Narpar Project : ‘मला वेड्यात काढणारी लोकं आज….’, ‘नारपार’साठी झपाटलेले विश्वासराव भोसले यांची Exclusive मुलाखत

'नारपार'साठी झपाटलेले विश्वासराव भोसले यांची Exclusive मुलाखत

दशरथ माँझी हे नाव आपण ऐकलं असेल किंवा दशरथ माँझी यांची कथा नक्कीच ऐकली असेल. या माणसाला भारताचा ‘माऊंटन मॅन’ म्हणून ओळखलं जातं. कारण या माणसाने एकट्याने डोंगर फोडून रस्ता बनवला. या माणसाला रस्ता बनवण्यासाठी 22 वर्षे लागली. पण हा माणूस खचला नाही. दशरथ माँझी यांनी सुरुवात केली तेव्हा अनेकांनी त्यांना वेडं ठरवत हेटाळणी केली. पण दशरथ माँझी यांनी हार मानली नाही. वेडेच इतिहास घडवतात ही म्हण त्यांनी खरी ठरवली. दशरथ माँझी यांच्यासारखं झोकून देवून काम करणारी माणसं आजही हयात आहेत. महाराष्ट्रातही असाच एक सर्वसामान्य माणूस गेल्या तीन दशकांपासून नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी काम करत आहे. विश्वासराव भोसले असं या दिग्गज व्यक्तीचं नाव आहे. नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प यशस्वी व्हावा, असं या माणसाचं स्वप्न होतं. त्यासाठी हा माणूस सातत्याने पाठपुरावा करतोय. विशेष म्हणजे त्यांच्या या लढ्याला आता काहीसं यश मिळताना दिसत आहे. कारण नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पास आता मान्यता मिळाली आहे. अर्थात 10.64 टीएमसी पाण्याने खान्देशाची तहान भागणार आहे का? हा चर्चेचा विषय असला तरी गेल्या कित्येक दशकांच्या प्रतिक्षेनंतर उत्तर महाराष्ट्राच्या वाट्याला 10.64 टीएमसी पाणी देण्याचं अधिकृतपणे मंजूर झालं आहे.

नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी झटणाऱ्या माणसांची संख्या मोठी आहे. यामध्ये अनेक सामाजिक संघटना, माजी मंत्री प्रशांत हिरे, आमदार एकनाथ खडसे यांच्यापासून अनेक दिग्गज माणसं या योजनेसाठी पाठपुरावा करत आहेत. यापैकी आणखी एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे विश्वासराव भोसले. विश्वासराव भोसले हे जळगावच्या भडगाव तालुक्यातील पिंपळखेड गावचे रहिवासी आहेत. विश्वासराव भोसले यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’ला विशेष मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी नार-पार योजनेवर सविस्तर भूमिका मांडली.

नार-पार-गिरणा नदीजोड योजनेच्या लढ्याला कधी सुरुवात केली?

“मी जवळपास 1995 पासून नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करत आहे. उत्तर महाराष्ट्रात असणारा पावसाचा असमतोल, वेळेवर न पडणाऱ्या पावसामुळे वेळेवर पेरणी होत नव्हती. खरीप हंगामातील पिकं पाऊस न झाल्यामुळे शेतकऱ्याच्या हात होते. पाणी टंचाईचा प्रश्न, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आम्ही अनेक वर्ष अनुभवत होतो. त्या अनिश्चित आणि लहरी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या हातून हंगाम जात होता. त्यामुळे शेतकरी पूर्णपणे हताश होत होता हे मला लक्षात आलं.”

“लोकनेते भाऊसाहेब हिरे यांनी 1965 मध्ये जी कल्पना मांडलेली होती की, नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प खान्देशासाठी एक वरदान ठरु शकते. त्या माध्यमातून माजी मंत्री प्रशांत हिरे यांचा देखील सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता. आम्ही ते वर्तमानपत्रातून पाहत होतो. त्यावेळी जळगाव जिल्ह्याच्या गिरणा पट्ट्यातील आठ तालुक्यांमधून कुणीही नेतृत्व समोर येऊन नार-पारसाठी लढत असल्याचं दिसत नव्हतं. मला याबाबत गांभीर्य समजल्यानंतर मी यासाठी लढण्याचं ठरवलं.”

