मोठी बातमी, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपाचा तपास सीबीआयकडे, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय मुंबई हायकोर्टानं दिला आहे. Bombay High Court Orders Preliminary Inquiry By CBI into allegations against Home Minister Anil Deshmukh
मुंबई: मुंबई हायकोर्टानं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी प्रकरण सीबीआयला सोपवण्याचा निर्णय दिला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param bir Singh) यांच्यावतीने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्याविरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) 31 मार्चला युक्तिवाद झाला. परमबीर सिंग यांच्यावतीनं वकील विक्रम ननकानी यांनी बाजू मांडली. परमबीर सिंग यांनी मुंबई हायकोर्टात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. अ‌ॅड. जयश्री पाटील यांनी देखील अनिल देशमुख यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी आणखी तीन याचिकावरही सुनावणी झाली. मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली.मुंबई हायकोर्टानं अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचा दिलेला निर्णय देशमुख यांच्यासाठी धक्का मानला जात आहे. मुंबई हायकोर्टानं जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले. तर परमबीर सिंग यांची फेटाळली आहे. (Bombay High Court Orders Preliminary Inquiry By CBI into allegations against Home Minister Anil Deshmukh)
एनआयचं ट्विट
On petition of Dr Jaishri Patil, Bombay HC asks CBI to start a preliminary inquiry within 15 days into corruption allegations of former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh against Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh. pic.twitter.com/qfdQV1Pis7
— ANI (@ANI) April 5, 2021
15 दिवसांमध्ये चौकशी करा
मुंबई हायकोर्टानं अ‌ॅड.जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. सीबीआला 15 दिवसांमध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करावी लागणार आहे. मुंबई हायकोर्टानं जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निरीक्षण नोंदवलं की, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री आहेत त्यामुळे पोलिसांकडून याचा निष्पक्ष तपास होऊ शकत नाही.
अ‌ॅड. जयश्री पाटील नेमकं काय म्हणाल्या?
आज मी खूप खुश आहे. उच्च न्यायालयाने माझ्या याचिकेवर हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवलं आहे. १५ दिवसात अहवाल द्यायचा आहे. मला हे सांगायचं आहे, अनिल देशमुख तुम्ही गृहमंत्री असलात, तुमच्या अंडर महाराष्ट्र पोलीस आहे, त्यामुळे तुम्ही ही चौकशी योग्य प्रकारे करु शकत नाही. त्यामुळे कोर्टाने सीबीआयकडे प्राथमिक चौकशी दिली आहे. यामध्ये मलाही बोलावण्यास सांगितलं आहे.
मला हे सांगायचं आहे, अनिल देशमुख तुम्ही पॉवरफुल मराठा नेते असाल, शरद पवारांचे तुमच्यावर वरदहस्त असाल, तरी तुम्ही कायद्यापेक्षा, संविधानापेक्षा मोठे नाही. भलेही तुम्ही माझं नाव पोलीस डायरीत येऊ दिलं नाही. सरन्यायाधीशांनी म्हटलंय, यांचं नाव डायरीत का नाही, हे दबावतंत्र आहे. शरद पवारांकडून हा दबाव आणलाय.
अनिल देशमुख तुम्ही कायद्यापेक्षा मोठे नाही.
डायरेक्टर जनरल सीबीआय हे चौकशी करतील, आणि मला बोलावलं जावं असं कोर्टाने म्हटलं आहे. फक्त माझीच याचिका कोर्टाने ऐकली. कोर्टाने माझं खूप कौतुक केलं, कोणीतरी एक शूर आहे, जे समोर आले आहेत. एवढ्या मोठ्या १०० कोटीच्या प्रकरणात कोणी एक तरी शूर आहे जे समोर आले आहेत, असं कोर्ट म्हणालं.
मला हेच सांगायचं आहे, अनिल देशमुख ही मोघलाई नाही, तुम्ही कुणाला धमकावू शकत नाही, मी भारतमातेची बेटी, स्वातंत्र्यसैनिकाची मुलगी आहे, तुमच्याविरोधात उभी आहे.
