महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होताच सगळीकडेच वातावरण राजकीय झाल्याचं पाहायला मिळतंय. नेत्यांचे मोठे मोठे होर्डिंग्ज लागले आहेत. अनेकांनी आपला उमेदवारी अर्ज देखील दाखल केला असून यावेळी जोरदार शक्तीप्रदर्शन ही करण्यात आलं आहे. राज्यात महाविकासआघाडी विरुद्ध महायुती असा सामना होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर ही पहिलीच निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत त्यामुळे सगळ्याच नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. महाविकासआघाडी आणि महायुती दोघांनीही आपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री कोण होणार याबाबत ही महाराष्ट्राच्या मतदारांमध्ये कुतुहल आहेच. असं असताना जर महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बनायचे असेल तर त्या पक्षाला विदर्भात चांगली कामगिरी करण्याची गरज आहे.
विदर्भातील मतदार ज्या पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत पाठिंबा देता तो पक्ष विजयी होतो असं राजकीय गणित सांगतं. लोकसभेच्या 10 आणि विधानसभेच्या 62 जागांच्या या प्रदेशात काँग्रेस आणि भाजप या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्ये मुख्य लढत आहे. त्यामुळे दोन्हीही पक्ष विदर्भावर वर्चस्व राखण्यासाठी आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावत आहेत.
विदर्भ हा आधी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जात होता, मात्र देशात रामजन्मभूमी आंदोलन उफाळून आल्यानंतर भाजपनेही या प्रदेशात आपली पकड घट्ट करण्यास सुरुवात केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्याला भाजपची मातृसंस्था म्हटले जाते, त्याचे मुख्यालय विदर्भाच्या मध्यवर्ती नागपुरात आहे. याच नागपुरात गेल्या तीन दशकांत नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे नेते ही उदयास आले आहेत. इतकंच नाही तर नितीन गडकरी हे भाजप पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहिले आणि देवेंद्र फडणवीस 2014 ते 2019 पर्यंत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिले. या दोन नेत्यांमुळे विदर्भाला नवी ओळख मिळाली.
लोकसभा निवडणुकीत नितीन गडकरी यांनी नागपुरातून पुन्हा एकदा विजय मिळवला आहे. पण लोकसभा निवडणुकीत विदर्भातील भाजपच्या जागाही पाचवरून दोनवर आल्या आहेत. विदर्भातील भाजपच्या जागा 2009 च्या तुलनेत खाली आल्या आहेत.
विदर्भ ज्याला पाठिंबा देतो तोच महाराष्ट्रात सत्तेच्या जवळ येतो असं देखील म्हटलं जातं. गेल्या 10 वर्षांच्या इतिहासावरून हे लक्षात येऊ शकतं. 2014 मध्ये भाजप-शिवसेना युतीने एकत्र निवडणूक लढत विदर्भातील सर्व 10 लोकसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजप आणि शिवसेना यांनी स्वतंत्रपणे स्वबळावर निवडणूक लढवली होती. तेव्हा विदर्भातील 62 पैकी 44 जागांवर भाजपने विजय मिळवला होता.
राज्यात भाजपला 122 जागा मिळाल्या आणि पहिल्यांदाच महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री भाजपचा झाला. 2019 मध्ये शिवसेनेसोबत युती करून निवडणूक लढवूनही भाजपला विदर्भातील केवळ 29 जागांवर विजय मिळवता आला. त्यामुळे भाजपच्या एकूण जागा 105 पर्यंत पोहोचल्या. पण नंतर शिवसेनेने युती तोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन केली. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतही संपूर्ण विदर्भात भाजपचा केवळ दोनच जागा जिंकता आल्या. पहिली जागा म्हणजे नितीन गडकरी यांची आणि दुसरी अकोल्याची जागा. प्रकाश आंबेडकर यांच्यामुळे कदाचित येथे भाजपला फायदा झाला असावा. पण ही गोष्ट भाजपसाठी नक्कीच चांगली नाहीत.
