‘कोविड योद्धे’ हा शाब्दिक गौरव पुरेसा नाही, बंधपत्रित नर्सेससाठी अमित ठाकरेंच्या नव्या मागण्या
बंधितपत्रित डॉक्टर्स यांच्या पगारातील कपात रद्द करण्यात आली आहे. मात्र, नर्सेस यांच्या पगारात अजूनही कपात सुरु आहे (Amit Thackeray demand to stop the pay cut of bonded nurses).
मुंबई : कोरोनाविरोधाच्या लढाईत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या बंधपत्रित नर्सेस यांच्या पगारात अजूनही कपात केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे (Amit Thackeray demand to stop the pay cut of bonded nurses). त्यामुळे मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी राज्य सरकारकडे पुन्हा एकदा बंधपत्रित नर्सेस यांची पगार कपात रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत त्यांनी फेसबुकवर प्रतिक्रिया देत सरकारला टोला लगावला आहे (Amit Thackeray demand to stop the pay cut of bonded nurses).
“सध्याच्या कोरोना संकटकाळात बंधपत्रित नर्सेस अत्यंत मोलाची आरोग्य सेवा बजावत आहेत. ‘कोविड योद्धे’ असा त्यांचा शाब्दिक गौरव करुन त्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत. बंधपत्रित नर्सेसच्या समस्यांबाबत सरकारने संवेदनशीलता दाखवायला हवी”, असं अमित ठाकरे म्हणाले आहेत.
TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज!
अमित ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी बंधपत्रित डॉक्टर्स आणि नर्सेस यांच्या पगारातील कपात रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत पगार कपात रद्द करण्याचं आश्वासनही दिलं. सध्या बंधितपत्रित डॉक्टर्स यांच्या पगारातील कपात रद्द करण्यात आली आहे. मात्र, नर्सेस यांच्या पगारात अजूनही कपात सुरु आहे. त्यामुळे अमित ठाकरे यांनी नर्सेस यांचा पगार कपात रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
अमित ठाकरे नेमकं काय म्हणाले?
राज्यातील बंधपत्रित डॉक्टर्स आणि अधिपरिचारिका (नर्सेस) यांच्या पगारातील कपात रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली होती. या मागणीनंतर राज्य सरकारने बंधपत्रित डॉक्टरांचा पगार सुमारे 15 ते 20 हजारांनी वाढवला, म्हणजे पूर्ववत केला. दुर्दैवाने, बंधपत्रित नर्सेसबाबत सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही.
बंधपत्रित नर्सेसना (ज्यात सिस्टर्स आणि ब्रदर्स दोन्ही येतात) करोना संकटकाळाच्या आधी 35 ते 45 हजार रुपये मासिक मानधन मिळत होते. 29 एप्रिलच्या शासन आदेशाद्वारे त्यांचे मानधन 25 हजार रुपये करण्यात आले.
2015 पर्यंत या बंधपत्रित नर्सेसना सेवेत कायम केलं जात होतं. मात्र, 2015 नंतरच्या नव्या बंधपत्रित नर्सेसना कायम सेवेत घेण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही. म्हणजे, एकीकडे नोकरीची असुरक्षितता आणि दुसरीकडे पगारकपात, असा दुहेरी अन्याय बंधपत्रित नर्सेसवर होत आहे.
सध्याच्या कोरोना संकटकाळात बंधपत्रित नर्सेस अत्यंत मोलाची आरोग्य सेवा बजावत आहेत. ‘कोविड योद्धे’ असा त्यांचा शाब्दिक गौरव करुन त्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत. बंधपत्रित नर्सेसच्या समस्यांबाबत सरकारने संवेदनशीलता दाखवायला हवी.
हेही वाचा :
शिवबंधन-घड्याळ-शिवबंधन, चार दिवसात पारनेरच्या पाच नगरसेवकांबाबत काय-काय घडले?