Aadhaar Voter ID linking: निवडणूक आयोगाशी (Election commission) विचारविनिमयानंतर अखेर केंद्र सरकारने निवडणूक ओळखपत्र (Voter Id) आधारशी जोडणे बंधनकारक करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बरेच लोक गावाकडे आणि दुस-या शहरात अशा दोन्ही ठिकाणी ओळखपत्र तयार करतात. या बनावटगिरीमुळे अनकेदा बोगस मतदानाची भीती वाढते. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि ज्यांच्या नावावर एकापेक्षा अधिकची निवडणूक ओळखपत्र आहेत, त्यांची शहानिशा करण्यासाठी त्यांची ओळख पटवण्यासाठी सरकार सक्रिय झाले आहे. अशा मतदारांना लगाम घालण्यासाठी सरकारने आधार कार्डसोबत (Aadhar Card) निवडणूक ओळखत्राची लिंकिंग करणे आवश्यक केले आहे. यासंबंधीची एक अधिसूचना नुकतीच सरकारने जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे बोगस मतदानाला (Bogus Voting) आळा बसेल आणि मतदाराकडे एकापेक्षा जास्त कार्ड असेल तर त्यांची माहिती घेऊन ते मतदान ओळखपत्र रद्द करण्यात येणार आहे.
मोदी सरकारने शुक्रवारी चार महत्वाच्या अधिसूचना जाहीर केल्या. त्यात पहिली आणि महत्वाची अधिसूचना ही निवडणूक ओळखपत्राला आधारशी जोडणी करण्याची होती. या व्यतिरिक्त सर्व्हिस वोटर संबंधीची एक अधिसचूना घोषीत करण्यात आली. यासंबंधीचा कायदा तटस्थ करण्याचा हा निर्णय होता. दुरस्थ परिसरात तैनात सैनिकांसाठी आणि परदेशातील भारतीयांसाठी सर्व्हिस वोटर सेवा सुरु करण्यात आली आहे. तरुणांना मतदार यादीत नावाचा समावेश करण्यासाठी आता वर्षांत दोन वेळा नाही तर चार वेळा संधी देण्यात येणार आहे. या सर्व अधिसूचना या गेल्या वर्षी संसदेने मंजूर केलेल्या निवडणूक कायदा (संशोधन) अधिनियम, 2021 चा एक भाग आहे.
निवडणूक कायदा (संशोधन) अधिनियम, 2021 मधील या बदलावामुळे बोगस मतदारांचा व्यापक छडा लावता येईल. तसेच निवडणुकीतील गडबडी थांबवण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. या नवीन बदलाविषयी देशाचे कायदामंत्री किरेन रीजीजू यांनी ट्विट करुन ही माहिती दिली आहे. निवडणूक आयोगाशी चर्चेनंतर चार अधिसूचना घोषीत करण्यात आल्याची माहिीती त्यांनी ट्विट करुन दिली. ट्विटमध्ये त्यांनी एका व्यक्तीकडे अनेक ओळखपत्र असतील तर अशा व्यक्तीचा छडा लावण्यासंबंधी यंत्रणा आणि तंत्रज्ञान कसे काम करेल याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे एकाच व्यक्तीचे अनेक ठिकाणी मतदार यादीतील नाव हुडकून काढून ते रद्द करणे शक्य होईल.
Empowering every voter!
Hon’ble PM Sh @narendramodi ji’s govt.’s historic step to reform the electoral process.
In consultation with the Election Commission of India, Govt. has issued four notifications under The Election Laws (Amendment) Act, 2021.#8YearsOfSeva pic.twitter.com/BIqkc5qQXX— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 17, 2022
सर्व्हिस वोटरमध्ये पत्नी हा शब्द हटवून त्याऐवजी जीवनसाथी हा शब्द देण्यात आला आहे. हा बदल पती अथवा पत्नीला मतदानासाठी आवश्यक ती सुविधा उपलब्ध करुन देईल असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.