जरांगे यांनी शरद पवार, उद्धव ठाकरे अन् काँग्रेसकडून लिहून घ्यावे… देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रथमच मनोज जरांगे यांना आव्हान
devendra fadnavis manoj jarange: राज्य सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवली होती. त्या बैठकीत शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील नेते आणि काँग्रेसचे नेते होते. त्या बैठकीत झालेल्या ठरावावर या तिन्ही पक्षांनी सही केली आहे. त्यात काय आहे, ते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा उपोषण करत आहेत. ओबीसी समाजातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगे करत आहेत. परंतु या मागणीला ओबीसी समाजाचा विरोध आहे. ओबीसी समाजाने त्या विरोधात आंदोलन सुरु केले आहे. तसेच मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास महाविकास आघाडीकडून उघडपणे पाठिंबा दिला नाही. त्यावर नेहमी उत्तर देणे महाविकास आघाडीकडून टाळले जाते.
भाजप नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता मनोज जरांगे पाटील यांना थेट आव्हान दिले आहे. मनोज जरांगे यांनी शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसकडून ओबीसीतून आरक्षण देणार असल्याचे लिहून घ्यावे, असे आव्हान दिले आहे. भाजपच्या बैठकीत बोलत असताना फडणवीस यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस
मनोज जरांगे पाटील यांनी काँग्रेस, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकेर यांची शिवसेना या तिन्ही पक्षांकडून लिहून घ्यावे की, ते निवडून आल्यानंतर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणार आहे का? आता शरद पवार यांनी उघडपणे म्हणाले की, मनोज जरांगे यांची मागणी योग्य आहे. म्हणजेच ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी बरोबर आहे, असे शरद पवार यांना म्हणायचे आहे. परंतु इतरांचे आरक्षण कमी करु नका. म्हणजे शरद पवार यांची ही भूमिका दुटप्पी आहे. त्यांना उघड केले पाहिजे, असे फडणवीस यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना सांगितले.
त्या सर्वपक्षीय बैठकीत काय झाले होते?
मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवली होती. त्या बैठकीत काय झाले होते, ते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवली होती. त्या बैठकीत शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील नेते आणि काँग्रेसचे नेते होते. त्या बैठकीत झालेल्या ठरावावर या तिन्ही पक्षांनी सही केली आहे. त्यात शरद पवार, अंबादास दानवे, नाना पटोले यांनी सही केली. त्या ठरावात म्हटले आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे. परंतु ओबीसीतून नाही. ओबीसी आरक्षण बाजूला ठेऊन मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. तो कागद राज्य सरकारकडे आहे. यामुळे हे डबल गेम करत आहे. त्यांना उघड केले पाहिजे, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.