मुंबई– शिवसेना बंडखोर आमदारांबाबत सध्या राज्यात जो हिसांचार सुरु आहे, तो महाराष्ट्राचे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray)यांनी थांबवावा, असे आवाहन शिवसेना बंडखोर आमदारांचे प्रवक्ते दीपक केसरकर (MLA Deepak Kesarkar)यांनी केले आहे. शिवसेनेत या आधीही गट पडलेले आहेत. भाजपातूनही अनेक जण बाहेर पडले आहेत, मात्र त्यावेळी कुणी रस्त्यावर उतरुन जाळपोळ केलेली नव्हती. कार्यालयावंर, घरांवर हल्ले केले गेले नव्हते. हे असे राजकारणात घडणार, ते स्पोर्टिंगली घ्यायला शिका, असे आवाहन बंडखोर आमदारांनी शिवसेनेला केले आहे. उद्या जर परिस्थितीत चिघळली आणि केंद्राने यात हस्तक्षेप करत काही उपाय योजले (President Rule), तर नंतर बोलू नका असा थेट इशाराच राष्ट्पती राजवटीचा उल्लेख न करता दीपक केसरकर यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत दिला आहे. गुवाहाटीतून ऑनलाईन त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्यात सध्या जी परिस्थिती आहे, तिथे कशा प्रकारे हल्ले होत आहेत, ते आपण सगळेजण पाहत आहोत, अशा स्थितीत महाराष्ट्रात येणे हे सुरक्षित नसल्याचे दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी दुसऱ्या पक्षात आमदार काही गेले नाहीत का, त्यावेळी कुणी रस्त्यावर उतरले नाही. हे राजकारणात होतच असते, अशा वेळी हल्ले होणे बरोबर नाही असे केसरकर म्हणाले. राज्याचे मुख्यमंत्री कर्तव्यदक्ष आहेत, त्यांनी आवाहन केले तर हे सगळे थांबू शकेल, असे दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
दोन तृतियांश गट जर शिवसेनेतून फुटला असेल तर आमच्या गटाला लगेच मान्यता द्यायला हवी. त्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. खरेतर हा अधिकार आम्हाला लगेच द्यायला हवा होता. अन्यथा कोर्टाचे दरवाजे ठोठावावे लागतील असेही त्यांनी सांगितले. गट निर्माण झाल्यावर पुढे कुणासोबत जायचे हे ठरवता येईल असे त्यांनी सांगितले.
या बंडामागे भाजपा नसल्याचे शिंदे गटाकडून केसरकरांनी स्पष्ट केले आहे. या बंडामागे भाजपा नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. स्वतंत्र गट म्हणून बाहेर पडल्यावर स्वतंत्र गट म्हणून बाहेर पडून, विधानभवनात आम्हाला बसण्याची संधी देण्यात यावी असे सांगितले. शिवसेनेनं भाजपासोबत जाऊन सत्ता स्थापन करावी, अशी या गटातील आमदारांची उद्धव ठाकरेंकडे मागणी होती, असेही केसरकर यांनी सांगितले आहे.
राज्यात ज्या प्रकारे सरकार हा मुद्दा हाताळते आहे, विधानसभा उपाध्यक्षांचा अविश्वास प्रस्ताव ज्या प्रकारे फेटाळला गेला. तसेच १६ आमदारांवर ज्या प्रकारे निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. राज्यात ज्या प्रकारे हिंसाचार होतो आहे, या मुद्द्यावर राज्यात राज्यपाल हस्तक्षेप करुन, राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करण्यात येऊ शकते. असे झाल्यास महाविकास आघाडी सरकार समोरच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.