भाजपकडून अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याची मागणी, तर काँग्रेसचं वेट अँड वॉच
परमबीर सिंग यांनी पोलीस आयुक्त पदावरुन हटवल्यानंतर आरोप केले आहेत. ते पदावर असताना आरोप केले असते तर त्याला वेगळं महत्व राहिलं असतं. सीबीआय चौकशी झाल्यानंतर सत्य बाहेर आल्यानंतर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असं मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप यांनी म्हटलं आहे. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर अनिल देशमुखांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
अनिल देशमुखांनी राजीनामा द्यावा, देवेंद्र फडणवीसांची मागणी
अ‌ॅड.जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर अत्यंत महत्वाचा निर्णय कोर्टाने आज दिला आहे. 15 दिवसात प्राथमिक चौकशी करावी आणि पुढंची चौकशी करावी. जी वसुली या सरकारमध्ये होत होते त्याच सत्य समोर येईल. काळिमा फासणारा प्रकार आहे. हा जो मधला कारभार झाला आहेत त्यातील सत्य समोर येईल. काही लोकांनी प्रयत्न केला की सीबीआय चौकशी होऊ नये. त्याला जोरदार उत्तर मुंबई हायकोर्टने दिला आहे. आम्ही त्याच स्वागत करतो, अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यायला हवा नाही तर मुख्यमंत्रीनी घ्यायला हवा. अनिल देशमुख यांनी
चौकशीला सामोरं जावं त्यातून जर सत्य समोर येत आणि त्यातून ते निर्दोष सुट्त असतील तर त्यांना पुन्हा मंत्री मंडळात घेता येते. पण तूर्तास त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मागणी केली आहे.
परमबीर सिंग यांच्या याचिकेचं काय झाल?
मुंबई हायकोर्टानं अ‌ॅड.जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सीबीआयला 15 दिवसांमध्ये प्राथमिक चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी मुंबई हायकोर्टानं इतर चार याचिका फेटाळून लावल्या. या प्रकरणी सर्व पक्षांतर्फे युक्तिवदात करण्यात आला. जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीवर एफआयर दाखल करण्यात आला नाही. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची याचिका देखील हायकोर्टानं फेटाळून लावली आहे. परमबीर सिंग यांना तक्रार करण्यासाठी संबंधित योग्य संस्थेकडे जाण्यास हायकोर्टानं सांगितलं आहे. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय दिल्यानंतर इतर याचिका कायम ठेवण्याची गरज नाही, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
31 मार्चच्या सुनावणीत मुंबई हायकोर्टानं परमबीर सिंग यांना सुनावलं
तुम्ही पोलीस अधिकारी आहात, जेव्हा आपल्याला या गुन्ह्याबद्दल कळल तर एफआयआर नोंदवणे आपले कर्तव्य होते. परंतु, आपण तसे केले नाही. तुम्ही तसे का केला नाही. एखाद्या सामान्य माणसालाही एखाद्या गुन्ह्याबद्दल माहिती मिळाल्यास एफआयआर दाखल करणे अपेक्षित असते. परंतु पोलिस अधिकारी म्हणून गुन्हा घडतोय हे माहिती असूनही एफआयआर दाखल केलेला नाही, हे तुमचं अपयश आहे, असं मुख्य न्यायमूर्तींनी परमबीर सिगांना सुनावलं .
तुम्ही पोलीस आयुक्त आहात, तुमच्यासाठी कायदा बाजूला ठेवला पाहिजे का? पोलीस अधिकारी, मंत्री आणि राजकारणी सर्व कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ का? स्वत: ला कायद्यापेक्षा मोठं समजू नका, कायदा तुमच्यावर आहे, असे खडे बोल न्यायमूर्तींनी सुनावले. सध्या राज्याचे पोलीस तपास करतील, असं न्यायमूर्ती म्हणाले. न्यायालयानं जयश्री पाटील यांनी पोलिसात तक्रार नोदंवल्याबद्दल कौतुक केलं. जयश्री पाटील यांनी याप्रकरणी सीबीआयकडेही तक्रार केल्याचं सांगितलं.
संबंधित बातम्या: