अनिल केऱ्हाळे, टीव्ही 9 मराठी, जळगाव : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक महत्त्वाची बातमी समोर आलीय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार एकनाथ खडसे यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या आरोपांप्रकरणी तपास करण्यासाठी महसूल विभागाचे अधिकारी आता मुक्ताईनगरमध्ये दाखल झाले आहेत. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी वाढू शकतात, अशी चर्चा सध्या दबक्या आवाजात सुरुय. मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधी मंडळात एकनाथ खडसे यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्या आरोपांची दखल राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतली होती. तसेच या प्रकरणी महसूल विभागाकडून तपास केला जाईल, असं विखे पाटलांनी जाहीर केलं होतं. या सर्व घडामोडींनंतर आता अधिकारी मुक्ताईनगरमध्ये दाखल झाले आहेत.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एकनाथ खडसे यांच्या जमिनीवर उत्खनन झालेलं क्षेत्र मोजण्यासाठी महसूल विभागाचे अधिकारी मुक्ताईनगरात दाखल झाले आहेत. उत्खननाद्वारे 400 कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप खडसे कुटुंबियांवर करण्यात आलाय.
नेमकं प्रकरण काय?
विधी मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून एकनाथ खडसे यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्या नावावर असलेल्या 33 हेक्टर 41 आर जमिनीवर उत्खनन करुन 400 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला होता. तसेच त्यांनी या प्रकरणी एसआयटीच्या माध्यमातून चौकशी करण्याची मागणी केलीय.
चंद्रकांत पाटील यांचा नेमका आरोप काय?
“मंदाकिनी खडसे यांच्या नावाने सातोड शिवारात 33 हेक्टर 41 आर जमीन खरेदी करण्यात आली. या जमिनीला शालेय कारणासाठी बिनशेती परवाना म्हणजेच एनए प्रदान करण्यात आली. विशेष म्हणजे आधीच एनए झालेल्याल शेतीला पुन्हा कृषक करण्यासाठी जानेवारी 2019 मध्ये अर्ज सादर करण्यात आला. काही दिवसांनी प्रांताधिकाऱ्यांनी तात्काळ शेतीसाठी परवानगी दिली. त्यामुळे महसूल खात्याच्या आशीर्वादाने शालेय प्रयोजनासाठी असलेल्या या शेतीला पुन्हा कृषक करण्यात आले. यानंतर याच ठिकाणावरुन अवैध गौणखनिज उत्खनन करण्यात आले. या माध्यमातून येथून तब्बल 400 कोटी रुपयांचा घोळ झाला”, असा गंभीर आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत केला होता.
एकनाथ खडसे यांचं स्पष्टीकरण काय?
एकनाथ खडसे यांनी या आरोपांवर आपली भूमिका मांडलीय. “संबंधित जमीन हायवेला दिलेली आहे. केंद्र सरकारची सूचना आहे की, नॅशनल हायवेला जमीन देत असताना कुठल्याही प्रकारची रॉयलटी लागतच नाही. मग किती हजार ब्रॉस राहिली किंवा दोन हजार राहिली, त्यामध्ये त्यांनी 20 हजार ब्रॉस रॉयल्टी नेलेली आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे”, असं एकनाथ खडसे म्हणाले.
“खनिकार्म विभागाने चौकशी केली तेव्हा 20 हजार ब्रॉस काढल्याचा अहवाल आहे. त्यामुळे 20 हजार ब्रॉस रॉयल्टी भरल्याचा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने मोफत नेल्याचासुद्धा रिपोर्ट पुरावा आहे. यामध्ये भ्रष्टाचार कुठे आला? आणि यामध्ये 400 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात येतोय. 4 कोटींची जमीन आणि 400 कोटींचा गैरव्यवहार कसा? हे निव्वळ बदनाम करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सभागृहाचा वापर चाललाय हे धोकादायक आहे”, अशी भूमिका एकनाथ खडसे यांनी मांडली.
“एसआयटी चौकशी करा किंवा कोणतीही यंत्रणा बसवा. जे केलेलंच नाही त्याला काय घाबरायचं. जे आहे ते करा, सगळं समोर आहे”, अशी प्रतिक्रिया खडसेंनी दिली होती.