जालन्यात समृद्धी महामार्गाच्या कंत्राटदाराला 328 कोटींचा दंड कायम, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी!

प्रातिनिधिक छायाचित्र

औरंगाबादः मुंबई ते नागपूर या सुपर एक्सप्रेस वे अर्थात समृद्धी महामार्गाचे (Samruddhi Highway) काम जालना जिल्ह्यात करणाऱ्या गुजरातमधील एका कंपनीला ठोठावण्यात आलेला 328 कोटी रुपयांचा दंड सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. हा दंड रद्द करण्याची याचिका कंत्राटदार कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) दाखल केली होती. मात्र कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली. आता कंपनीला 328 कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागू शकतो, या वृत्ताने जालन्यात खळबळ माजली आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

जालना जिल्ह्यातून हा समृद्धी महामार्ग 25 गावांतून जातो. हे अंतर जवळपास 42 किलोमीटरचे असून यासाठीचे 1,300 कोटी रुपयांचे कंत्राट गुजरातमधील मेसर्स माँटेकार्लो कंपनीने केले आहे. हे काम करत असताना कंपनीने अवैध मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर मुरुम, माती तसेच वाळूसा उपसा केला जात होता. जालन्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी यासाठी एक चौकशी समिती नेमली होती. याअंतर्गत जालना आणि बदनापूर तालुक्यात 328 कोटी रुपयांचे गौण खनिज परवानगीविना उत्खनन केल्याचे उघडकीस आले. त्यानुसार कंपनीला 328 कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता.

कंपनीची कोर्टात धाव

या दोन्ही तहसीलदारांनी आकारलेल्या दंडाविरोधात कंपनीने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याच प्रकरणात माजी आमदार संतोष सांबरे यांनीही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. यावर सप्टेंबर महिन्यात सुनावणी होऊन कंपनीची याचिका फेटाळण्यात आली होती. या निकालाविरुद्ध कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु तेथेही औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.

इतर बातम्या-

Aurangabad: अमेरिकन महिलेच्या प्रेमात मॅनेजर, 3 लाख रुपये कधी गेले कळलेच नाही!

जिचं मुंडकं उडवून जीव घेतला, ती बहीण दोन महिन्यांची गरोदर, वैजापूर हत्या प्रकरणात दोन नवे ट्विस्ट