Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहीण’द्वारे निवडणुकीत ‘फुकट’चं कल्याण मिळवण्याची सरकारची योजना?

Ladki Bahin Yojna

Image Credit source: Instagram

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात विविध वर्गांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक अनुदानं तसंच मोफत योजना घोषित करण्यात आल्या आहेत. यात मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण योजना’ राबविण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेशात भाजपला या योजनेमुळे, विधानसभा तसंच लोकसभा निवडणुकीत मिळालेलं यश बघून, लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात झालेलं नुकसान भरून काढण्याच्या हेतूने ही योजना राबविण्यात येत आहे. राज्यातील महिला आणि मुलींचं आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजना 1 जुलैपासून लागू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये देण्यात येणार आहेत. सुमारे एक कोटी महिलांना याचा लाभ होणार असून जुलैपासून या योजनेची अंमलबजाणी केली जाणार आहे. त्यासाठी सरकारवर वर्षाला 46 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. 1 जुलैपासून या योजनेसाठी अर्ज सुरू झाले आहेत.

योजनेचं स्वरुप

प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात दरमहा 1,500/- रुपये इतकी रक्कम दिली जाईल. तसंच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेद्वारे 1,500/- रुपयांपेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेद्वारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.

योजनेचे लाभार्थी कोण?

महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 65 या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार नाही?

• ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
• ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकर दाता आहेत.
• ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/ कायम कर्मचारी/ कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/ उपक्रम/ मंडळ भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
• लाभार्थी महिलेनं शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे 1,500/- रुपयांपेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
• ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहेत.
• ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/ कॉपोरेशन/ बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य आहेत.
• ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.

टीकेनंतर ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील अटी शिथिल

महिला वर्गाला खुश करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ जाहीर करण्यात आली. मात्र त्यातील अटी जाचक असल्याने किती महिलांना त्याचा लाभ होईल याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत होती. यावरून विरोधकांनी टीका करताच महायुती सरकारने यातील अनेक अटी शिथिल केल्या.

• यानुसार 21 ते 65 वयोगटातील महिलांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.
• त्याचप्रमाणे उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर पिवळे किंवा केशरी शिक्षापत्रिका (रेशन कार्ड) धारकांना लाभ घेता येईल.
• तसंच लाभार्थींना येत्या 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्यात येणार आहे.
• 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना 1 जुलै 2024 पासून दर महिन्याला 1500 रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
• या योजनेतील अधिवास प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली असून त्याऐवजी एक वर्षापूर्वीची शिधापत्रिका, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्म दाखला यापैकी कोणतेही ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र चालेल.
• परराज्यातील महिलांनी राज्यात अधिवास असलेल्या पुरुषांसोबत लग्न केलं असेल तर अशा बाबतीत सदर महिलेच्या पतीचा जन्मदाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.
• त्याचप्रमाणे 2.5 लाख मर्यादेत उत्पन्नाचा दाखला नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे किंवा केशरी शिधापत्रिका आहे, त्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
• तसंच कुटुंबातील एका अविवाहित महिलेलाही योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेची अंमलबजावणी त्वरित आणि व्यवस्थित व्हावी म्हणून सध्याचा दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी महिलांची जी आकडेवारी (बीपीएल) उपलब्ध आहे, त्याचा उपयोग करण्यास सांगितलं आहे. यामुळे नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही.
• या योजनेतून 5 एकर शेतीची अटही वगळण्यात आली आहे.

योजनेची कार्यपध्दती

ऑनलाईन अर्ज- पात्र महिलेला या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल. गुगल प्ले स्टोअरवरून ‘नारीशक्ती दूत’ नावाचं ॲप डाऊनलोड करून त्याद्वारे लाभार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज भरता येणार आहे. ज्या महिलेला ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ ग्रामपंचायत/ वॉर्ड/ सेतू सुविधा केंद्र इथं उपलब्ध असतील. भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ सेतू सुविधा केंद्रामध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोच पावती दिली जाईल. अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल. अर्जदार महिलेनं स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणं आवश्यक असेल जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. तात्पुरत्या यादीचं प्रकाशन, अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, तालुका स्तरावर छाननी करून पात्र अर्जदारांची तात्पुरती यादी पोर्टल/अॕपवर जाहीर केली जाईल, त्याची प्रत अंगणवाडी केंद्र/ ग्रामपंचायत/ वॉर्ड स्तरावरील सूचना फलकावर देखील लावण्यात येईल.

दलालांचा सुळसुळाट

31 ऑगस्टपर्यंत या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरणं आवश्यक आहे. ज्यांना लिखित स्वरुपात अर्ज करायचं असेल ते अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, पर्यवेक्षिका, ग्रामवॉर्ड अधिकारी, ई सेवा केंद्र, सेतू सुविधा केंद्र इथं अर्थ दाखल करू शकतात. ही अर्जभरणा निशुल्क असून त्यासाठी काही दलालांकडून शुल्क आकारले जात आहेत. योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज भरण्याच्या कामी स्वयंसेवी संस्था, राजकीय पक्ष किंवा अन्य नागरिकांनी मदत केल्यास कोणतीही हरकत नसली तरीही अर्ज भरण्याच्या कामी कोणत्याही प्रकारचा मोबदला घेणं किंवा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दलाली मागणं गैर आहे.

