शक्ती कायद्यावर अखेर राष्ट्रपतींची सही, दिलीप वळसे-पाटलांची विधानसभेत माहिती; काय आहे शक्ती कायदा?
स्त्रियांना अधिकाधिक संरक्षण देणाऱ्या शक्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शक्ती कायद्यावर आज सही केली आहे. खुद्द राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी याबाबतची माहिती विधानसभेत दिली आहे.
मुंबई: स्त्रियांना अधिकाधिक संरक्षण देणाऱ्या शक्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (ramnath kovind) यांनी शक्ती कायद्यावर (Shakti Act) आज सही केली आहे. खुद्द राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (dilip walse patil) यांनी याबाबतची माहिती विधानसभेत दिली आहे. शक्ती कायद्याच्या माध्यमातून महिलांना सर्वाधिक संरक्षण देणारं पहिलं राज्य ठरलं आहे. शिवसेनेच्या नेत्या मनिषा कायंदे यांनीही याबाबतची माहिती दिली आहे. महिलांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आणि बळकट करण्यासाठी शक्ती फौजदारी कायदा अंमलात आणला आहे. महिलांना सक्षमतेने लढता यावे यासाठी हा कायदा आहे. विशेष कोर्टाची निर्मिती व्हावी हा या कायद्या मागचा उद्देश आहे. त्यावर आज राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली आहे. अशा प्रकारचा कायदा आणणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य असून महाविकास आघाडी सरकारही देशातील पहिलं सरकार आहे. महिलांची काळजी घेणारं हे सरकार आहे, असं सांगतानाच आता विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा कायदा लवकरच आणू, असं मनिषा कायंदे यांनी सांगितलं.
शक्ती कायद्यातील मुख्य तरतूदी
- बलात्कार प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्यूदंड किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
- गुन्हा नोंदवल्याच्या 30 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा. जर 30 दिवसात तपास करणे शक्य नसेल तर पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांना 30 दिवसांपर्यंत मुदतवाढ मिळेल.
- लैंगिक गुन्ह्याच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी 30 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल.
- पोलीस तपासाकरिता माहिती पुरवण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाइल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 25 लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील.
- महिलांना फोन तसेच अन्य डिजिटल माध्यमातून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात येईल. ही शिक्षा पुरुष, स्त्री किंवा तृतीयपंथी यांनाही देता येईल.
- लैंगिक गुन्ह्यांसंदर्भात खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून त्रास दिल्यास जामीनही मिळणार नाही.
अॅसिड हल्ले रोखण्यासाठी विशेष तरतूद
तरुणींवर अॅसिड हल्ला करण्याचे प्रकार नेहमी घडताना दिसतात. त्याला रोखण्यासाठीही या कायद्यात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. अॅसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगाराला 15 वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. संबंधित पीडित महिलेला अॅसिड हल्ल्यामुळे करावा लागणारा वैद्यकीय उपचारांचा, प्लास्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
खोट्या गुन्ह्यांनाही चाप लावणार
या कायद्याचा गैरफायदा घेऊन खोटे गुन्हे दाखल होण्याचीही शक्यता आहे. त्यालाही या कायद्यातून चाप लावण्यात आला आहे. अनेकदा अशा गुन्ह्यांच्या खोट्या तक्रारी दाखल केल्या जातात. अशा प्रकरणांवरही शक्ती कायद्यात चाप लावण्यात आला आहे. खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्ष किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास तसेच 1 लाख रुपयांपर्यंत एवढ्या दंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल, यामुळे निर्दोष मानहानीलाही आळा बसेल.
संबंधित बातम्या:
Maharashtra News Live Update : गोव्याचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्लीला जाणार
चंद्रपुरात रोजगारासाठी उपोषण, 9 दिवसांपासून आंदोलन, आंदोलकाची प्रकृती चिंताजनक