तर सरकारला शकूनी काकाच्या इशाऱ्यावर चालणारे सरकार म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा जोरदार खडाखडी सुरू झाली आहे. महाविकास आघाडी आणि भाजप पुन्हा आरक्षणावरून आमनेसामने आल्याचं पहायला मिळत आहे.
सरकारच्या नौटंंकीचा पर्दाफाश
आजच्या सर्वोच न्यायलयाच्या निर्णयामुळे प्रस्थापितांच्या संपूर्ण नौटंकीचा बहुजनांपुढे फर्दाफाश झाला आहे. अशी खरमरीत टीका भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे. अध्यादेश काढण्यापूर्वी इंपेरिकल डेटा गोळ करा आणि मगच अध्यादेश काढा असे वारंवार सांगितले होते. पण प्रस्थापितांना आपल्या उमेदवारांसाठी मार्ग मोकळा करायचा होता आणि म्हणूनच त्यांनी नावापुरता अध्य़ादेश काढला. असा आरोप भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.
शकूनी काकाच्या इशाऱ्यावर चालणारे सरकार
सुरवातीपासून प्रस्थापितांकडून ओबीसींचा पुळका असल्याचा आव आणला जातोय. वेळ असताना जर आयोगाला बसायला खुर्ची दिली असती, मानधन दिले असते तर आज आमच्या बहुजनांचे हक्क हिरावले गेले नसते. मी सर्व बहुजनांना आव्हान करतो, आपला हक्क घेतल्याशिवाय मिळाणार नाही, असे आवाहनही त्यांनी ओबीसी समाजाला केले आहे. जोपर्यंत शकुनी काकाच्या इशाऱ्यावर हे प्रस्थापितांचं सरकार चालतंय तोपर्यंत हे फक्त असे दाखवण्यापुरते नाटक करून तोंडाला पानं पुसण्याचं काम करतील. असा नाव न घेता पडळकरांनी शरद पवार यांच्यावर पुन्हा हल्लाबोल केला आहे. त्यामुळे आरक्षणावरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. आरक्षणासाठी ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.