ST Strike: परिवहन मंत्र्यांसोबतची बैठक सकारात्मक; कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेणार, पुन्हा एक चर्चेची फेरी

| Updated on: Nov 13, 2021 | 4:44 PM

परिवहन मंत्री अनिल परब आणि शिष्टमंडळात शनिवारी सकारात्मक चर्चा झाली असून, यात एसटी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यावर सहमती झाल्याचे समजते.

ST Strike: परिवहन मंत्र्यांसोबतची बैठक सकारात्मक; कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेणार, पुन्हा एक चर्चेची फेरी
अनिल परब, परिवहन मंत्री.
Follow us on

मुंबईः परिवहन मंत्री अनिल परब आणि शिष्टमंडळात शनिवारी सकारात्मक चर्चा झाली असून, यात एसटी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यावर सहमती झाल्याचे समजते.

एसटी कर्मचाऱ्यांकडून एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याची मागणी लावून धरण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरु आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावरही एसटी कर्मचारी चार दिवसांपासून संपावर बसले आहेत. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत हे देखील एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत ठाण मांडून आहेत. दुसरीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेही मैदानात उतरले आहेत. एसटी कर्मचारी संघटनेतील काही प्रतिनिधींनी राज ठाकरे यांच्यासमोर आपली व्यथा मांडली होती. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी काल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची सिल्व्हर ओकवर जाऊन भेट घेतली. यावेळी राज ठाकरे यांच्यासोबत मनसे नेते बाळा नांदगावकर आणि एसटी कर्मचारी संघटनेचे काही पदाधिकारीही उपस्थित होते. या साऱ्या घडामोडीनंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेतला जाईल, अशी चर्चा आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शनिवारी परिवहन मंत्री अनिल परब, आंदोलनकर्त्यांचे शिष्टमंडळ, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत यांची सह्याद्रीवर बैठक झाली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. ही दोन दिवसांतली दुसरी बैठक आहे. यात संपकरी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यावर परिवहन मंत्री राजी असून, तसा प्रस्ताव समितीला पाठवण्यात येणार आहे. यावर पुन्हा एकदा चर्चा होण्याची शक्यता आहे. परिणामी एसटीचा संप मागे घेण्याच्या दिशेने पावले पडत आहेत.

इथेच आहे तिढा

एसटी कर्मचाऱ्यांची महागाई भत्त्यात वाढ करावी, अशी मागणी होती. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, तो 12 टक्केंवरून 17 टक्के होणार आहे. आता विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. एसटी महामंडळाचं विलनीकरण करावं ही आंदोलकांची मागणी आहे. राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने 12 आठवड्याची मुदत दिली आहे. समिती गठीत केली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारमध्ये एसटीच्या विलिनीकरणाचा विषय हा धोरणात्मक निर्णय आहे. हा निर्णय घेताना सर्व बाबींचा विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

(Meeting with transport ministers positive; ST will withdraw the suspension of employees)

इतर बातम्याः

कंगनाविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा; राष्ट्रवादीची नाशिक पोलिसांकडे मागणी

मालेगावमध्ये पोलिसांची अतिरिक्त कुमक, पोलीस अधीक्षकांची माहिती; आमदारांकडून सूत्रधाराच्या अटकेची मागणी