जालनाः खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना मुबलक प्रमाणात बियाणे व खतांचा वेळेत पुरवठा करावा, गुणनियंत्रण विभागाने अधिक दक्ष राहून बोगस बियाणे, रासायनिक खतांची विक्री होणार नाही याची काळजी घ्यावी. बोगस बियाणे, खतांची विक्री करणाऱ्याबरोबरच उत्पादक कंपनी व संचालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश राज्याचे कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी आज येथे दिले. जालना येथील जिल्हाधिकारी (Jalna Collector Office) कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात औरंगाबाद विभागाच्या खरीप हंगाम आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना दादा भुसे बोलत होते. जालना जिल्ह्यात रेशीमचे काम अत्यंत समाधानकारक असून अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीकडे वळावे यासाठी जिल्ह्यात रेशीम शेतीला अधिक चालना देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगत जालन्यातील सीडहबचा (Jalna Seed Hub) प्रश्न प्रलंबित आहे. जालन्यामध्ये सीडहब होण्यासाठी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक घेऊन लवकरच हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यासाठी केंद्र सरकारने 45 लक्ष मेट्रिक टन रासायनिक खतांचे आवटंन मंजूर केले आहे. हे मंजूर आवंटन वाढवावे व त्यानुसार एप्रिल, मे, जूनमध्ये हे आवंटन उपलब्ध व्हावे यासाठी केंद्रीय कृषि मंत्री तसेच सचिवांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले असल्याचे सांगत कृषी मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना बियाणे तसेच खतांची कमतरता भासणार नाही, यादृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. विकेल ते पिकेल या मुख्यमंत्री महोदयांच्या संकल्पनेनुसार नाविन्यपूर्ण पीकांच्या उत्पादनावर भर देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये भर पडून त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडण्यात मदत होण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यामध्ये नाविन्यपूर्ण असे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती तालुक्यातील इतर शेतकऱ्यांना देण्याच्या सुचनाही कृषि मंत्री भुसे यांनी यावेळी दिल्या.
शेतकऱ्यांना सोयाबीन बियाण्यांची कमतरता भासणार नाही, याची काळजी घेण्यात येत असुन आजघडीला मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर करण्यात येत आहे. रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे गंभीर दुष्परिणाम होत असल्याने आवश्यक तेवढाच रासायनिक खतांचा वापर करण्यात यावा. रासायनिक खताला पर्याय म्हणुन सेंद्रीय खतांच्या वापरावर भर देण्याच्या सुचनाही कृषी मंत्री भुसे यांनी यावेळी केल्या.
शेतकऱ्यांना शेतीच्या मशागतीसाठी पीककर्जाची आवश्यकता असते. शेतकऱ्यांना वेळेत पीककर्ज मिळाले तरच त्याचा फायदा होत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीककर्जासंदर्भात तातडीने विविध बँकांसोबत बैठका घेऊन कर्जवाटपाचा आढावा घेण्यात यावा. जिल्ह्याला देण्यात आलेले पीककर्जाचे उद्दिष्ट पुर्ण होईल, यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात यावेत. शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाला मुबलक प्रमाणात वीज पुरवठा होईल, यादृष्टीनेही विद्युत विभागाने नियोजन करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
अपघाती मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत मिळावी यासाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेसंदर्भात सर्व शासकीय अधिकारी तसेच विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी अत्यंत संवेदनशिल राहून काम करण्याची गरज आहे. या योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेले प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्यात यावेत. या प्रकरणांमध्ये जाणुनबुजुन प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही मंत्री भुसे यांनी यावेळी दिले. राज्य शासनाने पहिल्यांदा कापूस व सोयाबीन पिकाच्या मुल्यसाखळी बळकटीकरणासाठी रुपये 1 हजार कोटींची तरतुद केली असल्याचे सांगत नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मा. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी रुपये 100 कोटींची तरतुद करण्यात आली असल्याचे असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कूटूंबकल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, यावर्षी समाधानकारक पावसाचा अंदाज देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात बि-बियाणे तसेच खतांचा पुरवठा होईल, यादृष्टीने नियोजन करण्यात यावे. शेतकऱ्यांना शेतीच्या मशागतीसाठी पीककर्जाची मोठ्या प्रमाणात गरज असते. शेतकऱ्यांना वेळेत पीककर्ज मिळावे असे सांगत पोकरा योजनेमध्ये सामुहिक व वैयक्तिक स्वरुपाचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेत प्रलंबित असलेले प्रस्ताव तसेच नवीन प्रस्तावांना गतीने मंजुरी मिळावी. त्याचबरोबर कृषि विभागात प्रलंबित असेलेली पदे तातडीने भरण्याची मागणीही त्यांनी कृषीमंत्र्यांकडे यावेळी केली. यावेळी बैठकीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भीमराव रणदिवे यांनी जालना जिल्ह्याची तर संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी त्या त्या जिल्ह्याचा संगणकीय सादरीकरणाद्वारे खरीप हंगामाची माहिती सादर केली.
यावेळी कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. तसेच प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेमध्ये राज्यात औरंगाबाद जिल्हा प्रथम आल्याबद्दल जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण तसेच बँक व्यवस्थापक श्री वाडेकर यांचाही यावेळी गौरव करण्यात आला.
प्रारंभी कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते कृषि विभागाच्या विविध योजना व उपक्रमांची माहिती व जनजागृती वाहनांस हिरवी झेंडी दाखवून या उपक्रमांचा शुभारंभ करण्यात आला . या कार्यक्रमात राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे, माजी मंत्री अर्जुनराव खोतकर, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी विभागाचे आयुक्त धीरजकुमार, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण, जालन्याचे प्र. जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, बीडचे प्र. जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, जालना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, औरंगाबादचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटने, बीडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार, निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक दिलीप झेंडे, संचालक (फलोत्पादन) कृषि आयुक्तालय कैलास मोते, संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) विकास पाटील, संचालक (आत्मा) दशरथ तांभाळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भीमराव रणदिवे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
इतर बातम्या-