पांढऱ्या सोन्यासाठी जळगावच्या शेतकऱ्यांची सरकारला कळकळीची विनंती, केली मोठी मागणी
महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून कठीण परिस्थितीतून जात आहेत. कमी भाव आणि नुकसानीमुळे त्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. शेतकऱ्यांनी सरकारकडे किमान आधारभूत किंमत वाढवण्याची, अनुदानाची त्वरित देयके आणि इतर मदतीची मागणी केली आहे.
राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी हवालदील झाला आहे. कापसाला भाव मिळत नसल्यामुळे कापसाची शेती करायची का? हा प्रश्न आता उपस्थित होतोय. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी राज्यातील महायुती सरकारकडे महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. त्या मागण्यांकडे सरकार लक्ष देतं का? ते पाहणं महत्त्वाचं आहे. कापूस म्हणजे शेतकऱ्याचं पांढरं सोनं मानलं जातं. पण या पांढऱ्या सोन्याला हल्ली भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्याची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. या शेतकऱ्याची अवस्था सरकारला समजावी, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा विचार व्हावा. त्यांच्यासाठी ठोस निर्णय व्हावा, अशी मागणी जळगावच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.
सलग दोन ते तीन वर्षापासून कापसाला भाव नसल्यामुळे संकटात सापडलेल्या राज्यातल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने बाहेर काढावे. तीन वर्षांपासून वेगवेगळ्या समस्या अडचणींचा सामना करणाऱ्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी महायुती सरकारने अधिवेशनात ठोस निर्णय घेण्याची अपेक्षा सरकारकडून शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
खानदेशात कापूस लागवडीमध्ये मोठी घट
हिवाळी अधिवेशन संपायला आले. मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर, कापसावर बोलायला सरकारमधील कुणी मंत्री तयार नसल्याची नाराजी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. खत, बियांन्यांचे वाढलेले दर, कापसाला भाव नाही तर दुसरीकडे नुकसान, यामुळे यंदा खानदेशात कापूस लागवडीमध्ये 25 ते 30 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय?
राज्यात कापूस उत्पादनात अग्रेसर असलेला जळगाव जिल्हा मागे पडला आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावे. राज्यात सर्वात जास्त कापूस उत्पादन जळगाव जिल्ह्यात होते हा स्वाभिमान कायम टिकून राहण्यासाठी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे.
केवळ लाडक्या बहिणींनी मत दिल्यामुळे सरकार आलं नाही तर शेतकऱ्यांनीही मतं दिली आहेत. त्याचाही सरकारमधील मंत्र्यांनी विचार करावा, असं जळगावचे शेतकरी म्हणाले आहेत. संपूर्ण राज्यातल्या कापूस उत्पादकांना वाचवण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात सरकारने ठोस निर्णय घेण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
खरीप हंगामात नुकसान झालेल्या कापूस उत्पादकांना सरकारने जाहीर केलेले अनुदान सुद्धा अद्याप मिळालेले नसल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. किमान दहा हजार रुपयापर्यंत कापसाला भाव द्यावा, अशी अपेक्षा तसेच मागणी शेतकऱ्यांनी महायुती सरकारकडे केली आहे.