Maharashtra Vidhan Sabha Live Day 5: राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा (Maharashtra Assembly Winter Session 2021) आज अखेरचा दिवस आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) देखील विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्षपद निवडणुकीवरुन राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये वाद निर्माण झालेला आहे. आज अध्यक्षांची निवडणूक होते का हे पाहावं लागणार आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांच्यासह भाजप नेते ठाकरे सरकारवर आजही हल्लाबोल करण्याची शक्यता आहे. तर, भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन रद्द होणार का हे पाहावं लागणार आहे.
मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार माध्यमांशी बोलत आहेत. हिवाळी अधिवेशनात 24 विधेयकं मंजूर करुन घेतले. अधिवेशन काळात दोन मंत्र्यांना तसेच इतर 50 जणांना कोरोनाची लागण झाली. सर्वात महत्त्वाचे शक्ती विधेयक मंजूर केले. कृषी विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयात शिक्षकांना संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्याचं बील दोन्ही सभागृहात मंजूर केलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येऊ नये हा ठरावसुद्धा आम्ही एकमताने मंजूर केला. तशी शिफारस आम्ही निवडणूक आयोगाला केली आहे. या अधिवेशनात 31 हजार 298 कोटी 26 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मान्य केल्या. तसेच ओबीसी बांधवाच्या राजकीय आरक्षणाच्या निश्चितीकरीता इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये 435 कोटी रुपये मंजूर केले. विदर्भाला ठरलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम मंजूर केली आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पात टप्प्याटप्प्याने पुढे जात आहोत. पीकविम्याला पर्याय शोधण्याचं काम सुरु आहे. अनेक राज्यात पीकविमा उतरवला जात नाही. त्याऐवजी वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. सीमाभागात मराठी बांधवावर होणाऱ्या अन्याविरोधातदेखील तीव्र भावना व्यक्त केल्या गेल्या. विधिमंडळ आवारातील सदस्यांच्या गैरवर्तानबद्दल आमदार सुरेश प्रभू यांनी पत्र दिलं होतं. त्यामुळे आज सर्व गटनेत्यांची तसेच प्रमुखांची आणि विरोधी पक्षांची बैठक विधानसभा अध्याक्षांनी बोलावली होती. त्याच्यात चर्चा झाली. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप, वीजबील थकबाकी, पेपरफुटी प्रकरण अशा सर्वच गोष्टींना सरकारने उत्तर दिलं. या अधिवेशनात कोरोनाच्या संकटावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री मोहोदयांची शेवटपर्यंत अनुपस्थिती राहिली. अधिवेशन सुरु होण्याआधी त्यांनी सभागृहाची पाहणी केली होती. सध्या ते वर्षा बंगल्यावर असतात. त्यांनी तेथेदेखील काही लोकांशी त्यांनी चर्चा केली. ते अधिवेशनासाठी उपस्थित राहतील अशी आशा होती. पण सर्वच आशा पूर्ण होत नसतात. लवकरच ते आपल्यासोबत असतील अशी आपण त्यांना शुभेच्छा त्यांना देऊ.
प्र-कुलपती वरुन गैरसमज निर्माण केला जातोय..
त्यांना कसालाही अधिकार नाही..
सभा ज्यावेळी असेल, राज्यपाल जेव्हा नसतील, तेव्हा कुलगुरुंचा कोणताही अधिकार आम्ही हिरावून घेतलेला नाही..
कोणाचेही अधिकार आम्ही काढून घेतलेले नाहीत..
विरोधक जर समर्थन करणार असतील, तर त्यांनादेखील हे पटलंय असं होईल..
संभ्रम निर्माण करण्याचं काम विरोधक करत आहेत..
सिनेट मिटिंगला प्र कुलपती जाऊन बसतील, असंही काही नाही..
राज्यपाल नसतील तेव्हा फक्त प्र-कुलपती जाऊन मीटिंगला बसतील..
हिवाळी अधिवेशनाचं सूप वाजलं!
विद्यापीठ विधेयकावर फडणवीसांची टीका,
सरकारला विद्यापिठांवर कब्जा करायचाय- फडणवीस
सरकारला विद्यपीठं ही राजकीय अड्डे बनवायचे आहेत.
विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावरुन सत्ताधारी विरोधकांमध्ये जुंपली, सभागृहात घोषणाबाजी
आमदारांना मिळणाऱ्या वागणुकीवरुन भास्कर जाधव आक्रमक झाले आहेत. पोलीस, शासकीय अधिकारी, महसूल कर्मचारी, डॉक्टर यांच्याकडून मिळणाऱ्या वागणुकीवर भास्कर जाधव यांनी आक्रमक भूमिका मांडली आहे.
12 कोटी जनतेचं आपण प्रतिनिधीत्व करतो हे ध्यानात घ्यावं, म्हणजे आपल्याकडून व्यवस्थित वर्तन होईल, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना 12 महिन्यांकरिता आमदारांचं निलंबन करणं चुकीचं आहे, असं वाटल्यानं समाधान वाटल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं. आपण आपले नियम पाळले तर न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
दोन्ही बाजूच्या आमदारांकडून आदर्श वर्तन झालं पाहिजे. लोक प्रतिनिधींच्या वर्तनामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे. आता सभागृहातील कामकाजाचं आता थेट प्रक्षेपण केलं जातं. लाखो लोक मतदान करतात त्यावेळी आपण येथे येतो. आपण कुत्री, मांजरं, कोबंड्या यांचं आपण प्रतिनिधीत्व करत नाही, याचं भान राखलं पाहिजे. आपण प्राण्यांचं प्रतिनिधीत्व करत नाही,हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आता कोणी पण येतेय, इथं येतेय, मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची आहे ते तरी लक्षात ठेवलं पाहिजे. एकदाच काय द्यायचं ते द्याना बाबा, अध्यक्ष महोदय शिस्त पाळली गेली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, एखादा बोलत असताना पाठ दाखवतात, नमस्कार तर करत नाहीत. अध्यक्ष महोदय,आम्हालाही काही गोष्टी समजत नाहीत. मात्र, काही जण आमदार झाल्यावर सगळं समजतंय, असं वागतात.
शरद पवारांचा मुख्यमंत्र्यांना फोन
कायदेशीर बाबी तपासून केली चर्चा
त्यानंतर निवडणूक न घेण्याचा झाला निर्णय
राज्यपालांनी उत्तर दिल्यानं कायदेशीर पेच निर्माण झाला
त्यामुळं निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला
राज्यपालांचं उत्तर आलं नसतं तर निवडणूक घेण्याची शक्यता होती
Sudhir Mungantiwar : एका चुकीनं राष्ट्रपती राजवट लागत नाही, पण या सरकारच्या 98 घटनात्मक चुका झालेल्या आहेत, असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू नये, असं आम्हाला वाटतं. राज्यातला एखादा व्यक्ती सुप्रीम कोर्टात गेला तर राष्ट्रपती राजवटीसाठी योग्य स्थिती आहे, असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे.
विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक आणि राष्ट्रपती राजवट यांचा काडीमात्र संबंध नाही. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक न घेण्यासाठी कोण कारणीभूत होतं हे जनतेला समजलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घ्यायला हवी होती, असं उदय सामंत म्हणाले. राज्यपाल हे मोठं पद आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत आम्ही घाबरलोय, असं समजत असाल तर ते चुकीचं आहे, असं उदय सामंत म्हणाले.
Ajit Pawar : राज्यपालांच्या संमतीविना अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यास अजित पवारांची असहमती होती, अशी माहिती सूत्रांच्या वतीनं देण्यात आली आहे. अजित पवार यांनी घटनात्मक पेच टाळण्यासाठी असहमती दर्शवल्याची माहिती आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचं मत डावलून घेतल्यास घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळं या अधिवेशनात अध्यक्षांची निवडणूक घ्यायला नको, अशी भूमिका महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांची भूमिका असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळं या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना बंद लिफाफ्यात पत्र पाठवलं आहे. राज्यपालांनी पाठवलेल्या पत्रात नेमकं काय आहे, याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे.
शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याची माहिती त्यांनी स्वत: ट्विट करुन दिली आहे.
गेल्या 25 वर्षातील राजकारण पाहिलं तर लक्ष्यात येत की प्रत्येक वर्षी कुणाला तरी मारहाण किंवा जीव गमवावा लागतो हे सातत्याने होत आहे
विधानसभा अध्यक्ष पदाबाबत सत्ताधारी पक्षच्या गटनेत्यांनी एकत्र येऊन करायचा आहे.
