उपोषण करणाऱ्या आदिवासी आंदोलकांची प्रकृती बिघडली, सत्ताधारी आमदार आमश्या पाडवी आक्रमक, काय-काय घडलं?

| Updated on: Aug 06, 2024 | 10:24 PM

शेकडो आदिवासी तरुण आणि तरुणी नाशिकच्या ईदगाह मैदानावर गेल्या सहा दिवसांपासून अमरण उपोषणाला बसले होते. या दरम्यान काही आंदोलकांची आज प्रकृती बिघडली. त्यामुळे हे आंदोलन चिघळलं. या आंदोलनात सत्ताधारी पक्षातील आमदार आमश्या पाडवी आणि पालघर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम यांनी देखील सहभाग घेतला होता.

उपोषण करणाऱ्या आदिवासी आंदोलकांची प्रकृती बिघडली, सत्ताधारी आमदार आमश्या पाडवी आक्रमक, काय-काय घडलं?
आमश्या पाडवी यांचा प्रातिनिधिक फोटो
Follow us on

गेल्या सहा दिवसांपासून नाशिकमध्ये पेसा क्षेत्रातील आदिवासी 17 संवर्गमधील विद्यार्थी अमरण उपोषणाकरिता बसले होते. मात्र त्यातील काही जणांची अचानक तब्येत बिघडल्याने आंदोलन चिघळले आणि आंदोलक थेट चालत आदिवासी आयुक्तालयावर गेले. या आंदोलनात सत्ताधारी पक्षातील आमदार आमश्या पाडवी आणि पालघर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम यांनी देखील सहभाग घेतला होता. यावेळी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध विभागातील भरती संदर्भात आणि मागणी संदर्भात आदिवासी विभागातील अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा केली. यावेळी उद्या या आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीसाठी बोलवलं आहे.

17 संवर्ग भरती यासोबतच पेसाभरती ही राज्य सरकारच्या वतीने कायमस्वरूपी करण्यात यावी, कोणत्याही प्रकारे तात्पुरता किंवा कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर ही भरती करू नये, या प्रमुख मागण्यांसाठी शेकडो आदिवासी तरुण आणि तरुणी नाशिकच्या ईदगाह मैदानावर गेल्या सहा दिवसांपासून अमरण उपोषणाला बसले होते. राज्य सरकारकडून या भरत्या तात्पुरता स्वरूपात करण्यात येतात. त्यांचाच निषेध करण्यासाठी आज आदिवासी समाजाचे तरुण आणि तरुणी मोठ्या संख्येने आदिवासी आयुक्तालयात आंदोलनाला उपस्थित होते. यावेळी सत्ताधारी पक्षातील आमदार आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष देखील उपस्थित होते.

आमदार आमश्या पाडवी काय म्हणाले?

आम्ही सत्ताधारी पक्षात असतो तरी आमची जबाबदारी आहे. त्यांना न्याय मिळवून द्यायला पाहिजे म्हणून आम्ही आंदोलन सहभागी झालो, अशी भूमिका आमदार आमश्या पाडवी यांनी मांडली. दरम्यान कोर्टाच्या अधीन राहून आमच्या मुलांना आदेश द्यावे, अशी मागणी आमदार आमश्या पाडवी आणि पालघर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम यांनी केली.

17 संवर्ग अंतर्गत ज्या पदांची भरती आहे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुषंगाने स्टे असून तो स्टे तात्काळ उठवावा, ज्या भरत्या आहेत त्या काही जिल्ह्यात झाल्या असून काही जिल्ह्यातील भरती कराव्यात, अशी मागणी आंदोलकांची आहे. त्या त्या संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांचे निवेदन पाठवून भरती संदर्भातील माहिती मागवू, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. आंदोलकांच्या शिष्ट मंडळाला उद्या सरकारच्या वतीने वेळ देण्यात आली आहे. सरकारकडून बैठक घेतली जाणार असल्याची माहिती यावेळी आदिवासी विकास आयुक्तालयाचे अप्पर आयुक्त तुषार माळी यांनी दिली आहे.