ST Workers Strike | एकीकडे संपाची तीव्रता वाढली, दुसरीकडे कारवाईचा बडगा, तब्बल 376 एसटी कर्मचाऱ्यांचे निलबंन

मुंबई : राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाता आता तीव्र स्वरुप धारण केलंय. तर दुसरीकडे आता राज्य सरकारनेदेखील कडक पवित्रा धारण केलाय. एसटी महामंडळाने एकूण 45 आगारांमधील तब्बल 376 कर्मचाऱ्यांचे निलबंन केलं आहे. नांदडे, यवतमाळ, वर्धा, सांगली या जिल्ह्यांमध्ये मुख्यत्वे ही कारवाई करण्यात आलीय.

कर्मचारी संपावर ठाम, एसटी महामंडळाकडून निलबंनाची कारवाई

एसटी महामंडळाचे कर्मचारी मागील अनेक दिवसांपासून संपावर आहेत. राज्यभरात हा संप सुरु असून त्याची तीव्रता आता वाढली आहे. एसी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे ही संपकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. या आंदोलनादरम्यान एसटीच्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्यादेखील केली. ऐन दिवळीत संप पुकारल्याने प्रवाशांचे हाल होत असून कामावर रुजू व्हावे असे आवाहन राज्य सरकारने केले आहे. तर दुसरीकडे आमच्या मागण्या जोपर्यंत मान्य केल्या जात नाहीत तोपर्यंत संप मागे घेतला जणार नाही, असा पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर एसी महामंडळाने निलंबनाचे हत्यार उपसले आहे. आतापर्यंत 16 विभागातील 45 आगारांमधील 376 एसटी कर्मचाऱ्यांचे निलबंन करण्यात आले आहे. यामध्ये नाशिक, वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नांदेड, भंडारा, औरंगाबाद, नागपूर, जालना अशा विभागांचा समावेश आहे. नांदेड, यवतमाळ सांगली या तीन विभागामध्ये एकूण 150 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.

कोणत्या विभागात किती कर्मचाऱ्यांचे निलंबन ?

♦ नाशिक- 17
♦  वर्धा- 40
♦  गडचिरोली- 14
♦ चंद्रपूर-14
♦ लातूर- 31
♦  नांदेड-58
♦ भंडारा-30
♦  सोलापूर-2
♦  यवतमाळ-57
♦  औरंगाबाद-5
♦  परभणी-10
♦ जालना-16
♦  नागपूर-18
♦  जळगाव-4
♦  धुळे-2
♦ सांगली-58

एकूण विभाग-16
एकूण आगार-45
एकूण कर्मचारी-376

राज्य सरकारने केली अवमान याचिका दाखल 

दरम्यान, एसटी कर्मचारी संपात सहभागी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात राज्य सरकारने अवमान याचिका दाखल केली आहे. 250 डेपो मधील अडीच हजार आंदोलक कर्मचाऱ्यांवर कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. याआधी अनिल परब याचिका दाखल करणार असल्याचे सूतोवाच केले होते. “एसटीचा संप सुरु आहे. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी व्यवस्था करत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या ज्या 3 मागण्या आहेत, त्या मान्य केल्या गेल्या होत्या. मात्र, विलिनीकरणासंदर्भात नवी मागणी केलीय. हायकोर्टानं दिलेल्या आदेशानंतर समिती स्थापन केली आहे. ही समिती पुढील विचारविनिमय करेल. हायकोर्टानं हा संप बेकायदेशीर आहे असं जाहीर करुनही हा संप सुरुय. कोर्टानं सूचना केलीय की अवमान याचिका दाखल करु शकता. त्यानुसार एसटी महामंडळ संपाबाबत अवमान याचिका दाखल करत आहे, असंही अनिल परब यापूर्वी म्हणाले होते.

इतर बातम्या :

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना मानेचा आणि मणक्याचा त्रास, दोन दिवसांत शस्त्रक्रियेची शक्यता

Rafale Scam: फ्रेंच मॅगझिनच्या दाव्यानंतर राफेल विमान भ्रष्टाचार प्रकरणात भाजप आणि काँग्रेसमध्ये परत जुंपली

‘इंदोरीकर महाराज लस घेत नाहीत, तोपर्यंत कीर्तन होऊ देऊ नका,’ थेट मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी