मुंबई | 16 जानेवारी 2024 : ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज महापत्रकार परिषदेचं आयोजन केलंय. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जाहीर केलेल्या आमदार अपात्रतेच्या निकालावर भाष्य करण्यासाठी त्यांनी ही पत्रकार परिषद बोलावली आहे. या पत्रकार परिषदेत वकील असीम सरोदे यांनी कायदेशीर बाजू मांडण्यास सुरुवात केली. खासदार संजय राऊत यांनी या कार्यक्रमाची रुपरेषा सांगितली. “या खटल्याचं स्वरुप काय होतं आणि शिवसेनेनाने कशाप्रकारे लढा लढला, या न्यायालयाच्या संपूर्ण लढाईत वकील असीम सरोदे सोबत होते. ते आधी सविस्तर सांगतील. विधानसभा अध्यक्षांना आपण सादर केलेले काही पुरावे समजले नसतील, आपण कोणते पुरावे न्यायालयात सादर केले याचं प्रेझंन्टेशन अनिल परब सादर करतील”, असं संजय राऊत यांनी सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी असीम सरोदे यांना बोलण्यासाठी निमंत्रण दिलं. यावेळी असीम सरोदे यांनी निकालाचं सविस्तर विश्लेषण केलं.
“मला इथे बोलवलं त्याबद्दल मी उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेचं आभार मानतो. बरेच जण सांगतात की, वकिलांनी कोर्टात बोलावं, बाकी कुठे बोलू नये. पण माझं असं स्पष्ट मत आहे की, कायदा लोकांसाठी असेल तर तो लोकांमध्येही बोलला गेलं पाहिजे. आज जनतेचं न्यायलयात आयोजित करायला एक वेगळी किनार सुद्धा आहे. आज ज्यांनी न्याय तत्वावर आधारित अनेक निर्णय दिले, ते निर्णय देत असताना न्यायाधीशांना मार्गदर्शन केलं, ज्यांचं मार्गदर्शन सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातले न्यायाधीश घ्यायचे त्या नानी पालखीवालांचं आज जयंतीदिवस आहे. आज या कार्यक्रमात वेगवेगळ्या बाजू नाहीत तर केवळ सत्याची बाजू आहे. ही सत्याची बाजू मांडत असताना आपल्या सगळ्यांच्या मनात स्पष्टता असली पाहिजे की, आपण अपात्रतेच्या सुनावणीबद्दलचा कायदा, त्यामध्ये झालेला न्याय आणि अन्याय आणि या निर्णयाचं कायदेशीर बाबींचं विश्लेषण करण्यासाठी इथे जमलेलो आहोत”, असं वकील असीम सरोदे म्हणाले.
“भारतातील प्रत्येक नागरिकाला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायलायने दिलेल्या निर्णयाचं विश्लेषण करण्याचा अधिकार आहे. त्यातून कोणत्याही न्यायालयाचा अवमान होत नाही. त्यामुळे शिवसेनेने हा कार्यक्रम आयोजित केला त्याबद्दल त्यांचे मी जास्त आभार मानतो. त्यामुळे नागरिकांनी न्यायालयांच्या निर्णयांचं विश्लेषण साधी, सोपी भाषेत करायला सुरुवात करायला हवं. कारण की न्यायालय एक व्यवस्था म्हणून आणि यंत्रणा म्हणून सुद्धा दबावाखाली घेण्यात आली आहे हे वास्तव आपल्याला विसरुन चालणार नाही. पक्षांतर कसं करायचं याबद्दलची बेकायदेशीर बाराखडी प्रस्थापित करणारा निर्णय म्हणून राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयाकडे बघायला हवं”, असं असीम सरोदे म्हणाले.
