मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात मुंबई ड्रग्स प्रकरणात आर्यन खान, अरबाज मर्चंट आणि मुनमुन धमेचा यांचा जामीन अर्जावर सुनावणी सुरु होती. आता दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद पूर्ण झालाय. दरम्यान, एनसीबीचे वकील अनिल सिंग यांनी आरोपींच्या जामीनाला तीव्र विरोध केलाय. आरोपींना जामीनावर सोडलं तर साक्षी-पुराव्यांविषयी छेडछाड करु शकतात, असं भीती अनिल सिंग यांनी व्यक्त केलीय. आर्यन खानने एकप्रकारे जाणीवपूर्वक अमलीपदार्थ बाळगले होते. त्याचे अमलीपदार्थ विक्रेत्यांशी संबंध आहेत आणि अटकही वैध आहे. तो कटाचा एक भाग आहे. त्यामुळे त्याचा जामीन अर्ज फेटाळावा अशी मागणी एनसीबीचे वकील अनिल सिंग यांनी केली आहे. (NCB lawyer Anil Singh opposes Aryan Khan’s bail in Mumbai cruise drugs case)
मुंबई क्रूझ ड्रग्स पार्टी प्रकरणात आर्यन खानसह अरबाज मर्चंट आणि मुनमुन धमेचा यांच्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडत आहे. एनसीबीचे वकील अनिल सिंग यांनी युक्तीवाद केला. आरोपी आर्यन खान हा अमली पदार्थ्यांच्या व्यसनात नव्यानेच अडकलाय असं नाही. तो किमान दोन वर्षांपासून व्यसन करत आहे. अरबाज हा आर्यनचा लहानपणापासूनचा मित्र आहे. अरबाज आर्यनच्या घरी गेला आणि तिथून ते दोघे एकत्र क्रूझ टर्मिनलवर गेले, तिथे त्यांना अटक करण्यात आलं.
आरोपींचे वकील युक्तीवाद करत आहेत की, रक्त तपासणी झालीच नाही. तपासणी का करायला हवी होती. कारण त्यांनी सेवन केलं असं आमचं म्हणणं नाही. त्यांनी जाणीवपूर्वक अमलीपदार्थ बाळगले होते, असा आमचा आरोप आहे. अमली पदार्थाचं सेवन करण्याचा प्रयत्न केला नसता आणि जाणीवपूर्वक बाळगले असतं तर एनडीपीएस कायद्याचं कलम 28 लागू होतं. तसंच कलम 8 (सी)ची व्याप्ती मोठी आहे. त्यामुळे सेवन केलं नसलं आणि बाळगलं तरी ते कलम लागू होतं.
कटकारस्थानाचा प्रकार असल्यास कलम 37 हे आपसूकच लागू होतं आणि कटकारस्थानाचे कलम 29 लागू झालं की गुन्हा गंभीर होतो. आर्यनने अमली पदार्थांचा व्यापार करण्याचा प्रयत्न केल्याचं स्पष्ट होतंय. त्यामुळे अमली पदार्थांच्या व्यापारात गुंतल्याचा आरोप त्याला लागू होतो आणि त्याच्या व्हॉट्सअप चॅटमुळे कटकारस्थानात तो सहभागी असल्याचं स्पष्ट होतं. म्हणून त्याला कलम 29 हे कठोर कलम लागू होतं.
या प्रकरणातील काही आरोपींकडे व्यापारी प्रकरणातील अमलीपदार्थ आढळले आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे अमलीपदार्थ आढळले. म्हणून ते त्यांनी स्वत:च्या व्यक्तिगत सेवनासाठी बाळगले, असं म्हणता येणार नाही. क्रूझवर 11 जण भेटणार असल्याचं कळलं होतं आणि त्यापैकी आठ जणांना एनसीबीनं अटक केली. म्हणून आम्ही कटकारस्थान असल्याचं कलम 28 आणि 29 लावलं. त्यामुळे जामीन मिळण्याविषयीच्या कठोर अटींचे कलम 37 लागू होतं. आर्यन आणि अतरांच्या अटकेच्या वेळी अटक मेमोमध्ये कलम 28 आणि 29 लावले नसले तरी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाकडून पहिल्यांदा कोठडी मिळवताना रिमांड अर्जात ते कलम लावलेलं होतं.
आर्यन आणि इतर आरोपींनी त्यांच्या जबाबाविषयी माघार घेतली, असा युक्तीवाद आरोपींचा वकिलांनी केला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाचा तुफान सिंह निवाडा पाहिला तर तो मुद्दा खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी विचारात घेतला जातो, हे स्पष्ट आहे. एनडीपीएस कायद्याखालील गुन्ह्यांच्या प्रकरणात कोठडी हा नियम आहे, तर जामीन हा अपवाद आहे. असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालात स्पष्ट झालं आहे. एखाद्याकडून प्रत्यक्ष अमलीपदार्थ हस्तगत करण्यात आलं नसलं आणि तो कटातील एक सहभागी असला तरी त्याला जबाबदार धरलं जातं, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून स्पष्ट होतं.
आर्यन आणि अरबाजच्या वकिलांनी अटक बेकायदा होती, असं म्हणत युक्तीवाद केला. मात्र, एनसीबीनं आतापर्यंत आरोपींचे तीन रिमांड घेतले. पण त्यांनी एकदाही त्याला कोर्टात आव्हान दिलेलं नाही. त्यामुळे तो आधार आता घेतला जाऊ शकत नाही. रिमांडच्या वेळी मॅजिस्ट्रेट कोर्ट आणि विशेष एनडीपीएस कोर्टाने सर्व मुद्दे लक्षात घेऊनच कोठडी दिली. त्याला कधीच आरोपींनी वरिष्ठ कोर्टात आव्हान दिलं नाही. त्यामुळे मधु लिमये निवाड्याचा हवाला देऊन अटक बेकायदा असल्याचा युक्तीवाद चुकीचा आहे.
एनसीबीची केस अशी आहे की, आर्यनने एकप्रकारे जाणीवपूर्वक अमलीपदार्थ बाळगले होते. त्याचे अमलीपदार्थ विक्रेत्यांशी संबंध आहेत आणि अटकही वैध आहे. तो कटाचा एक भाग आहे. त्यामुळे त्याचा जामीन अर्ज फेटाळावा अशी मागणी एनसीबीचे वकील अनिल सिंग यांनी केलीय. एनसीबीचा तपास अजून सुरु आहे. आरोपींना जामिनावर सोडलं तर ते साक्षी पुराव्यांविषयी छेडछाड करु शकतात, असंही अनिल सिंग म्हणाले.
इतर बातम्या :