Bhandara | गोसेखुर्दने पाणी साठवणुकीचे उद्दिष्ट गाठले; याचा बाधित गावांवर काय होणार परिणाम?

भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द प्रकल्प

तेजस मोहतुरे

भंडारा : जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीवर बांधण्यात आलेल्या गोसेखुर्द (Gosekhurd) धरण तब्बल 34 वर्षानंतर 100 टक्के पाणी साठा साठवणूक करण्यात आली आहे. 1988 साली या प्रकल्पाची पायाभरणी झाल्यावर पहिल्यांदाच धरणांनी आपली पाणी साठवणूक क्षमता गाठली आहे. भंडारा जिल्ह्यातून वैनगंगा (Wainganga) नदी वाहत आहे. तरीही जिल्ह्यात सिंचनाचा अभाव होता. 1983 साली वैनगंगा नदीवर धरण तयार करण्यासाठी मंजुरी मिळाली. 1988 मध्ये तत्कालिक पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी या धरणाची पायाभरणी केली होती. सुरुवातीला या धरणाची किंमत 373 कोटी इतकी होती. मात्र 18 हजार 495 कोटींवर येऊन पोहचली आहे. या प्रकल्पात भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर येथील 200 गावे पुनर्वसनात गेली. या धरणाचा फायदा 2 लाख 50 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. विदर्भातील सर्वात मोठा धारण म्हणून या धरणाची ओळख आहे. धरणांची पाणी साठवणूक क्षमता 245.5 मीटर इतकी आहे. गोसेखुर्द धरणाच्या पाण्याचा संपूर्ण वापर करता यावा म्हणून नोव्हेंबरच्या सुरुवातीच्या दिवसापासून गोसेखुर्द धरण 100 टक्के भरून ठेवण्यात येत आहे. तसा आदेशच जलसंपदा विभागाने दिला आहे. त्यामुळं गोसेखुर्द धरणाची पाणी पातळी 245.500 मीटरपर्यंत नेण्यात आली आहे. सध्या संपूर्ण 100 टक्के धरणं भरण्यात आला आहे, अशी माहिती गोसेखुर्दचे अधिकारी नितीन ठाकरे यांनी दिली.

डाव्या, उजव्या कालव्याचे काम अपूर्णच

विदर्भातील महत्त्वाकांशी प्रकल्प म्हणून गोसेखुर्द धरणाची एक वेगळी ओळख आहे. सुरुवातीला गोसेखुर्द धरण तयार होताना सरकारला खूप अडचणीचा सामना करावा लागला आहे. स्थानिक लोकांच्या पुनर्वसनाचे मुद्दे प्रलंबित असल्याने नागरिकांनी आंदोलन मोर्चे काढले. त्यासाठी वेळोवेळी शासनानं पॅकेज जाहीर करून नागरिकांच्या पुनर्वसनाच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला. आज या प्रकल्पाचे पाणी भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्याला या धरणाच्या पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होणार आहे. या धरणाने साठवणूक क्षमता वाढविल्याने जिल्ह्यातील आणखी काही गावे बाधित झाली आहेत. त्यांचे सॅटेलाईटद्वारे सर्वेक्षण करून त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे. मात्र धरणांनी पाणी साठवणूक क्षमता 100 टक्के गाठली असली तरी गोसेखुर्द धरणाचा डावा कालवा, उजवा कालवा यांचे काम अपूर्ण आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी कधी मिळेल असा सवाल प्रकल्पग्रस्त शेतकरी पुरुषोत्तम समरीत विचारताहेत.

केंद्राने काढला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा

गोसेखुर्द प्रकल्पाला 2009 मध्ये राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळाला होता. मात्र केंद्रातील सरकार बदलल्याने 2014 साली केंद्रसरकारने या प्रकल्पाचा राष्ट्रीय दर्जा काढला आहे. त्यामुळं प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर थोपवली केल्याने निधी अभावी प्रकल्पाचा काम संथ गतीने सुरु असल्याच्या आरोप राज्यसभा खासदार प्रफुल पटेल यांनी केला आहे. या प्रकल्पाचा फायदा मोठ्या प्रमाणात पूर्व विदर्भातील काही जिल्ह्याला होणार असला तरी या प्रकल्पासांठी मोठी किंमत भंडारा-नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यासह ग्रामीण भागातील लोकांना मोजावी लागली आहे. जवळ जवळ 200 गावे बाधित झाली असून 1 लाखाच्यावर लोकांना आपली गावे, आपली घरे सोडावी लागली आहेत. अजूनही व्यवस्थित पुनर्वसन होऊ शकले नाही. पाणी पातळी वाढल्यामुळे पुनर्वसित गावांच्या पलीकडेही काही गावे बाधित झालीत. यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीनेही नव्याने सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. त्यामुळं पाणी साठवण्याचा एक मोठा टप्पा जरी गाठला असला, तरी अजून बरेच टप्पे गाठणे बाकी आहे.

weather forecast | विदर्भात ऊन-पावसाचा खेळ सुरूच; येत्या दोन दिवसांत काय सांगतो हवामानाचा अंदाज?

Nagpur ZP | नागपूर झेडपीच्या एफडी घोटाळ्यात एका कर्मचाऱ्याचे निलंबन; घोटाळा हिमनगाचे टोक, तपासाचे मोठे आव्हान, कारण…