Maratha Reservation | मराठा आरक्षण कसं लागू करता येईल? शरद पवार यांचा केंद्र आणि राज्य सरकारला मोलाचा सल्ला

| Updated on: Sep 02, 2023 | 5:15 PM

राज्यात मराठा आरक्षण कसं लागू करता येईल, याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारला मोलाचा सल्ला दिला आहे. शरद पवार यांनी जालन्यात जखमी मराठा आंदोलकांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यानंतर त्यांनी सविस्तर पत्रकार परिषद घेतली.

Maratha Reservation | मराठा आरक्षण कसं लागू करता येईल? शरद पवार यांचा केंद्र आणि राज्य सरकारला मोलाचा सल्ला
Follow us on

जालना | 2 सप्टेंबर 2023 : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज जखमी मराठा आंदोलकांची अंबड रुग्णालयात जावून भेट घेतली. त्यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची आंदोलनस्थळी जावून भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारला मराठा आरक्षण कसं लागू करता येऊ शकतं, याबाबतचा मोलाचा सल्ला दिला. तसेच मराठा आरक्षणासाठी आपण संसदेत याबाबत भूमिका मांडू, असं शरद पवार म्हणाले.

शरद पवार काय-काय म्हणाले?

राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात अधिक लक्ष द्यावं. मार्ग काढावा. काही पार्लमेंटमध्ये दुरुस्ती करावी लागतील. 50 टक्क्यावर सवलती देता येत नाही, असा नियम आहे. देशातील जवळपास 28 राजकीय पक्षांची बैठक घेतली. त्यामध्ये 7 मुख्यमंत्री होते. या बैठकीत या मुद्द्यावर आम्ही चर्चा केली. याबाबत अंतिम निर्णय घेतला नाही. पण एक सूचना केली. देशात जनगणना व्हावी आणि 50 टक्क्याची अट काढली तर आजसारखा प्रश्न उपस्थित होणार नाही. हा निकाल झाला तर त्यातून सुटका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आम्ही पार्लमेंटमध्ये हा मुद्दा मांडणार आहोत.

इथे सत्तेचा गैरवापर झाला. काही ठिकाणी या मागणीला काहीच लोकांचा पाठिंबा आहे. महाराष्ट्र राज्य 1960 पूर्वी वेगळं राज्य होतं. हे राज्य द्विभाषिक राज्य होतं. नंतर मराठी भाषिकांचं राज्य करायचं ठरलं. मराठवाडा निजामाच्या भागाचा हिस्सा होता. तो भाग नंतर महाराष्ट्रात आला आणि विजापूर इथला भाग मध्य महाराष्ट्राचा भाग झाला. तीन वेगवेगळे राज्य होते. मुंबई, मराठवाडा, विदर्भ होता.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आहे, मध्य महाराष्ट्रात आरक्षण होतं. त्यामुळे विदर्भात कुणबींना आरक्षण आहे. त्यानंतर तेलंगणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या ठिकाणी कुणबींना आरक्षणाची तरतूद आहे. ती जुन्या काळातील तरतूद आहे. बडोद्याला संस्थान आहे. सयाजीराव महाराज गायकवाड यांचं राज्य होतं. ग्वालियर इथेही कुणबी किंवा मराठा यांना ओबीसी आरक्षण आहे. त्यामुळे ती मागणी केली जाते.

मंत्रिमंडळात असताना जयंत पाटील यांनी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. पण दुर्देवाने ते पूर्ण झालं नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. मी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अध्यक्ष आहे, मी सांगू इच्छितो आज जे एसटी, एनटी आहेत त्यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, ते कायम ठेवून उर्वरित जागेमध्ये असे प्रश्न सोडण्याची शक्यता आहे. आमचं त्याबाबतीत सहकार्य राहील.