दोन वर्षानंतर मोकळेपणाने गणेशोत्सव (Ganesh Festival) साजरा होत असल्याने एकिकडे महाराष्ट्रातील गणेशभक्तांच्या आनंदाला उधाण आलंय. तर दुसरीकडे कर्नाटक हायकोर्टाच्या (Karnataka High court) एका निर्णयामुळे त्या राज्यातील गणरायाचे भक्तही सुखावले आहेत. महाराष्ट्रात काल रात्रभर लाडक्या गणरायाच्या आगमानाची तयारी सुरु होती तर तिकडे कर्नाटक हायकोर्टात रात्री उशीरापर्यंत चाललेल्या खटल्याकडे तेथील गणेशभक्तांच्या नजरा लागल्या होत्या. अखेर गणपती भक्तांच्या बाजूने निकाल लागला आणि हुबळी (Hubali Eidgah) येथील ईदगाह मैदानावर दोन दिवसांचा गणेश उत्सव साजरा करण्याची परवानगी कोर्टाने दिली.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रात्री 10.45 वाजता हा निर्णय दिला. हुबळीतील नगरपालिकेच्या मालकीच्या या ईदगाह मैदानावर गणेश पूजेवरून अनेक दिवसांपासून वाद सुरु होता. यापूर्वीदेखील कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गणेश पूजेला परवानगी दिली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टातल्या बंगळुरू येथील एका खटल्यानंतर पुन्हा एकदा यासंबंधीची याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी जैसे थे असा आदेश दिला होता. त्यानंतर काल रात्री हुबळी येथील प्रकरणी उशीरा हायकोर्टाने गणेश पूजेला परवानगी दिली.
हुबळी येथील नगरपालिकेच्या मालकीच्या ईदगाह मैदानावर गणेश उत्सावाचे आयोजन करायचे की नाही, यासंबंधीचा हा वाद आहे. नगरपालिकेने गणेशोत्सवास परवानगी दिली होती. मात्र एका मुस्लिम संघटनेने यास विरोध केला होता. यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रात्री उशीरा निर्णय दिला.
याचिकाकर्ता अंजुमन ए इस्लामने दावा केला होता की, विचाराधीन संपत्तीला पूजा स्थळ अधिनयम 1991 नुसार संरक्षित करण्यात आलं होतं. म्हणजेच कोणत्याही धार्मिक पूजेसाठी हे ठिकाण वापरता येणार नाही. मात्र कोर्टाने म्हटलं की, हे धार्मिक पूजेचं स्थळ नव्हतं. फक्त बकरी ईद आणि रमजानदरम्यान नमाजसाठी मैदानावर परवानगी देण्यात आली होती. इतर वेळी बाजार, पार्किंग आदी उद्देशाने हे मैदान वापरले जात होते. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने बंगळुरूतील अशाच एका खटल्यात दिलेला निकाल याठिकाणी लागू होत नाही.
याच विषयावर बंगळुरू येथील अन्य एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मैदानाच्या मालकीच्या वादावर सुनावणी केली आहे. कोर्टाने बंगळुरू येथील चामराजपेठ मधील ईदगाह मैदानासंबंधीच्या याचिकेवर जैसे थे आदेश दिले आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालय यासंबंधीचा निर्णय घेईल असे कोर्टाने सांगितले. तसेच येथे गणेशोत्सव साजरा करू नये, असेही कोर्टाने म्हटले. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या या खटल्यापेक्षा हुबळी येथील मुद्दा वेगळा आहे, असं निरीक्षण कर्नाटक हायकोर्टानं मांडलं.