“पक्षांतर यांनी कसं करायचं याबाबतची चुकीची बाराखडी मांडणारा निर्णय दिला आहे. व्यक्ती म्हणून नार्वेकरांबद्दल बोलायचं नाही. पण कायदे विरोधी प्रवृत्ती तयारी होत आहे, त्याबाबत बोललं पाहिजे. निर्णयाची चिरफाड करणं आवश्यक आहे. त्यातून लोकशाही कशी मारली जाते हे दिसून येतं. जेव्हा संविधानाचे प्रकरणं असतात तेव्हा लोकं म्हणतात तुम्ही वकील आहात तुम्ही राजकारणावर बोलू नका. तुम्ही कोर्टात बोला. त्यावर उत्तर दिलं पाहिजे. भारतीय संविधान हे राजकीय डॉक्यूमेंट आहे. भारत देश म्हणून कसा चालेल हे सांगणारं संविधान आहे. आपण नागरिक असल्याने प्रत्येक व्यक्तीने राजकारणावर बोललं पाहिजे. दहावं परिशिष्ट हे पात्र अपात्रतेचं आहे. चूक किंवा बरोबर हे ठरवताना सत्याची बाजू मांडली पाहिजे”, असं असीम सरोदे म्हणाले.
“उद्धव ठाकरे यांना सांगितलं मी तुमची बाजू मांडत नाही. तुम्ही संविधानाच्या बाजूने आहात. पक्षांतर बंदी कायदा हे दहाव्या परिशिष्टाचं नाव आहे. पक्षांतर बंदी काय हे जनतेला माहीत आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांना फूस लावणारे फडणीस यांचे आभार मानले पाहिजे, त्यांच्यामुळेच लोकांचं प्रबोधन झालं आहे. दहाव्या परिशिष्टाचं नाव आहे पक्षांतर बंदी कायदा. पक्षांतर सोपं करणं कायदा असं त्याचं नाव नाही”, असं असीम सरोदे म्हणाले.
“परिच्छेद ३ मध्ये पक्षात फूट पडली असेल अर्धे इकडे अर्धे तिकडे असेल तर आधी त्यांना संरक्षण असायचं. त्यांना अपात्र करता येत नव्हतं. पण नंतर हे कलम ३ डिलीट केलं. आता पक्ष सोडणाऱ्यांना पर्याय काय तर ते आपला गट स्थापन करू शकतात किंवा इतर पक्षात विलीन होऊ शकतात. पण एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे पळून गेलेल्या आमदारांनी कधीही कोणत्याही पक्षात विलीन झाले नाही. त्यांनी गट स्थापन केला नाही. ते शिवसेनेत आहे, असं म्हटलंय. त्यामुळे ते अपात्र ठरतात. दोन तृतियांश लोक बाहेर गेले तर त्यांनी गट स्थापन केला किंवा विलिनीकरण केलं तर संरक्षण मिळतं. शिंदे यांच्यासोबत गेलेले लोक दोन तृतियांश संख्येने गेले का तर नाही. कारण आधी १६ लोक गेले. नंतर काही लोकांना अमिष दाखवलं आणि काही लोकांना बोलावून घेतलं. अशा प्रकारे ते ३८ ते ४० झाले. त्यामुळे ते दोन तृतियांश बहुसंख्येने बाहेर पडले नाही. त्यामुळे ते अपात्र आहेत”, असं विश्लेषण असीम सरोदे यांनी केलं.
“पॅरेग्राफ पाच आहे. त्यात कोणत्या परिस्थितीत आमदार अपात्र होत नाही. जेव्हा विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड होते, तेव्हा त्याने निरपेक्ष वागले पाहिजे. त्याने पक्षाशी बांधिलकी ठेवली नाही पाहिजे. त्या व्यक्तीने पक्षाचा राजीनामा दिला पाहिजे. राजीनामा दिला तरी तो अपात्र ठरत नाही. त्यांना संरक्षण दिलं जातं. पदावरून पायउतार झाल्यावर तो पक्षात जाऊ शकतो. पण नार्वेकर यांनी राजीनामा दिला नव्हता”, असा दावा सरोदे यांनी केला.