लाभाच्या रक्कमेचं वितरण

प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या सक्षम बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) द्वारे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत रक्कम जमा केली जाईल.

आश्वासनं पूर्ण कशी करणार?

सुशीलकुमार शिंदे 2002 मध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी शेतकऱ्यांना मोफत वीज देऊ अशी घोषणा केली होती आणि 2004 च्या निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांना शून्य आकाराची बिलं पाठवली. याचा मोठा प्रभाव पडला आणि पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनी काँग्रेसला निवडून दिलं. निवडणूक सुशीलकुमार यांच्या नेतृत्वात लढली गेली. मात्र काँग्रेसने सुशीलकुमार शिंदे यांच्याऐवजी विलासराव देशमुख यांना पुन्हा संधी दिली आणि सुशीलकुमार शिंदे यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणातून निवृत्ती स्वीकारायला लावली. परंतु विलासरावांनी शेतकऱ्यांना दिलेलं आश्वासन पाळलं नाही आणि दामदुपटीने बिलं वसूल केली. आधीच कर्जबाजारी झालेला शेतकरी यामुळे अधिक त्रस्त झाला.

सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प मांडताना अशाच मोठमोठ्या घोषणा करून जनतेला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र या घोषणा प्रत्यक्षात पूर्ण कशा होणार याबाबत संशय आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आगामी विधानसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून घोषणा करण्यात आल्या आहेत. राज्यात लेक लाडकी योजना आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू करण्यात आली असून महिलांसाठी अन्यही विविध योजना सुरू होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशात ही योजना यशस्वी झाली होती.

‘फुकट’चं कल्याण नको

‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून विविध चर्चांना सुरुवात झाली आहे. कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली अमुक फुकट, तमुक फुकट अशा योजनांचा पाऊस नको, असाही सूर ऐकायला मिळतोय. याउलट नागरिकांना सक्षम बनवण्यासाठी त्यांना शिक्षण देणं, रोजगार उपलब्ध करून देणं, व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देणं हे सरकारचं काम आहे. जे शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत, केवळ अशाच नागरिकांना निर्वाह भत्ता वगैरे देणं अपेक्षित आहे. म्हणजे वृद्ध, अपंग यांना निर्वाह भत्ता तसंच लहान बालकांना पोषण आहार सरकारने देणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे निराधार पेन्शन योजना, अंगणवाडीतून तसंच शाळांमधून दिला जाणारा पोषण आहार, सर्वांना मोफत शिक्षण आणि आरोग्य अशा योजना कल्याणकारी राज्यात रास्त आहेत. पण वीज फुकट, धान्य फुकट, कुठल्याही कामाचा मोबदला म्हणून नव्हे तर सरळ खात्यात पैसे जमासारख्या योजना अपेक्षित नाहीत.

सुदृढ आणि रोजगारक्षम वयातील महिलांना घरबसल्या 1500 रुपये दिल्याने महिला सुखावतील, पण त्यायोगे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत विशेष फरक पडणार नाही. त्याऐवजी त्यांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्यास त्यांची आर्थिक, सामाजिक स्थिती सुधारेल. कोविडकाळात लोकांना फुकट धान्य देणं ही तेव्हाची गरज होती. पण आजही ती योजना आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी सुरूच ठेवणं, हे राज्याच्या तिजोरीवर म्हणजेच शेवटी लोकांवर भार वाढवणं होय. याशिवाय मोफत वीज, मोफत गॅस सिलेंडर, मोफत किंवा सवलतीच्या दराने प्रवास यांसारख्या अनेक योजना राबविल्याने लाभार्थ्यांचं भलं तर होणार नाहीच, पण राज्याच्या आधीच खडखडाट असलेल्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडतो.

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून योजना आणल्याचा आरोप

आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आणलेली ही योजना आहे. समान कामासाठी महिलांना पुरुषांइतकं वेतन अजूनही दिलं जात नाही. त्यावर सरकारला काही करायचं नसतं. महिलांना श्रमाचं मूल्य मानाने मिळायला हवं. महिलांच्या पोषणासंदर्भात केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना आहे, त्या योजनेतील निधीची तरतूद मोदी सरकारने मध्यंतरी कमी केली. अशा प्रकारे कायदेशीर योजना पातळ करून फसव्या नव्या योजना माथी मारल्या जातात. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना निव्वळ धूळफेक आहे. महिलांना हक्क नाही, सरकार भीक देत आहे, अशी प्रतिक्रिया सर्वहारा जनआंदोलन संघटनेच्या संस्थापक उल्का महाजन यांनी व्यक्त केली.