“मी या प्रश्नावर पाठपुरावा करायला सुरुवात केली. नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाच्या पाठपुरावा करण्यासाठी मी प्रत्यक्ष जागेवर जावून पाहणी केली, प्रत्यक्ष पाहणी केली, तेव्हा मला दिसलं की, पश्चिमतटीय ज्या नद्या आहेत, नार, पार, दमणगंगा, अंबिका, वाघ, मान या नद्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात जलसंपत्ती आहे. जवळपास 110 ते 120 टीएमसी पाणी या नद्यांमध्ये आहे. आपल्या गिरणेचा उगम हा पूर्वेच्या दिशेला असल्यामुळे या पश्चिमतटीय नद्यांचं पाणी अडवलं आणि गिरणेकडे वळवलं तर उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीवर मात करता येईल. त्यासाठी नार-पार-गिरणा नदीजोड योजनेशिवाय पर्याय नाही. ही एक शाश्वत योजना आहे, अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना आहे. ही योजनेचं महत्त्व समजल्यानंतर आम्ही सातत्याने त्याबाबतचा पाठपुरावा केला.”

उत्तर महाराष्ट्रात आपण सुरु केलेल्या लढ्याला कसा प्रतिसाद मिळाला?

“देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या कार्यकाळापासून नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प हा खान्देशात चर्चेत होता. त्या काळात खान्देशाते याबाबत खूप मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरु होती. पण मध्यंतरीच्या काळात तरुणांना या योजनेचं गांभीर्य राहिलं नाही तसेच राजकीय नेत्यांची उदासीनता अशा अनेक गोष्टील कारणीभूत असल्यामुळे या प्रकल्पाला खूप थंड प्रतिसाद खान्देशात होता आणि अजूनही आहे. अशी परिस्थिती आगामी काळातही राहू शकते कारण लोकांची मानसिकता ही दे रे हरी खटल्यावरी अशी आहे. लोकांना अजूनही पाण्याचं महत्त्व कळत नाही.”

“एक दुष्काळ जेव्हा पडतो तेव्हा कुणाची केळी जाते, लिंबू जातो, मोसंबीची बाग जाते, तसेच शेतकरी 5 वर्षे मागे येतो. प्रचंड पैसा टाकूनही उत्पन्न आलं नाही तर शेतकरी हवालदिल होतो. वेळप्रसंगी तो एका वेगळ्या मार्गाचा विचारल करतो. त्याचे कटुंब, त्याच्याल कुटुंबातील लग्न कार्य या विषयांची चिंता या सगळ्यांमुळे तो कधीकधी आत्महत्येचा टोकाचा मार्ग स्वीकारतो. खान्देशात अशा घटना अनेकदा घडताना दिसतात. पण आजही आमचे लोकप्रतिनिधी आणि जनता जागृत व्हायला तयार नाही.”

‘राजकीय उदासीनतेमुळे खूप मोठं नुकसान’

“याशिवाय राजकीय उदासीनता यामुळे खूप मोठं नुकसान झालं आहे. मी राजकारणापासून खूप अलिप्त आहे. पण राजकीय लोकांकडून या योजनेसाठी पाहिजे तसा पाठिंबा मिळत नाही. मुळात नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प नेमका काय आहे? हे जाणून घेण्यात लोकप्रतिनिधींना रस नाही. बोटावर मोजण्याइतके राजकारणी सोडलं तर इतक कुणीही या प्रकल्पाचा अभ्यास करत नाहीत. जे अभ्यास करत आहेत ते योजनेसाठी पाठपुरावा देखील करत आहेत. प्रशांत हिरे यांच्या सारखे राजकारणी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. त्यांनी 1997 मध्ये पाणी परिषद घेतली तेव्हा हा प्रकल्प 1200 कोटींचा होता. दाभाडी कारखान्याचे चेअरमन दिवंगत नेते पी. आर. पवार यांनी 1987 मध्ये या प्रकल्पाला हात घातला. त्यांनीदेखील पाणी परिषद घेतली. त्यावेळेस हा 100 कोटींचा प्रोजेक्ट होता. त्यानंतर आज नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाचा राज्य सरकारने जो डीपीआर केला आहे तो 7015 कोटींचा आहे.”

“या प्रकल्पाचा खर्च प्रत्येक वर्षी वाढत आहे हे आमच्या राजकीय लोकांच्या लक्षात येत नाहीय. निव्वळ या विषयाची हेताळणी केली गेली, या विषयाकडे दुर्लक्ष केलं गेलं हे आमच्या राजकीय लोकांचं अपयश आहे. आमच्या गिरणा पट्ट्यातील सर्व 15 मतदारसंघाच्या लोकप्रतिनिधींनी राजकारण बाजूला सारुन या योजनेसाठी एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला तर ही शाश्वत योजना राबवायला फार कालावधी लागणार नाही. या योजनेशिवाय उत्तर महाराष्ट्राचा कायापालट होणं शक्य नाही.”

