Tv9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट | ‘इंडिया’ ऐवजी आता देशाची फक्त ‘भारत’ म्हणूनच ओळख?

मुंबई | 5 सप्टेंबर 2023 : जी -20च्या निमंत्रण पत्रिकेवरुन विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरलंय. कारण या पत्रातून, देशाचं इंडिया नाव कायम स्वरुपी मिटवून भारतच असेल, हे संकेत देण्यात आलेत. दिल्लीत जी -20च्या बैठकीला येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी 9 सप्टेंबरला रात्रीचं जेवण आयोजित करण्यात आलंय. त्या निमंत्रण पत्रिकेवर राष्ट्रपतींचा उल्लेख President of India ऐवजी President of Bharat असा करण्यात आलाय. त्यामुळं 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान जे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात येतंय. त्यात वन नेशन, वन इलेक्शन सह देशाचं नाव बदलून इंडियाऐवजी अधिकृतपणे भारत केलं जाणार असल्याचं सूत्रांकडून समजतंय.

मात्र, यावरुन काँग्रेससह इतर विरोधकांनीही तीव्र विरोध केलाय. तर काँग्रेसनं 2 फोटो ट्विट करत म्हटलंय की, इंडिया को मिटाना नामुमकिन है. संविधानाची प्रत ट्विट करत इंडिया नाव मिटवण्याचा प्रयत्न होतोय, असं दाखवण्यात आलंय. संविधानाच्या या फ्रंट पेजवर लिहिलंय. दुसऱ्या ट्विटमध्ये काँग्रेसनं म्हटलंय की, जब सामने INDIA हो तो बडे बडे भाग जाते है. अर्थात या ट्विटमध्ये काँग्रेसनं विरोधकांच्या इंडिया आघाडीचा दाखला दिलाय.

भाजपप्रणित NDA आघाडीच्या विरोधात, देशभरातल्या 28 विरोधी पक्षांनी इंडिया आघाडीची स्थापना केलीय. जुडेगा भारत…जितेगा इंडिया, अशी घोषणा देत 2024च्या लोकसभा निवडणुकीचा मुंबईत नुकताच शंखनादही झाला. त्यामुळं इंडिया आघाडीला घाबरुनच, इंडिया नावच बदलत असल्याचा हल्लाबोल काँग्रेसनं केलाय.

आपल्या देशाला 2 नाव आहेत. एक इंडिया आणि दुसरं भारत. तुमच्या पासपोर्टवरही ते दिसून येईल. देवनागरी मध्ये त्यावर लिहिलंय की, भारत गणराज्य आणि इंग्रजीत Republic of India असा उल्लेख आहे.

इंडिया नाव कसं पडलं?

अनुच्छेद 1 नुसार, इंडिया दॅट इज भारत नुसार देशाचं पडलंय. अनुच्छेद 1 इंडिया आणि भारत दोघांनाही मान्यता देतं. 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संविधान सभा तयार करण्यात आली. संविधान सभेचे सदस्य एच व्ही कामथ यांनी मसुद्यात नमुद इंडिया आणि भारत हे देशाचे 2 नावं असतील यावर विरोध दर्शवला आणि एक संविधान सभेचे सदस्य सेठ गोविंद दास यांनीही देशाच्या 2 नावांना विरोध केला. स्वातंत्र्यांच्या लढाईत महात्मा गांधींनी भारत माता की जय चे नारे दिले त्यामुळं देशाचं नाव भारत हे एकच नाव असावं.

मात्र जेव्हा व्होटिंगची वेळ आली तेव्हा इतर जी नावं सूचवली होती जसं की, हिंदुस्तान, हिंद, भारतभूमी आणि भारतवर्ष ही नावं खारीज झाली. आता मोदी सरकारला जर देशाचं इंडिया हे नाव मिटवून भारत हे एकच नाव ठेवायचं असेल तर, अनुच्छेद 1 मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल.

अनुच्छेद 1 मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी 2 तृतियांश बहुमताची गरज असेल. लोकसभेत सध्या 539 खासदार आहेत. आणि विधेयक पास होण्यासाठी 356 खासदार हवेत. भाजपसह त्यांचे मित्रपक्ष NDA कडे 333 खासदार आहेत.
तर राज्यसभेत सध्या 238 खासदार आहेत आणि 2 तृतियांश म्हणजे 157 खासादारांचा पाठींबा हवा.

नुकत्याच दिल्ली सेवा विधेयकावेळी NDAमध्ये नसलेल्या जगन मोहन रेड्डींच्या वाय एस आर काँग्रेस आणि नवीन पटनायक यांच्या बीजू जनता दलानं मदत केली. या दोघांच्या 18 खासदारांच्या बळावर, भाजपनं राज्यसभेत 131 मतांनी बाजी मारली. म्हणजे राज्यसभेत देशाचं नाव बदलण्यासाठी मोठी जुळवाजुळव आणि कसरत मोदी सरकारला करावी लागेल.