बहुचर्चित आणि वादात राहिलेल्या मुंबई विद्यापीठ सिनेटच्या विजयानंतर मातोश्रीवर जल्लोष झाला, घोषणाबाजी केली. दरम्यान, पदवीधर निवडणुकीनंतर पदवीधरांनी सरकारला धडा शिकवल्याचा दावा करत संजय राऊतांनी सिनेट निवडणुकीवरुन सरकारला लक्ष्य केलं. भाजपच्या अभाविप अर्थात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा सुफडासाफ करत ठाकरे गटाच्या युवासेनेनं दहाच्या दहा जागांवर विजय मिळवला. निकालात भाजपच्या अभाविपचे उमेदवार विजयी मतांच्या जवळपास सुद्धा पोहोचू शकले नाहीत. राखीव प्रवर्गातल्या 5 जागांवर ठाकरे गटाच्या युवासेनेच्या एका उमेदवाराला जितकी मतं पडली., तितकी मतं पाचही उमेदवार एकत्रित करुनही अभाविप मिळवू शकलं नाही.
युवासेनेच्या पाचही उमेदवारांना एकूण 27,247 मतं पडली. तर अभाविपच्या एकूण उमेदवार फक्त 4,785 मतं मिळू शकले. धक्कादायक म्हणजे यापैकी युवासेनेच्या एका उमेदवाराला जितकी मतं गेली. तितकी मतं अभाविपचे पाचही उमेदवार मिळूनही होऊ शकले नाहीत.
प्रवर्गाप्रमाणेच खुल्या गटातही अभाविप उमेदवारांचा दारुण पराभव झाला.
युवासेनेचे उमेदवार
प्रदीप सावंत – 1338
मिलिंद साटम – 1246
अल्पेश भोईर – 1137
परामात्मा यादव – 1064
किसन सावंत – 960
अभाविपचे उमेदवार
हर्षद भिडे – 345
प्रतीक नाईक – 176
रोहन ठाकरे – 782
प्रेषित जयवंत – 134
जयेश शेखावत- 65
सिनेटचा मराठी अर्थ अधिसभा असा होता., ज्याप्रमाणे विधीमंडळात विधानसभा असते., तिथं कायदे-धोरणं ठरवली जातात. तसेच विद्यापीठाच्या अधिसभेत अर्थात सिनेटमधले लोक विद्यापीठाची फी, धोरणांसह विविध निर्णय घेतात.
याआधी 2018 ला मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक झाली होती. ज्यात पदवीधरांकडून निवडून गेलेल्या १० पैकी १० जागांवर ठाकरेंच्या शिवसेनेचा विजय झाला होता. ही निवडणूक ऑगस्ट 2022 ला होणं अपेक्षित होतं. मात्र सरकारनं ती निवडणूक पुढे ढकलली. तब्बल दीड वर्षांनी म्हणजे मार्च-फेब्रुवारी 2024 ला निवडणूक घेण्याचं सांगितलं गेलं. त्यादरम्यान ठाकरे गटानं उमेदवारी न दिलेले 3 जणांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. यावरुन फोडाफोडीचा आरोपही रंगला होता. मात्र मार्च-फेब्रुवारी 2024 ची तारीख पुन्हा लांबणीवर टाकण्यात आली. पुढे ऑगस्ट 2024 ला परिपत्रक काढण्यात आलं की सप्टेंबरमध्ये निवडणुका घेतल्या जातील.
पण पुन्हा ३ दिवस असतानाच निवडणूक लांबणीवर टाकली गेली. याविरोधात ठाकरे गटानं हायकोर्टात धाव घेतल्यानंतर निवडणुकीचे आदेश दिले गेले. त्यावर सुप्रीम कोर्टातही धाव घेतली गेली, पण कोर्टानं हायकोर्टाचाच निकाल कायम ठेवला. आता दहाच्या दहा जागांवरच्या विजयानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचा आत्मविश्वास दुणावला आहे.