उत्तर महाराष्ट्राला किती पाणी मिळायला हवं?

“आमच्या जमिनीला 661 मिली पाण्याची गरज आहे. इतका पाऊस पडला तर आम्ही सरासरी पाऊस म्हणतो. 700 मिमी पाऊस पडला तर आम्ही उच्चांक पाऊस म्हणतो. उच्चांक पाऊस फार कमी वर्ष होत असतो. पण नार-पार खोऱ्यात पेठ आणि सुरगाणा तालुक्यात दरवर्षी 3000 ते 3500 मिमी पाऊस पडतो. प्रत्येक वर्षी तितका पाऊस होतो. त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात असलेली ही जलसंपत्ती आजही समुद्रात वाहून जातं. त्यापैकी किमान नॅशनल वॉटर डेव्हलोपमेंट एजन्सीने 2011 मध्ये एक रिपोर्ट तयार केला. त्या रिपोर्टमध्ये सांगितलं की, 19.5 टीएमसी पाणी गिरणा गोऱ्यात देण्यात येईल. त्यांनी तसा प्रस्ताव ठेवला आहे आणि राज्य पातळीवरही पाठवलेलं आहे. शासनाने यावर माधवराव चितळे समिती स्थापन केली होती. या चितळे समितीने 1996 मध्ये अहवाल दिला की, किमान 30 टीएमसी पाणी आपण गिरणा खोऱ्याला देऊ शकतो.”

“राज्य सरकारने 6 एप्रिल 2018 ला नार-पार-गिरणा नदीजोड योजनेला प्रशासकीय मान्यता दिली होती. नार, पार, औरंगा, अंबिका या पश्चिम वाहिन्या नद्यांचं पाणी गिरणा खोऱ्यात उपसा पद्धतीने वळवण्या संदर्भात प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचं जाहीर केलं. तशा पद्धतीने शासनाने नोटीफिकेश काढू डिपीआयर तयार केला. तो 10.64 टीएमसी पाणी देता येईल, त्याचा खर्च 7015 कोटी रुपये काढण्यात आला होता.”

“10.64 टीएमसीचा प्रकल्प हा 11 टक्के रिटर्न देणारा प्रकल्प आहे, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 3 जुलै 2024 रोजी विधान परिषदेत दिली. या योजनेला एसआयटीनेदेखील मान्यता दिली. राज्य शासनाच्या तांत्रिक सल्लागार मंडळानेदेखील मान्यता दिली. महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी देखील मान्यता दिली. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने देखील या योजनेला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसेच 24 ऑगस्ट 2024 ला मंत्रिमंडळाने या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे.”

सरकारच्या योजनेचं स्वागत कराल का?

“आम्ही या योजनेचं स्वागत करतो. गिरणा काठावरचा शेतकरी म्हणून आम्ही सर्व शेतकरी सर्व मतभेद बाजूला सारुन राज्य सरकारच्या या भूमिकेचं स्वागत करत आहोत. राज्य सरकारने तातडीने या संदर्भात निविदा प्रक्रिया राबवण्याची प्रक्रिया करुन या कामाचा लवकरात लवकर शुभारंभ करावा. 10.64 टीएमसी असेना, गिरणा खोऱ्यामधील पाण्याची तूट आहे ती भरुन काढण्यासाठी काही प्रमाणात हातभार मिळावा. या पाण्यामुळे गिरणा पट्ट्यातील दुष्काळाची तीव्रता कमी होण्यास काही प्रमाणात मदत होईल. म्हणून राज्य सरकारच्या 10.64 टीएमसी पाण्याच्या योजनेचं आमही स्वागत करतो.”

‘विरोध केला तर हा प्रकल्प रखडेल’

“मी सर्वांना विनम्रपणे आवाहन करतो की, आपण नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प समजून घ्या. आज 30 टीएमसी पाणी आणण्याचा खर्च हा अव्यवहार्य आहे. इतकं पाणी आणून तुम्ही टाकणार कुठे? गिरणा डॅमची क्षमता ही 22 टीएमसी आहे. गिरणा डॅम 50 टक्के पावसाच्या पाणीने भरत असतो. आपल्याकडे पाणी साठवण्याची सोय नाही. आपण या प्रकल्पाला विरोध केला तर हा प्रकल्प रखडेल आणि त्याचा खर्च आणखी वाढेल. नकारात्मक भूमिका घेतली आणि हा प्रकल्प आणखी पाच वर्षे पुढे गेला तर या प्रकल्पाचा खर्च हा तब्बल 15 ते 16 हजार कोटी रुपये इतका होईल. हा विचार विरोध करणाऱ्या लोकांनी करायला हवा.”

