राज्यातील सर्व खासगी शाळांत 15 टक्क्यांनी फीमध्ये कपात, संस्थांनी नकार दिल्यास पालकांनी काय करावे ?

उल्हासनगरात हजारो विद्यार्थ्यांची अग्निसुरक्षा धोक्यात

मुंबई : इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या सर्व मंडळाच्या खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये यंदाच्या वर्षासाठी 15 टक्के शुल्क कपात देण्याचा कायदा (अध्यादेश) मंत्रिमंडळाने बुधवारी फेटाळून लावला होता. मात्र, त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाच्या मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पाठपूरावा करुन अाश्वासनपूर्ती करण्यासाठी गुरुवारी रात्री फी कपातीबाबचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे.. (maharashtra government issued gr ordered to reduce 15 percent fees in private school)

राज्यातील सर्व मंडळाच्या सर्व शाळांना निर्णय लागू 

या निर्णयानुसार 2020-21 या एका वर्षासाठी एकुण शुल्काच्या 15 टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय तत्काळ अंमलात आला आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व मंडळाच्या सर्व शाळांना लागू असणार आहे. ज्या पालकांनी पूर्ण शुल्क अदा केले आहे, त्यांचा 15  टक्के परतावा पुढच्या तिमाही हप्त्यात समायाेजित करावा. शुल्क समायोजन अशक्य असल्यास पालकांना ते परत करावे, असे निर्णयात म्हटले आहे.

विद्यार्थ्यास आभासी वर्गातून निलंबित करण्यास मनाई

एखाद्या संस्थेने 15 टक्के शुल्क कपातीस नकार दिल्यास पालकांना विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे दाद मागता येणार आहे. तसेच शुल्क अदा केले नाही म्हणून निकाल राखून ठेवणे किंवा विद्यार्थ्यास आभासी वर्गातून निलंबित करण्यास मनाई केली आहे.

योगशाळा, व्यायामशाळा, ग्रंथालय यांचा वापर झालेला नाही

गेले वर्षभर विद्यार्थी आभासी वर्गात आहेत. त्यामुळे प्रयोगशाळा, व्यायामशाळा, ग्रंथालय यांचा वापर झालेला नाही. वापर नाही तर मग त्याचे शुल्क विद्यार्थ्यांकडून घेणे नफेखोरी किंवा व्यापारीकरण होईल, अशी समज शिक्षण संस्थांना निर्णयात दिली आहे.

इतर बातम्या :

नवी मुंबई पालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आघाडीचा डाव, पण पालिकेत भाजपचीच सत्ता येणार: फडणवीस

कोव्हिड लसीकरण पडताळणी प्रक्रियेपासून सुट्टी, लोकल प्रवाशांना आता ई-पास मिळणार

पाच महिन्यांपूर्वी लग्न, पत्नीसह केदारनाथला जाण्याचं स्वप्न, पण झोपेत असताना काहीतरी घडलं, सोलापूर हळहळलं

(maharashtra government issued gr ordered to reduce 15 percent fees in private school)