Mumbai hoarding collapse : फक्त 4 होर्डिंगमधून भावेश भिंडे वर्षाला 25 कोटी कमवत होता का? काय होता व्यवहार?
Mumbai hoarding collapse : घाटकोपर छेडा नगरमध्ये सोमवारी दुर्घटना घडली. जाहीरातीच भलंमोठ होर्डिंग कोसळलं. त्यात 18 निष्पाप नागरिकांनी आपले प्राण गमावले. या होर्डिंग दुर्घटनेसंबंधी आता नवनवीन माहिती समोर येत आहे. ज्या कंपनीच हे होर्डिंग होतं, त्यांचा काय व्यवहार झालेला, भाड्यापोटी किती रक्कम दिलेली ती माहिती समोर आलीय.
मुंबईतील घाटकोपर भागात सोमवारी मोठी दुर्घटना घडली. वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस कोसळत असताना घाटकोपरच्या छेडा नगरमध्ये भलंमोठ होर्डिंग कोसळलं. या दुर्देवी घटनेत आतापर्यंत 18 जणांचा मृत्यू झाला आहे. बचाव कार्य पूर्ण झालेलं नाही. अजूनही काही जण होर्डिंगखाली अडकले असण्याची शक्यता आहे. इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने हे होर्डिंग उभारलेलं होतं. भावेश भिंडे या कंपनीचा मालक असून सध्या तो फरार आहे. पोलिसांच्या जमिनीवर उभारलेल्या चार होर्डिगमधून तो वर्षाला 25 कोटींची कमाई करत होता, असा आरोप माजी खासदार आणि भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. चार होर्डिंगपैकी सर्वात मोठं होर्डिंग सोमवारी कोसळलं.
GRP म्हणजे रेल्वे पोलिसांच्या जागेत हे होर्डिंग उभारण्यात आलं होतं. या चारही होर्डिंगासाठी इगो मीडिया GRP ला वर्षाला 24 लाख रुपये भाड्यापोटी द्यायचे. त्याशिवाय डिपॉझिट म्हणून 40 लाख रुपये भरले होते. भाड्यातून जमा होणारा हा सर्व पैसा जीआरपी कल्याण निधीमध्ये जमा व्हायचा. होर्डिंगच्या माध्यमातून जीआरपी वेलफेअर फंडासाठी निधी उभारायचा होता. म्हणून जीआरपीने ऑक्टोबर 2020 मध्ये होर्डिंगासाठी निविदा काढल्या होत्या. इगो मीडियाने सर्वाधिक बोली लावली म्हणून जीआरपीने होर्डिंग लावण्याची परवानगी त्यांना दिली. तीन होर्डिंग 2021 मध्ये लावण्यात आले. चौथ होर्डिंग जे कोसळलं, ते 2022 मध्ये लावण्यात आलं होतं. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिलं आहे.
मुंबई महापालिकेने जीआरपीला का नोटीस पाठवलेली?
जीआरपीने इगो मीडियाला परवानगीच जे पत्र दिलं, त्यात जाहीरात करणाऱ्या होर्डिंगच्या स्ट्रक्चरची जबाबदारी एजन्सीची असणार हे नमूद केलेलं होतं. दुर्लक्षामुळे काही नुकसान झालं, तर एजन्सी जबाबदार असणार असही त्या पत्रात नमूद केलेलं होतं. बुधवारी रेल्वे पोलीस डीजी डॉ. प्रज्ञा सरवदे यांनी स्टेट डीजी ऑफिसला या दुर्घटनेसंबंधी अहवाल सादर केला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुंबई महापालिकेने ना हरकरत प्रमाणपत्र घेतलेलं नसताना होर्डिंगला परवानगी कशी दिली? म्हणून जीआरपीला नोटीस पाठवलेली. त्यावर जीआरपीने ही रेल्वेची जागा असल्याने जाहीरातीच्या होर्डिंगासाठी BMC च्या परवानगीची आवश्यकता नाही असं उत्तर दिलं होतं.