“आम्ही 45 वर्षांपासून या योजनेच्या पाण्यासाठी वाट पाहतोय. आम्हाला 45 लीटर देखील पाणी गिरणा खोऱ्याला मिळालेलं नाही. म्हणून राज्य सरकारच्या या योजनेच्या माध्यमातून मिळणारं 10.64 टीएमसी पाणी पदरात पाडून घेऊयात. ते मिळाल्यानंतर गरजेनुसार आणखी पाणी आपल्याला मागता येईल. ही योजना आता पदरात पाडून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.”

“आम्ही इतक्या वर्षांपासून या योजनेची मागणी करतोय. त्यामुळे आज 10.64 टीएमसी पाणी मिळतंय हे देखील खूप मोठं यश आहे. एका तालुक्याला पिण्यासाठी आणि उद्योगासाठी 3 टीएमसी पाणी लागतं. एवढ्या पाण्यात एक तालुका सुजलाम सुफलाम होतो. आज 10.64 टीएमसी टीएमसी पाणी आणि नंतर पाझरचं जे आपण सर्क्युलर पाणी म्हणतो ते दीड ते दोन टीएमसी पाणी असं अकरा ते बारा टीएमसी पाणी आपल्याला मिळू शकतं. ही जलसंपत्ती खूप मोठी आहे. राज्य सरकारची ही योजना नक्कीच स्वागतार्ह आहे.”

“सामान्य शेतकऱ्यांची नेहमीच विनंती असते की, नार-पार-गिरणा नदीजोड योजना झाली पाहिजे. ही आर्त हाक 40 वर्षांपासूनची आहे. काही सामाजिक संघटनांनी ही बाब समजून घेतली. त्यामध्ये कल्याणची खान्देश हित संग्राम संघटना काम करत आहे. त्यांनीदेखील या योजनेत सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे याबाबत त्यांचं देखील फार मोठं यश आहे. खान्देशातील बोटावर मोजण्या इतपत संघटनांनी या लढ्यात मदत केली. बाकी तसं म्हटलं तर राजकीय पातळीवर उदासीनता फार मोठी आहे.”

“तापी विकास महामंडळ स्थापन झाल्यानंतर 1996 मध्ये दोन फेसमध्ये कामं झाली. पहिला फेज हा तापीमध्ये कामे केली. शेळावा बॅरेज असेल, प्रकाशा बॅरेज असेल, शहादा असेल, पाडळसरे असेल, गिरणा खोरे हे तापीचं उपखोरं आहे. त्यांनी गिरणा खोऱ्यावर दुसऱ्या फेजवर काम सुरु केलं. पहिल्या फेजमधील तापी खोऱ्यातील कामांसाठी आणखी 15 वर्षे लागतील. मग दुसऱ्या फेजला कुठे हात लागणार आहे? म्हणून तापी विकास महामंडळ स्थापन करतानाही खूप अन्याय झाला. जो न्याय तुम्ही तापीला दिला तोच न्याय गिरणा खोऱ्याला द्यायचा होता. त्यासाठी आमच्या लोकप्रतिनिधींनी डोळसपणे लक्ष दिलं नाही. आता तापी विकास महामंडळातून काम होणार नाही म्हणून राज्य सरकारने जे 10.64 टीएमसी पाणी दिलं आहे, ते आपण आनंदाने स्वीकारावं आणि पदरात पाडून घ्यावं, जेणेकरुन मोठ्या प्रमाणातील दुष्काळाच्या झळा कमी करण्यात मदत होईल.”

या प्रकल्पाला राज्याकडून पैसा हवा की केंद्राकडून?

