मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई लोकल बाबत मोठी घोषणा केली आहे. आज मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेशी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी कोरोना लसीचे दोन डोस घेऊन 15 दिवस झालेल्या नागरिकांना 15 ऑगस्टपासून मुंबई लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर लोकल प्रवासाठी एक पास देण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. इतकंच नाही तर सरकारी आणि खासगी कार्यालयांसाठीही मुख्यमंत्र्यांनी महत्वाची सूचना दिली आहे. कार्यालयीन वेळेची विभागणी करा, असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं आहे. (CM Uddhav Thackeray instructs government and private offices to divide office hours)
कार्यालयीन कामकाज बंद करुन आम्हालाही मजा वाटत नाही. मी तर म्हणतो 24 तास काम सुरु ठेवा, पण वेळेचं नियोजन करा. गर्दी होऊ देऊ नका. गर्दी झाली तर रुग्णवाढ होण्याचा संभव असतो, त्यामुळे कार्यालयीन कामाची विभागणी करा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी सर्व सरकारी आणि खासगी कार्यालयांना दिली आहे. दुसरी महत्वाची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई लोकलबाबत केली आहे. काही निकष आणि निर्बंध लावून सर्वसामान्य प्रवाशांना प्रवाशांना लोकलचा प्रवास करण्यास आपण मान्यता देत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.
ज्या प्रवाशांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले असतील तसेच दुसरी लस घेऊन 14 दिवस झाले असतील त्यांना आपण 15 ऑगस्ट पासून लोकलमधून प्रवास करता येईल. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आहेत असे प्रवासी मोबाईल एपच्या माध्यमातून रेल्वेचा पास डाऊनलोड करू शकतील. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही, असे प्रवासी शहरातील पालिकेची प्रभाग कार्यालये तसेच उपनगरीय रेल्वे स्थानकांवरून फोटो पासेस घेऊ शकतील. सर्वात महत्वाचं म्हणजे, लोकल प्रवासाच्या या पासेसवर क्यू आर कोड असतील जेणेकरून रेल्वे प्रशासनाला त्याची सत्यता पडताळता येईल. मी आपणास विनंती करतो, की कुणीही अवैधरित्या, बेकायदेशीररित्या पासेस प्राप्त करून घेऊ नयेत. लसींचे दोन डोसेस घ्यावेत आणि प्रवास करावा, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलंय.
मधल्या काळात आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात एनडीआरएफकडून केल्या जाणाऱ्या मदतीच्या निकषात बदल करण्याची मागमी आम्ही पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली होती. त्याचबरोबर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत इम्पिरिकल डेटाची मागणी आपण केंद्राकडे केली होती. तसंच मराठा समाजाबाबत आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याला देण्याची मागणी आपण मोदींकडे केली होती. तसंच आरक्षणाची 50 टक्क्यांची अट रद्द करण्याची मागणीही आपण केली होती. त्यानुसार दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरक्षणाचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यावर आता लोकसभेत चर्चा होईल. मात्र, फक्त अधिकार देऊन फायदा होणार नाही. तर आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढावी लागेल. तशी मागणी आम्ही केंद्राकडे केली आहे. मला विश्वास आहे की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ही अटही काढतील. याबाबत दोन चार दिवसांत आपल्याला कळेल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
संबंधित बातम्या :
CM Uddhav Thackeray instructs government and private offices to divide office hours