मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा एका घरातील किती महिला घेऊ शकतात लाभ
माझी लाडकी बहिण योजनेसाठी राज्यभरातून महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन देखील अर्ज करता येणार आहे. या योजनेचा कोणाकोणाला लाभ मिळणार आहे. आणि एका कुटुंबातील किती महिला अर्ज करु शकतात जाणून घ्या.
Ladli Behna Yojana Maharashtra 2024 : राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात महिलांसाठी एका खास योजनेची घोषणा केली आहे. ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजना‘ (Chief Minister Ladki Bahin Yojana) असं या योजनेचे नाव आहे. या योजनेत अल्प उत्पन्न गटातील 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना आर्थिक मदत शासनाकडून दिली जाणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये दिले जाणार आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यभरातून महिलांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक महिला लांब रांगा लावून या योजनेचा फायदा करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. सरकारने या योजनेत काही बदल केले आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत एका घरातील किती महिलांना फायदा घेता येणार आहे. हे जाणून घेऊयात.
महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील विवाहित महिला, विधवा, घटस्फोटीत तसेच निराधार महिलांना याचा फायदा मिळणार आहे. एका कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला. एका कुटुंबातील दोन महिलांनाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
माझी लाडकी बहीण योजनेचा अशा महिलांना नाही मिळणार लाभ, अर्ज करण्यापूर्वी जाणून घ्या
महाराष्ट्र सरकारच्या या योजनेतून पात्र महिलांना महिन्याला १५०० रुपये देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट असणार आहे. 8 जुलैपासून विविध ठिकाणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
कोणाला नाही मिळणार लाभ
ज्या कुटुंबांकडे ५ एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे त्यांना आधी या योजनेचा लाभ मिळणार नव्हता. पण नंतर ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
कोणाला नाही मिळणार लाभ
ज्या महिला संजय गांधी निराधार योजना किंवा इतर योजनांतर्गत 1,500 रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान घेत असतील अशा महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाहीये. अशा महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज करू नयेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबातील महिलांकडे 15 वर्षे जुने रेशन कार्ड लागणार आहे. याशिवाय मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म प्रमाणपत्र रहिवासी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार आहे. अधिवास प्रमाणपत्राची आता आवश्यकता नसेल. इतर राज्यातील विवाहित महिलांसाठी पतीचे जन्म प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा रहिवासी प्रमाणपत्र स्वीकारले जाणार आहे.