लोकसभा निवडणुकीसारखाच निकाल विधानसभेतही लागला तर भाजप सत्तेपासून दूर राहू शकते. पण यावर भाजप नेत्यांना असं वाटत नाही. भाजपचे प्रवक्ते म्हणतात की, लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक पूर्णपणे वेगळी असते. लोकसभेला संविधान बदलून आरक्षण संपवण्याचा भ्रम पसरवून काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी फायदा उठवला. पण आता तसे होणार नाही.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे विदर्भातील कामठी मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. भाजपने केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने नागपूरसारख्या मोठ्या शहराचा विकास केल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. एकेकाळी नक्षलवादासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात आता उद्योग पोहोचले आहेत. त्यामुळे तेथील तरुणांना रोजगाराची हमी बळावली आहे. असं ही बावनकुळे म्हणाले.
विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सुरु झालेली मुख्यमंत्री लाडली बहिण योजनेचाही गेमचेंजर ठरु शकते. महाराष्ट्रातील लाभार्थी बहिणी या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावतील अशी सत्ताधारी पक्षाला आशा आहे. दुसरीकडे काँग्रेसचे मनोबल देखील उंचावले आहे. राज्यातील लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाची विधानसभेतही पुनरावृत्ती करण्याचा त्यांना विश्वास आहे. त्यामुळेच जुना बालेकिल्ला असलेल्या विदर्भातील बहुतांश जागा काँग्रेस लढवणार आहे.
भाजपप्रमाणेच काँग्रेसचे बडे नेतेही विदर्भातून आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले विदर्भातील साकोली मतदारसंघातून आहेत, तर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार ब्रह्मपुरीतून निवडणूक लढवत आहेत. या बड्या नेत्यांच्या प्रभावाचाही चांगला फायदा होईल, असा विश्वास काँग्रेसला आहे. जातीय समीकरणाच्या दृष्टिकोनातूनही विदर्भ महत्त्वाचा आहे. दलित आणि इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) संख्या येथे जास्त आहे. ओबीसी अंतर्गत येणारे मराठा कुणबीही येथे मुबलक आहेत. लोकसभा निवडणुकीत जरांगे फॅक्टरमुळे भाजपला अनेक ठिकाणी पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळेच भाजप ओबीसी समाजाला आकर्षित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
1) काटोल विधानसभा – अनिल देशमुख (राष्ट्रवादी- शरद पवार)
2) सावनेर विधानसभा – सुनील केदार (काँग्रेस)
3) हिंगणा विधानसभा – समीर मेघे (भाजप)
4) उमरेड विधानसभा – राजू पारवे (काँग्रेस) – सध्या शिवसेना एकनाथ शिंदे
5) नागपूर दक्षिण पश्चिम विधानसभा- देवेंद्र फडणवीस (भाजप)
6) नागपूर दक्षिण विधानसभा – मोहन मते (भाजप)
7) नागपूर पूर्व विधानसभा – कृष्णा खोपडे (भाजप)
8) नागपूर मध्य विधानसभा – विकास कुंभारे (भाजप)
9) नागपूर पश्चिम विधानसभा – विकास ठाकरे (काँग्रेस)
10) नागपूर उत्तर विधानसभा – नितीन राऊत (काँग्रेस)
