गोंदिया : कोरोना काळात प्रशासन आणि महिला व बालविकास विभागाचं (Women and Child Development Department) झालेलं दुर्लक्ष यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील (Gondia District) कुपोषणाचं (Malnutrition) प्रमाण चिंताजनक बनलं आहे. जिल्ह्यात वर्षभरात तब्बल 1 ङजार 567 कुपोषित बालकांची नोंद झालीय. तर सध्यस्थितीत जिल्ह्यात 376 बालके कुपोषित आहेत. त्यातील 129 बालकांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण गंभीर असल्याची माहिती मिळतेय. त्यामुळे जिल्ह्यात कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाल्याचा जिल्हा परिषदेचा दावा फोल ठरताना पाहायला मिळत आहे. जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची आकडेवारी समोर आल्यानंतर महिला व बालविकास विभाग तसंच जिल्हा प्रशासनासमोर मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे. तसंच कुपोषित बालकांवरील उपचारासाठीही जिल्हा प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात एकूण 1 हजार 805 अंगणवाड्या आहेत. तर 308 बालविकास केंद्रांपैकी 109 केंद्र सुरू आहेत. अंगणवाड्यातून मुलांना पौष्टिक आहार दिला जातो. मात्र कोरोनामुळे मागील दोन वर्षापासून अंगणवाड्या बंद होत्या. अल्प वजनाच्या, कुपोषित आणि तीव्र कुपोषित बालकांची माहिती घेऊन उपचाराची दिशा निश्चित होते. मात्र, अंगणवाड्या बंद असल्याने उपचाराची प्रक्रियाच बंद राहिली. त्यामुळे जिल्ह्यातील कुपोषणाचे प्रमाण वाढलं असून ही समस्या आता गंभीर बनल्याचं दिसून येत आहे. महत्वाची बाब म्हणजे कुपोषणाची समस्या निमशहरी भागातही आहे.
गोंदिया जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्यासाठी मागील दोन दशकांपासून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून विविध प्रकराचे अभियान आणि उपक्रम राबवत आहेत. असं असुनही जिल्ह्यातील बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही. सध्यस्थितीत जिल्हात 129 तीव्र कुपोषित बालक आहेत. मात्र, फक्त 13 बालकांवर सध्या उपचार सुरु असल्याची माहिती मिळतेय. त्यामुळे आजही 116 बालके योग्य पोषण आहारापासून वंचित आहेत. जिल्हात फक्त 3 पोषण आहार केंद्र आहेत. ग्रामीण भागातील पालकांना आजही या आहार केंद्राची माहिती नाही. हे पोषण आहार केंद्र गोंदिया आणि तिरोडा येथील शासकीय रुग्णालयात असल्याने ग्रामीण भागातील लोकांना या ठिकाणी जाण्यासाठीही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
देशात कुपोषणाची समस्या संपताना नाही तर पुन्हा एकदा वाढताना दिसून येतेय. ज्यांच्या जोरावर आपण जागतिक महासत्ता बनण्याचं स्वप्न पहात आहोत, तेच उद्याचे तरुण आज अशक्त असतील तर आपण जागतिक महासत्ता कसे होऊ? त्यामुळे देशातून कुपोषण कायमचे हद्दपार होण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना करायला हव्यात, असं मत आहार तज्ञ स्वाती चव्हाण यांनी मांडलं आहे.
उपचारादरम्यान, कुपोषित बाळासोबत राहत असलेल्या बाळाच्या मातांचा रोजगार बुडत असल्यानं त्यांनी 14 दिवसाचा 300 रुपयांप्रमाणे मजुरी दिली जाते. तसंच बाळाच्या आईला रोज सकाळचा चहा, पौष्टिक नाश्ता, चांगले जेवणही दिले जाते. मात्र ही माहिती ग्रामीण भागातील बहुतेक लोकांना माहीती नाही. त्यामुळे पोषण आहार केंद्रात कुपोषित बालक येत नाही आणि जिल्ह्यातील कुपोषणाचं प्रमाण वाढत असल्याचं तज्ञांचं मत आहे. कुपोषणावर मात करण्यासाठी जनजागृतीची गरज असल्याचंही तज्ञ सांगतात.
इतर बातम्या :