मोठी बातमी! मविआच्या जागा वाटपाचा नवा फॉर्म्युला समोर, कोणाच्या वाट्याला किती जागा?

| Updated on: Oct 25, 2024 | 7:12 PM

लोकसभेनंतर आता विधानसभा निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू झाला आहे. विधानसभेसाठी महाविकास आघाडीच्या जागा वाटापाचा नवा फॉर्म्युला समोर आला आहे.

मोठी बातमी! मविआच्या जागा वाटपाचा नवा फॉर्म्युला समोर, कोणाच्या वाट्याला किती जागा?
MVA
Follow us on

लोकसभेनंतर आता विधानसभा निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू झाला आहे. विधानसभेसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे.मात्र अजूनही महाविकास आघाडीमधील जागा वाटपाचा तिढा सुटताना दिसत नाहीये. सुरुवातील महाविकास आघाडीमधील तीन प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गट यांना प्रत्येकी 85 विधानसभा मतदारसंघ असा जागा वाटपाचा फॉर्म्युला समोर आला होता. मात्र उर्वरीत जागांवर कोणताही तोडगा निघाला नव्हता.अखेर आता जागा वाटपाचा नवा फॉर्म्युला समोर आला आहे.

सुत्रांकडून मिळत असलेल्या माहितीनुसार जागा वाटपाच्या नव्या फॉर्म्युल्यावर तीनही घटक पक्षांचं एकमत झालं आहे. नव्या फॉर्म्यल्यानुसार आता महाविकास आघाडीतील तीन प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेस,राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि शिवसेना ठाकरे गट यांच्या वाट्याला प्रत्येकी 90 जागा येणार आहेत. तर उर्वरीत 18 जागा या मित्रपक्षांसाठी सोडण्यात येणार आहेत.समोर आलेल्या माहितीनुसार समान जागा वाटपाचं सुत्र ठरलं असून, लवकरच याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेसमध्ये तणाव

सुरुवातीला महाविकास आघाडीमध्ये 85-85-85 फॉर्म्युला ठरवण्यात आला होता. मात्र उर्वरीत जे 28 सीटं होते, त्यावर महाविकास आघाडीमधील घटक पक्षांचं एकमत होत नव्हतं.या मतदारसंघावरून काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे गटामध्ये दावे-प्रतिदावे सुरू होते.यातील बहुतांश जागेवर दोन्ही पक्षांकडून दावा करण्यात आला होता. मात्र सुत्रांकडून मिळत असलेल्या माहितीनुसार यावर तोडगा काढण्यात यश आलं असून नव्या जागा वाटपाच्या फॉर्म्युल्यानुसार तीन्ही पक्षांना प्रत्येकी 90 जागा तर उर्वरीत 18 जागा या मित्र पक्षांना सोडण्यात येणार आहेत.

दरम्यान जागा वाटपावर चर्चा सुरू असतानाच काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि शिवसेना ठाकरे गटाकडून उमेदवार जाहीर करण्यास सुरुवात झाली आहे. तीनही पक्षांकडून उमेदवारांच्या पहिल्या याद्या समोर आल्या आहेत. ज्या इच्छुकांना तिकीट मिळालं नाही, त्यांची बंडखोरी रोखण्याचं मोठं आव्हान सर्वच पक्षांसमोर असणार आहे.