11) कामठी विधानसभा – टेकचंद सावरकर (भाजप)
12) रामटेक विधानसभा – आशिष जयस्वाल (अपक्ष)
1) मलकापूर विधानसभा – राजेश एकाडे (काँग्रेस)
2) बुलढाणा विधानसभा – संजय गायकवाड (शिवसेना – शिंदे)
3) चिखली विधानसभा – श्वेता महाले (भाजप)
4) सिंदखेड राजा विधानसभा – राजेंद्र शिंगणे (राष्ट्रवादी)
5) मेहकर विधानसभा – संजय रायमूलकर (शिवसेना शिंदे)
6) खामगाव विधानसभा – आकाश फुंडकर (भाजप)
7) जळगाव जामोद विधानसभा – संजय कुटे (भाजप)
1) अकोट विधानसभा – प्रकाश भारसाकळे (भाजप)
2) बाळापूर विधानसभा – नितीन देशमुख (शिवसेना – उद्धव ठाकरे)
3) अकोला पश्चिम विधानसभा – गोवर्धन शर्मा (भाजप) (निधन)
4) अकोला पूर्व विधानसभा – रणधीर सावरकर (भाजप)
5) मूर्तिजापूर विधानसभा – हरीश पिंपळे (भाजप)
1) रिसोड विधानसभा – अमित झनक (काँग्रेस)
2) वाशिम विधानसभा – लखन मलिक (भाजप)
3) कारंजा विधानसभा – राजेंद्र पाटनी (भाजप)
1) धामणगाव रेल्वे विधानसभा – प्रताप अरुण अडसड (भाजप)
2) बडनेरा विधानसभा – रवी राणा (अपक्ष)
3) अमरावती विधानसभा – सुलभा खोडके (काँग्रेस)
4) तिवसा विधानसभा – यशोमती ठाकूर (काँग्रेस)
5) दर्यापूर विधानसभा- बळवंत वानखेडे (काँग्रेस) (लोकसभेवर निवड)
6) मेळघाट विधानसभा – राजकुमार पटेल (प्रहार जनशक्ती)
7) अचलपूर विधानसभा – बच्चू कडू (प्रहार जनशक्ती)
8) मोर्शी विधानसभा – देवेंद्र भुयार (स्वाभिमानी) – सध्या अजित पवारांसोबत
1) आर्वी विधानसभा – दादाराव केचे (भाजप)
2) देवळी विधानसभा – रणजित कांबळे (काँग्रेस)
3) हिंगणघाट विधानसभा – समीर कुणावार (भाजप)
4) वर्धा विधानसभा – पंकज भोयर (भाजप)
1) तुमसर विधानसभा – राजेंद्र कारेमोरे (राष्ट्रवादी – अजित पवार )
2) भंडारा विधानसभा – नरेंद्र भोंडेकर (अपक्ष) सध्या एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा
3) साकोली विधानसभा – नाना पटोले (काँग्रेस)
1) अर्जुनी मोरगाव विधानसभा – मनोहर चंद्रिकापुरे (राष्ट्रवादी – अजित पवार)
2) तिरोरा विधानसभा – विजय रहांगदळे (भाजप)
3) गोंदिया विधानसभा – विनोद अग्रवाल (अपक्ष)
4) आमगाव विधानसभा – मारुती कारोटे (काँग्रेस)
1) आरमोरी विधानसभा – कृष्णा गजबे (भाजप)
2) गडचिरोली विधानसभा – डॉ. देवराव होळी (भाजप)
3) अहेरी विधानसभा – धर्मरावबाबा आत्राम (राष्ट्रवादी- अजित पवार)
1) राजुरा विधानसभा – सुभाष धोटे (काँग्रेस)
2) चंद्रपूर विधानसभा – किशोर जोर्गेवार (अपक्ष)
3) बल्लारपूर विधानसभा – सुधीर मुनगंटीवार (भाजप)
4) ब्रह्मपुरी विधानसभा – विजय वडेट्टीवार (काँग्रेस)
5) चिमुर विधानसभा – कीर्तीकुमार भांगडिया (भाजप)
6) वरोरा विधानसभा – प्रतिभा धानोरकर (काँग्रेस) (सध्या लोकसभेवर)
1) वणी विधानसभा – संजीव रेड्डी बोदकुलवार (भाजप)
2) राळेगांव विधानसभा – अशोक उईके (भाजप)
3) यवतमाळ विधानसभा – मदन येरावार (भाजप)
4) दिग्रस विधानसभा – संजय राठोड (शिवसेना- एकनाथ शिंदे)
5) आर्णी विधानसभा – संदीप धुर्वे (भाजप)
6) पुसद विधानसभा – इंद्रनिल मनोहर नाईक (राष्ट्रवादी – अजित पवार)
7) उमरखेड विधानसभा – नामदेव ससाणे (भाजप)