औरंगाबादः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी राजीनामा देण्याच्या आधी कॅबिनेट बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. हिंदुत्ववादी समाजाचं समाधान करण्यासाठी त्यांनी औरंगाबादच्या (Aurangabad) नामांतरालाही मंजुरी दिली. बुधवारी महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi) मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद शहराचं नाव संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही याला मूक संमती दिल्याने मुस्लिम संघटनांकडून विरोध दर्शवण्यात येत आहे. यापूर्वीदेखीश शिवसेना आणि भाजप युतीच्या काळात नामांतराचा निर्णय घेण्यात आला होता. मुस्लिम संघटनांनी याविरोधात कोर्टात धाव घेतली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हा मुद्दा गेला होता. कोर्टाने नामांतरावरून सरकारला फटकारलंही होतं. त्यानंतर हा मुद्दा शांत झाला होता. मात्र प्रत्येक वेळी निवडणुका आल्या की औरंगाबादच्या नामांतराचा मुद्दा पेटवला जातो. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरें यांनी औरंगाबाद हा शिवसेनेचा गड राखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला खरा, पण मुस्लीम संघटनांनी यास तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आता या निर्णयाविरोधात पुन्हा कायदेशीर लढा देण्याच्या तयारीत या संघटना असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी 1995 मध्ये औरंगाबादच्या नामांतराचा निर्णय विधानसभेत घेतला होता. या निर्मयाला नामांतर विरेधी कृती समितीने खंडपीठात आव्हान दिले होते. तेथे याचिका फेटाळून लावण्यात आली होती. नंतर सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 2002 मध्ये याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने सरकारला चांगलंच फटकारलं होतं. नावं बदलण्याशिवाय सरकारला दुसरी कामं नाहीत का, विकासकामं संपली का अशा शब्दात सरकारला कोर्टानं सुनावलं होतं. त्यानंतर सरकारने वर्षभरापूर्वीची म्हणजेच 2001 मध्ये औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद संदर्भाने काढलेली अधीसूचना मागे घेतली होती. त्यावेळी विलासराव देशमुख यांचे सरकार होते. आता महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला, याला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा दर्शवल्याबद्दल मुस्लिम संघटनांकडून संताप व्यक्त होत आहे.