मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिंदे सरकारचा सर्वात मोठा दिलासा, नेमका निर्णय काय?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

SEBC प्रवर्गातील मराठा विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 6 महिन्यांची वाढीव मुदत मिळणार आहे. मराठा समाजासाठी नव्याने लागू झालेल्या SEBC आरक्षणातून अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेताना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागत होते. पण मोठ्या प्रमाणावर अर्जांची संख्या आल्याने प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत आहे. या वैधता प्रमाणपत्राअभावी विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना अडचण येऊ नये यासाठी SEBC प्रवर्गातील मराठा विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्रातून 6 महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून याबाबत अधिकृतपणे आदेश देखील काढण्यात आला आहे.

सरकारने आदेशात नेमकं काय म्हटलं आहे?

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाने २० फेब्रुवारी २०२४ ला विशेष अधिवेशन घेऊन महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ (एसईबीसी आरक्षण अधिनियम २०२४) एकमताने संमत केला होता. हा अधिनियम २६ फेब्रुवारी, २०२४ पासून अंमलात आला आहे. या अधिनियमाच्या कलम ५ नुसार सामाजिक तथा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये तसेच राज्याच्या लोकसेवांमधील शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता आरक्षण अधिनियम, २०२४ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने द्यावयाचे जात प्रमाणपत्र आणि नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र प्रदान करण्यावावत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. या शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्यास्तव माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालयास १ जुलै २०२४ च्या पत्रान्वये सूचना दिलेल्या आहेत. राज्यात सध्या विविध महाविद्यालयांत सुरू असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यास उमेदवारांना अडचणी येत असल्याबाबत काही लोकप्रतिनिधी तसेच उमेदवारांकडून निवेदने प्राप्त झालेली आहेत.

राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सन २०२४-२५ मधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास उमेदवारांना प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यानुषंगाने शासनाने निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय नेमका काय घेण्यात आलाय?

राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सन २०२४-२५ मधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन सदर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी, प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात येत आहे. सदर सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये संबंधित उमेदवाराने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहिल, अन्यथा अशा उमेदवारांचे प्रवेश रद्द होतील. त्याबाबत संबंधित उमेदवार जबावदार राहतील. याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.