“19 सप्टेंबर 2019 ला राज्य सरकाने राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून मान्यता दिली. आता राज्याच्या निधीतून हा प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे. निधीच्या बाबतीत चिंताल करायची गरज नाही. एकूण 17 तालुक्यांचा सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकार योजना आणत असेल तर सरकार त्यासाठी निधीचीदेखील तरतूद करेल. त्यामुळे लोकांनी निधीची चिंता करु नये. राज्य सरकारला वाटलं तर राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. योजना मार्गी कशी लागेल तर या साठी सर्वांनी एकत्र येऊन राज्य सरकारवर नक्कीच दबाव निर्माण केला पाहिजे. राज्य सरकारने देखील कालबद्ध कार्यक्रम आखून निश्चित कालावधीत निधीची तरतूद करुन हा प्रकल्प पूर्ण केला पाहिजे.”

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री म्हणतात हा प्रकल्प व्यवहार्य नाही, मग तरीही राज्य सरकारचा प्रकल्प करण्याचा दावा कसा?

“19 सप्टेंबर 2019 ला हा प्रकल्प आंतरराज्यीय ऐवजी राज्यांतर्गत असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. हा प्रकल्प राज्याच्या निधीतून पूर्ण करायचा आहे. पाणी राज्याचं आहे, योजना राज्याची आहे. त्यामुळे या योजनेला केंद्राच्या पातळीवरील मान्यतेची गरज नाही. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी जी नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प रद्द केल्याची घोषणा केली ती अतिशय चुकीची गोष्ट आहे. ती केंद्र सरकारची चुकीची मानसिकता किंवा दादागिरी आहे. मला मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांनी जुन्या प्रस्तावाला नाकारला आहे.”

“जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी जाहीर केलं की, आम्ही नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे कधीही पाठवला नाही. त्यामुळे या योजनेला नाकरण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी जाहीर केलेलं आहे. त्यामुळे या विषयी फार राजकारण करायची गरज नाही. आपल्या महाराष्ट्राच्या हद्दीतील पाणी आहे. त्यामुळे केंद्राच्या हस्तक्षेपाचा प्रश्नच येत नाही. केंद्र वारंवार अशा पद्धतीने चुकीची वल्गना करत असेल तर आपल्याला कायदेशीररित्या सुप्रीम कोर्टात जावं लागेल. पण त्याची आवश्यकता नाही. राज्य सरकारच्या सचिवांनी जाहीर केलंय त्यामुळे यावर फार मोठं राजकारण करण्याची गरज नाही.”

“सिंचनाकडे 70 टक्के रोजगार देण्याची क्षमता आहे. हा फार मोठा प्रश्न आहे. 45 वर्षांच्या मोठ्या प्रतिक्षेनंतर या योजनेला स्वरुप आलं आहे. त्यामुळे आपण मोठ्या मनाने या योजनेला स्वीकारलं पाहिजे. आम्ही शेतकरी स्वीकारतोय. राजकीय लोकं विरोध लकरत असतील. पण कुणीही विरोध करु नये. तुमच्याकडे प्लॅन असेल तर विरोध करा. बोलणं सोपं आहे, योजनेची व्यवहारता समजून घेतली पाहिजे.”

कोणकोणत्या राजकीय नेत्यांनी मदत केली?

“माजी खासदार सुभाष भामरे आमच्यासोबत होते. नार-पार-नदजोड योजनेच्या प्रत्यक्ष पाहणीत सुभाष भामरे आमच्यासोबत होते. जलचिंतनचे राजेंद्र जाधव आहेत, त्यांचाही मोठ्या प्रमाणात अभ्यास आहे. मुळात ही योजना प्रशांत हिरे यांचं खूप मोठं योगदान आहे. खरी कल्पना त्यांचीच आहे. त्यांनी खासगी सर्व्हेदेखील केले आहेत. त्यांनी 1997 मध्ये पाणी परिषदही घेतली होती. पण काही लोकांनी हेटाळणी करण्याचा प्रयत्न केला. जनतेने मोठ्या प्रमाणात साथ दिली नाही. काही लोकांनी बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत समज-गैरसमज भरपूर होते.”

“राज्य सरकारने 1996 ला या योजनेला मूळ स्वरुप दिलं होतं. राज्य सरकारने पाहणी दौरा आयोजित केला होता. त्यावेळेस काही आदिवासी लोकांचा गैरसमज झाला, त्यामुळे शासनाच्या गाड्या फोडण्यात आला. आदिवासींना असं वाटायचं की आमची जमीन जाईल, जंगल जाईल. पण राज्य सरकारने जी योजना आखली आहे. त्यामध्ये 6 किमीचे दोन टनेल आहेत त्यामुळे झाड तुटणार नाहीत, कुणाची जमीन जाणार नाही. याउलट सिंचनासाठी मदत होणार आहे.”