Bhagat Singh Koshyari: राज्यपाल-मुख्यमंत्र्यांमध्ये लेटर वॉर, सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने; वाचा कोण काय म्हणालं?
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात लेटर वॉर सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला राज्यपालांनी उत्तर दिलं असून पत्रातील सरकारच्या भाषेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
मुंबई: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात लेटर वॉर सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला राज्यपालांनी उत्तर दिलं असून पत्रातील सरकारच्या भाषेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. राज्यपालांनी सरकारच्या भाषेवर आक्षेप घेतल्यानंतर विरोधी पक्षही आक्रमक झाला आहे. राज्यपालांना अल्टिमेटम देणं हे लांच्छनास्पद असून लोकशाहीला काळीमा फासणारं आहे, असा घणाघाती हल्ला विरोधी पक्षाने चढवला आहे.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. विधीमंडळाच्या अधिकाराबाबत राज्यपालांनी काहीही म्हटलं नाही. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांशी कमी वेळा पत्र प्रपंच केला होता. पण त्यांच्या पत्रातून धमकीचा सूर जाणं, वेळेचा अल्टिमेटम देणं ही लांच्छनास्पद आणि काळीमा फासणारी घटना वाटते. त्याची नाराजी स्वाभाविकपणे राज्यपाल व्यक्त करणारच, असं दरेकर यांनी म्हटलं आहे.
राज्यपाल अपरिपक्व नाहीत
आपल्याला लोकशाहीत घटनेने अनेक व्यासपीठं दिली आहेत. त्या त्या ठिकाणी आपण अधिकार बजावत असतो. राज्य चालवताना पक्षाचे प्रमुख म्हणून नाही तर राज्याचे प्रमुख म्हणून काम करावं लागतं. निवडणुकीच्या मैदानातील गोष्ट वेगळी असते. पण राज्याचे प्रमुख म्हणून जबाबदारी असते. त्यावेळी संयम बाळगला पाहिजे. राज्यपाल हे काही अपरिपक्व नाही. ते एका राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांना संसदीय कामकाज आणि राज्य सरकारची कार्यप्रणालीही माहीत आहे. त्यामुळे राज्यपालांचा काही तरी गैरसमज झाला असावा असं म्हणणं हस्यास्पद आहे, असंही दरेकर म्हणाले.
राज्यपालच शपथ देतात याचा विसर पडू नये
भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनीही आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. आपल्याकडे पत्र पाठवण्याची परंपरा नाही. आधी पत्र पाठवायचं नंतर ते लिक करायचं. राज्यपालांचा अवमान होईल अशी कृती करायची असे प्रकार सध्या सुरू आहेत. राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख आहे. ते शपथ देतात म्हणून आपण मुख्यमंत्री, मंत्री होतो याचा विसर पडता कामा नये. पण दुर्देवाने अकार्यक्षम आणि बेताल वागणारं सरकार राज्यात आहे. राज्यासाठी हे दुखदायक आहे, असं सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. काल विधानसभेतही विधेयक मंजूर करताना चर्चा व्हायला हवी होती. पण ती होत नव्हती. लोकशाहीच्या नावाखाली हुकूमशाही सुरू आहे. चेहरा शिवाजी महाराजांचा आणि कृती औरंगजेबाची असं सुरू आहे. हे मात्र चिंतनीय आहे. लोकशाहीत डोक्यात काय हे पाहिलं जात नाही. डोकी किती हे पाहिले जाते, असंही मुनगंटीवार म्हणाले.
राज्यपाल राजी होतील
दरम्यान, राज्यपालांच्या पत्रानंतर शिवसेनेतून पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया आली आहे. शिवसेना नेते आणि राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. राज्यपाल राजी होतील, अनुमती देतील तेव्हा निवडणूक होईल. राज्यापालांनी राज्य घटनेप्रमाणं निर्णय घेतले पाहिजेत, असं आम्हाला अपेक्षित आहे. विधानपरिषदेच्या 12 जागांच्या बाबत राज्यपालांना भेटलो, पत्र दिली गेली. मात्र त्यांच्याकडून निर्णय घेतला गेला नाही. भाजपचे जे धोरण असेल त्यांच्या मागण्याचा पाठपुरावा राजभवन करतंय की काय, अशी सत्तेतील अनेक नेत्यांना वाटत आहे, अशी शंका व्यक्त करतानाच भारतीय राज्यघटनेनं स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की सरकार सल्ला देईल त्याप्रमाणं राज्यपालांनी निर्णय घेतला पाहिजे. विधिमंडळ सर्वोच्च आहे. त्यात सुप्रीम कोर्टही हस्तक्षेप करत नाही, याकडेही सुभाष देसाई यांनी लक्ष वेधलं.
अधिकारात हस्तक्षेप न करण्याची भाषा होती
राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही या पत्रावर भाष्य केलं. मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नेमकेपणा मांडला होता. राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यावी असे पत्र दिल्यानंतरच मुख्यमंत्र्यांनी पत्र दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रात विधानसभेच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू नका अशी भाषा होती, असं मुश्रीफ यांनी सांगितलं.
राज्यपालांचा मान राखण्यासाठी थांबलो
राज्यपालांना कोणते शब्द आवडले, ना आवडले मला माहीत नाही. हे विचाराचे मतभेद आहेत. आम्ही जो नियमांमध्ये बदल केलाय तो योग्य केलाय. ज्या पद्धतीने लोकसभेत अध्यक्षाची निवड होते त्याच पद्धतीने आम्ही विधानसभेत केली आहे. ज्या पद्धतीने पंतप्रधान राष्ट्रपतींना शिफारस करतात तशीच शिफारस मुख्यमंत्री राज्यपालांकडे करतात. त्यात घटनात्मक चूक काय? मात्र राज्यपाल म्हणतात. त्यांना ही घटनात्मक चूक वाटते. आम्ही सर्व प्रक्रिया कायदेशीररित्याच पार पाडली. राज्यपालांचा मान राखण्यासाठी आम्ही थांबलो. त्यांचा सन्मानही आम्ही राखला, असं राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
संबंधित बातम्या: