‘मराठा मुख्यमंत्र्यांनी इतरांना आरक्षण देताना द्वेष केला नाही, मग…’, नारायण राणे यांचं मोठं वक्तव्य

Image Credit source: tv9

मुंबई | 14 सप्टेंबर 2023 : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी आज मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर महत्त्वाची भूमिका मांडली. मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांनी 17 व्या दिवशी उपोषण मागे घेतलं. स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी गेले होते. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले. मनोज जरांगे यांनी काही अटी ठेवल्या आहेत. त्या अटी पूर्ण करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलंय. या सर्व घडामोडींनंतर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी आज पत्रकार परिषद घेत आपली सविस्तर भूमिका मांडली.

“17 दिवसांच्या उपोषणानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते जूस पिवून मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडलं आहे. मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला एक महिन्यांची मुदत दिली आहे. तसेच गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय आधीच जाहीर केलाय”, असं नारायण राणे म्हणाले.

“मला सरकारला सांगावसं वाटतंय, मराठ्यांच्या आरक्षणाची मागणी ही अनेक वर्ष जुनी आहे. यापूर्वी मराठा समजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. सुरुही झाला होता. पण त्यानंतर काही कोर्ट-कचऱ्या झाल्या. त्यानंतर हा निर्णय पुढे चालू राहिला नाही. आरक्षणबद्दल काही लोकांनी टीकाही केलीय”, असं राणे म्हणाले.

‘सरसकट कुणबी दाखले देऊ नका’

“मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले द्यावे, अशीही मागणी आहे. माझा कोणत्याही बाबतीत विरोध नाही. पण मला एवढंच म्हणायचं आहे, सरसकट करु नका, हा निर्णय घेताना राज्य सरकारने घटनेतील कलम 15 (4), 16 (4) याचा अभ्यास करावा. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेल्या मराठा समाजाच्या नागरिकांना आरक्षण द्यावं”, अशी भूमिका नारायण राणे यांनी मांडली.

“सरसकट कुणबी दाखला ही 96 कुळी मराठ्यांची मागणी नाही. त्यामुळे सरसकट विचार करण्यापेक्षा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेले याचा सर्व्हे व्हावा. महाराष्ट्रात जवळपास 38 टक्के मराठा समाज आहे. जे गरीब आहेत, ज्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे शैक्षणिक पात्रता मिळवता आली नाही, अशा समाजातील वर्गाला आरक्षण देण्यात यावं”, असं मत नारायण राणे यांनी मांडलं.

“यामध्ये कुठल्याही जातीचं काढावं आणि द्यावं, अशा मताचा मी नाही. कुणाचंही आरक्षण काढून दुसऱ्याला द्यावं, असं होता कामा नये. यापूर्वीही 16 टक्के आरक्षण दिलं. घटनेने तरतूद केल्याप्रमाणे आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. त्यानुसार आरक्षण देण्यात यावं”, अशी भूमिका नारायण राणे यांनी मांडलं.

‘द्वेषाची भावना असू नये’

“ज्याला जातींबद्दल, समाजाबद्दल, इतिहासाची जाण आहे, अशाच लोकांनी या विषयावर बोलावं असं मला वाटतं. ज्यांनी मागितलं म्हणून मागणाऱ्यावर राग करणं, हे कुणी करु नये. इतर समाजाच्या नागरिकांना जेव्हा आरक्षण देण्यात आलं तेव्हा मराठा समाजाचेच मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे मराठ्यांनी कुणाला आरक्षण देताना द्वेष केला नाही. आता मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या वेळेला अशा द्वेषाची भावना असू नये”, अशी महत्त्वाची भूमिका नारायण राणे यांनी मांडली.