चहूबाजूच्या टीकेनंतर अजित पवारांचं एक पाऊल मागे, सोशल मीडियासाठी 6 कोटी रुपयांचा निर्णय रद्द

अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

मुंबई : उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मिडीया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही, यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही,असं मत अजित पवारांनी व्यक्त केलं आहे. (Ajit Pawar said there is no need of different social media system for DCM office cancelled tender for social media agency)

समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच नाही

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज नाही

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यमयंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासननिर्णय काल जारी झाला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्ल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मिडीया सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याने यासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.

शासन निर्णय काय होता?

सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केले होते. या आदेशात अजित पवार यांची सोशल मीडियावरील खाती सांभाळण्यासाठी आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एखादी बाहेरची कंपनी नियुक्त करण्यात येणार होती . ही कंपनी अजित पवार यांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम खात्याचे काम बघणार होती. याशिवाय, व्हॉटसअप बुलेटिन, टेलिग्राम आणि एसएमएस पाठवण्याची जबाबदारीही या कंपनीवर देण्यात येणार होती. यासाठी सहा कोटी रुपयांचा खर्च येणार होता.

विरोधकांकडून टीका

कोरोना लसीसाठी पैसे नाही म्हणणारे महावसुली सरकार सोशल मीडियासाठी 6 कोटी रुपये खर्च करायला निघालं आहे, अशा शब्दात भाजप आमदार राम कदम (Ram Kadam) यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यावर टीकास्त्र डागलं.

संबंधित बातम्या:

उधळपट्टी? अजित पवारांचा सोशल मीडिया सांभाळणाऱ्यांना सरकारी तिजोरीतून 6 कोटी!

कोरोना लसीसाठी पैसे नाही म्हणणाऱ्यांचा सोशल मीडियावर 6 कोटी खर्च, राम कदमांचा अजितदादांवर हल्लाबोल

(Ajit Pawar said there is no need of different social media system for DCM office cancelled tender for social media agency)