मुंबई : आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातील बांधवांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कामकाजाचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज आढावा घेतला. राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत महामंडळाच्या योजनांचा लाभ पोहोचविण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या (Ajit Pawar order to give people benefit of Annasaheb Patil economically backward scheme).
मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कामकाजाचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आढावा घेतला. यावेळी नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल पाटील उपस्थित होते.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटातील बांधवांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या जातात. महामंडळाच्या माध्यमातून वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना आणि गट प्रकल्प कर्ज योजना राबविण्यात येतात.
यापैकी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात 8 हजार 909 लाभार्थ्यांना 35 कोटी 7 लाख 65 हजार 560 रुपये, तर सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात 7 हजार 816 लाभार्थ्यांना 65 कोटी 25 लाख 65 हजार 605 रुपये अर्थसहाय्य करण्यात आले. तसेच सन 2021-22 या चालू अर्थिक वर्षात मे अखेर 2 हजार 738 लाभार्थ्यांना 9 कोटी 60 लाख 91 हजार 733 रुपये अर्थसहाय्य करण्यात आले.
गट कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत सन 2019-20 मध्ये 4 गटांना 3 लाख 33 हजार 300 रुपये, सन 2020-21 मध्ये 36 गटांना 47 लाख 72 हजार 230 रुपये तर सन 2021-22 या चालू आर्थिक वर्षात मे अखेर 15 गटांना 23 लाख 23 हजार 800 रुपये अर्थसहाय्य करण्यात आले. तसेच गट प्रकल्प कर्ज योजनेंतर्गत सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात 14 गटांना 1 कोटी 40 लाख रुपये, सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात 7 गटांना 70 लाख रुपये, तर सन 2021-22 या चालू आर्थिक वर्षात मे अखेर 2 गटांना 20 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
Ajit Pawar order to give people benefit of Annasaheb Patil economically backward scheme