मी विधानसभेत सभागृहातील एक सदस्य सातत्याने टीका टिप्पणी करत आहेत. याबाबाबत आवाज उठवला. त्यांना समज देऊन देखील ते वारंवार टीका करत आहेत. तालिका अध्यक्ष म्ह्णून मी 12 भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांना निलंबित केलं होतं.
विधान सभा अध्यक्ष निवडूकी संदर्भात विकास आघाडीने निर्णय घेतला पाहिजे
मी अध्यक्षांचा आदेश मानून आम्ही सभागृहातून बाहेर गेलो. 5 जुलैला मी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित केलं होतं. त्यावेळी भाजपच्या नितेश राणेंनी जे वक्तव्य केलं होतं. नितेश राणे यांनी भास्कर जाधव यांना बिस्कीट देऊन बारा आमदारांचं निलंबन करायला लावलं असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावरुनचं काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या वेळी हरिभाऊ बागडे यांच्यासदर्भात काय बोलला असता, असा सवाल मी केला होता. साधा प्रश्न होता, अंगविक्षेप केला की माफी मागायला लावता. मात्र, तुमचे सदस्य असं वागतात तेव्हा तुमचा राधा सुधा धर्म कुठं केला होता, असा सवाल भास्कर जाधव यांनी केला.
राज्यपाल हे केंद्राचे किंवा राज्याचे नोकर नाहीत. राज्यघटनेच्या कलम 178 नुसार संविधानिक शपथ घेतलेली असते. भारतीय संविधान सांगतं त्या प्रमाण राज्य ऐकत नसतील तर महाराष्ट्र राज्य सरकारनं दोन दोन हात करायची तयारी ठेवावी लागेल, असं माझं वैयक्तिक मत असल्याचं भास्कर जाधव म्हणाले.
राज्यपाल आडमुडेपणाची भूमिका घेतायेत
त्यांना कर्तव्य आणि अधिकार यातला फरक समजून घेण्याची गरज आहे ते कर्तव्यांना अधिकार समजतायेत
त्यातून महाविकास आघाडी विरुद्ध राज्यपाल हा संघर्ष निर्माण झालाय
विधानसभा ही सार्वभौम आहे त्यामध्ये न्यायालयही दखल अंदाज करू शकत नाही
त्यामुळे राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडीला मंजूरी द्यावी
महाविकास आघाडीच्या सर्व आमदारांना विधानसभेत हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती आहे. आज अध्यक्ष पदाची निवडणूक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय
मुख्यमंत्री यांनी राज्यपालांकडे जे उत्तर पाठवलंय ते समोर आहे. मी कालही म्हणालो राज्यपालांनी अभ्यास करु नये. घटनेत जे अधिकार आहेत त्याप्रमाण त्यांनी काम करावं. घटनेचे नियम, सभागृहाचे हक्क, महाराष्ट्राच्या सरकारचे निर्णय, लोकभावना याच्या विरोधात जाऊन राज्यपालांनी काम करु नये. राजभवनात विद्वत्तेचं अजीर्ण होतंय, असं संजय राऊत म्हणाले .
मुख्यमंत्री जिथं आहेत तिथून ते काम करत आहेत. सरकारच्या कामाचं नियंत्रण करत आहेत.
राज्यपाल आणि आमच्यात संघर्ष आहे असं म्हणता येणार नाही. आम्ही जे केलेय ते कायदेशीर आहे. विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीबाबत योग्य वेळी योग्य निर्णय होईल. आम्ही कायद्यानं नियम केलेले आहेत. जे लोकसभेत आहेत ते विधानसभेत केलेत, देशातील इतर सभागृहात ते नियम केलेत. कोणी कोर्टात गेलं तर आम्ही आमची बाजू मांडू असं बाळासाहेब थोरात म्हणाले. आम्ही अजून निर्णय घेतलेला नाही, तिन्ही पक्ष चर्चा करुन निर्णय घेऊ, असं बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
मी 30 ते 32 वर्ष सभागृहात आहे. त्या अनुभवाच्या जोरावर सांगू शकतो की सभागृह सार्वभौम आहे. सभागृहातील सर्व अधिकार अध्यक्षांचे आहेत. राज्यपालांना जो निर्णय घ्यायचा आहे तो त्यांनी घ्यावा. विधानसभेला जो निर्णय घ्यायचाय तो विधानसभा घेईल, असं गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.