मुंबई, दि. 20 फेब्रुवारी 2024 | मराठा आरक्षणाच्या मसुद्याला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर विधिमंडळात हे विधेयक मांडण्यात आले. विधानसभेतही मराठा आरक्षण विधेयकाचा मुसदा एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. आवाजी मतदानाने हे विधेयक एकमताने समंत झाले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या मनोगतात मराठा आरक्षणामागील भूमिका मांडली. मराठा आरक्षणासाठी घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि टिकणारा आहे. त्यामुळे सर्व सदस्यांनी एकमताने हे विधेयक संमत करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या विनंतीला सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला. विरोधी पक्षनेते विजय वडट्टेवारी यांनी बोलताना सांगितले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यास आपला पाठिंबा आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, मराठा समाजाचा, मराठा ऐक्याचा विजय आहे. मराठा समाज्या चिकाटीचा हा विजय आहे. मराठा लढयाचा विजय आहे. कोट्यवधी मराठा बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देताना आजवर संयम सोडलेला नाही. शिस्त मोडली नाही. याबद्दल मी संपूर्ण मराठा समाजाचे, तरुण-तरुणींचे आभार व्यक्त करतो. मी एका सर्वसामान्य मराठा शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. मराठा समाजाच्या वेदना, दुःखाची मला जाणीव आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हे दुःख, वेदना कमी करण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर सकारात्मक प्रयत्न केले आहे आणि करत आहोत.
एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही तो मागे लोटला जातोय. त्यामुळे या समाजाच मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणे हा पर्याय होता. मराठा समाजास कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळवून द्यायच हा निर्धार आम्ही केला होता. नागपूर येथे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहाच्या सर्व सदस्यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाची कशी गरज आहे, हे तीन दिवसाच्या चर्चेत मांडलं होते. विशेष म्हणजे सर्व सभागृहाची मराठा आरक्षणास मजबूत समंती मिळाल्याने फेब्रुवारी 2024 मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून या विषयावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल, हे आपण सांगितले होते, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
आजचा दिवस अमृत पहाट घेऊन आला आहे. माझ्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ गेले १५० दिवस अहोरात्र मेहनत घेत आहे. प्रशासनातील विशेषतः सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य मागासवर्गीय आयोग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महसूल विभाग, विधी व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागातील आणि गृह विभागातील अधिकाऱ्यांपासून ते अगदी शेवटच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांनी घेतलेली अपार मेहनत आणि त्याचे फलित म्हणजे आजचे हे विधान मंडळाचे विशेष अधिवेशन आहे.