कल्याण-डोंबिवलीतील 18 गावांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार?; श्रीकांत शिंदे यांचे संकेत

ठाणे: कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून 18 गावे वगळण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं, असं शिवसेनेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितलं. शिंदे यांच्या या संकेतामुळे या 18 गावांचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (kdmc 27 villages issue could move in supreme court says shrikant shinde)

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील 27 गावे वगळण्याची मागणी सरकार दरबारी प्रलंबित होती. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 27 गावांपैकी 18 गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णयप घेतला होता. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सरकार स्तरावर सुरुही झाली होती. दरम्यान काही याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय आणि गावे वगळण्याची प्रक्रिया रद्द ठरविली असून सरकारसाठी हा मोठा धक्का असल्याचं मानलं जात आहे.

यासंदर्भात कल्याणचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाने ही गावे वगळण्याचा निर्णय दिला असला तरी त्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय सर्वांनाच खुला असतो. त्यामुळे राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात कोर्टात आव्हान द्यावे म्हणून आम्ही प्रयत्न करणार आहोत, असं शिंदे यांनी सांगितलं. दरम्यान, शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच नगरविकास खाते असल्याने राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, केडीएमसीतील 27 गावांपैकी 18 गावे केडीएमसीतून वगळण्यात आले आहेत. या गावांची कल्याण उपनगर नररपरिषद स्थापन केली जाणार आहे. या गावांमधील 13 नगरसेवकांची पदे रद्द करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला होता. त्याला कोर्टात आव्हान देण्यात आलेलं होतं. (kdmc 27 villages issue could move in supreme court says shrikant shinde)

संबंधित बातम्या:

हेही वाचा : केडीएमसीतून 18 गावं वगळल्यानंतर आता 13 नगरसेवकांचं नगरसेवकपदही रद्द

‘त्या’ 27 गावांचं करायचं काय? नगरपरिषद की महापालिका? कोर्टाच्या निर्णयानं नवं ट्विस्ट

कल्याण शहराच्या वाटोळ्याला भाजपाही जबाबदार; मनसे आमदार राजू पाटलांची टीका

(kdmc 27 villages issue could move in supreme court says shrikant shinde)