‘खडसेंच्या चौकशीवेळी मी झोटिंग समितीला सर्व अधिकार दिले होते, पण अनिल देशमुखांची चौकशी निव्वळ धुळफेक’
फडणवीसांनी भाजपच्या काळात तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या झोटिंग समितीची दाखला दिला. | Anil Deshmukh Devendra Fadnavis
मुंबई: परमबीर सिंह यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपासंदर्भात गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली न्यायालयीन समिती म्हणजे निव्वळ धुळफेक असल्याची टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली. कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला. (Devendra Fadnavis reaction on Anil Deshmukh Probe by Judiciary committee)
देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करुन यासंदर्भात भाष्य केले आहे. यामध्ये त्यांनी भाजपच्या काळात तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या झोटिंग समितीची दाखला दिला. न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी आवर्जून सांगितले.
मात्र, अनिल देशमुखांच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेली चांदीवाल समिती कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट 1952 अंतर्गत गठीत करण्यात आलेली नाही. ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे आणि या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता,त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही.आता प्रश्न निर्माण होतो,तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार?
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 31, 2021
कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट 1952 अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही, ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केले. आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 31, 2021
राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू. चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 31, 2021
‘महावसूली’ सरकारने 1 एप्रिलपूर्वीच जनतेला ‘एप्रिल फूल’ बनवलं
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पाठवलेल्या पत्राला अनेक दिवस उलटले तरी सरकार ढिम्म होतं. मात्र, उच्च न्यायालयात याचिकेची सुनावणी होणार हे दिसल्यानंतर राज्य सरकारने बुधवारी कैलास चांदीवाल समिती स्थापन केली. ही समिती, चौकशी आयोग अधिनियम, १९५२ अंतर्गत नेमलेली नाही. त्यामुळे या समितीला कोणालाही नोटीस बजावण्याचा अधिकारच नाही. तसेच समितीकडून संबंधित व्यक्तींना चौकशीसाठी बोलावल्यावर उपस्थित राहीलेच पाहिजे असे बंधनही नसेल. त्यामुळे ही समिती म्हणजे केवळ जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून एप्रिल फूल बनवण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली.
संबंधित बातम्या:
‘महावसूली’ सरकारने 1 एप्रिलपूर्वीच जनतेला ‘एप्रिल फूल’ बनवलं, भाजपची खोचक टीका