Tv9 मराठी स्पेशल रिपोर्ट : जरांगेंची मोठी मागणी, सगेसोयऱ्यांसह हैदराबाद गॅझेटवर मोठा निर्णय?
सगेसोयरे आणि हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची मागणी मनोज जरांगेंची आहे. त्यावरुन मुख्यमंत्री शिंदेंनी सकारात्मक प्रतिसाद देत समितीचं काम सुरु असल्याचं म्हटलंय. हैदराबाद, सातारा संस्थान तसेच बॉम्बे गॅझेटमध्ये नेमकं काय आहे? हे जाणून घेऊयात.
हैदराबाद, सातारा संस्थान आणि बॉम्बे गॅझेट लागू करा या मनोज जरांगे यांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी काम सुरु असल्याचं म्हटलं आहे. जस्टिस शिंदे समिती आणि जस्टिस सुनिल शुक्रे समितीचं काम सुरु असल्याचं सांगून मुख्यमंत्र्यांनी सूचक वक्तव्य केलं आहे. आता मनोज जरांगे हैदराबाद गॅझेट, सातारा संस्थान आणि बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याची मागणी करत आहेत. तर दावा असा आहे की, मूळ मराठ्यांची नोंद कुणबी अशीच करण्यात आलेली आहे. तिन्ही गॅझेट लागू केल्यास मराठ्यांच्या नोंदींची कागदपत्र सापडतील आणि ओबीसीतून आरक्षण मिळेल. मात्र थेटपणे गॅझेट लागू करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे गॅझेटमधील कागदपत्र पाठवून सकारात्मक शिफारशीची आवश्यक असेल आणि गॅझेट फक्त एकाच समाजासाठी लागू नसेल मग इतर समाजाच्या नोंदीसंदर्भातही सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल.
मराठ्यांच्या कुणबीतून सरसकट आरक्षणाला ओबीसी महासंघाच्या बबनराव तायवाडेंचा विरोध आहे. पण, गॅझेटवरुन विरोध दिसत नाही. 1967च्या आधीची कुणबी किंवा मराठा-कुणबी अशी नोंद असेल तर विरोध असण्याचं कारण नाही, असं तायवाडे म्हणाले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील पुन्हा अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषणाला बसले आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महायुतीच्या नेत्यांचं करिअरचं उद्धवस्त करण्याचा इशारा जरांगेंनी दिलाय. त्यावर भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “जरांगेंना राजकीय सुपारी दिलीय, असं करिअर उद्ध्वस्त होत नाही”, असं प्रत्युत्तर प्रवीण दरेकर यांनी दिलं आहे. पुढच्या 15 दिवसांत महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका घोषित होईल. तोपर्यंत जरांगे उपोषण सुरु ठेवतील असं दिसतंय. कारण निर्णय घ्यायचाच असेल तर, सरकारला आचारसंहिता आणि निवडणूक घोषित होण्याआधीच घ्यावं लागेल.
