कपिल सिब्बल यांचा ‘तो’ युक्तिवाद विनाकारण; मराठा आरक्षणावरून चंद्रकांतदादांची टीका

chandrakant patil-kapil sibal

मुंबई: मराठा आरक्षणावरून भाजप आणि आघाडीच्या नेत्यांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारचे वकील कपिल सिब्बल यांच्यावरच टीका केली आहे. राज्यांनी आरक्षण देण्याचा अधिकार हा मुद्दा घटनात्मक असल्याचं सिब्बल यांना कोर्टात सांगण्याची काहीही गरज नव्हती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर निर्णय दिलेला असताना सिब्बल यांनी विनाकारण हा मुद्दा उपस्थित करून वेळकाढूपणा केला आहे, असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. (chandrakant patil slams kapil sibal over maratha reservation)

विधानभवनात प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी थेट कपिल सिब्बल यांच्यावरच हल्लाबोल केला आहे. ठाकरे सरकारच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी राज्यांनी आरक्षण देण्याचा अधिकार हा मुद्दा घटनात्मक आहे, त्यामुळे हा विषय फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही, तर या विषयावर घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे या विषयी न्यायालयाने सर्व राज्यांना नोटीसा पाठवाव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. सिब्बल यांचा आजच्या युक्तीवादासारखाच मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात तेव्हाही करण्यात आला होता, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा तेव्हा अमान्य करत आमच्या सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण कायम ठेवले होते. त्यामुळे सिब्बल यांनी आज पुन्हा हा मुद्दा येथे विनाकारण उपस्थित करुन मराठा आरक्षणासंदर्भात वेळकाढूपणाची भूमिका घेतली आहे, अशी टीका पाटील यांनी केली आहे.

दोन मुद्दे मांडण्यात सरकार अपयशी

महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा कायदा हा १०२ व्या घटना दुरुस्तीपूर्वीचा असल्यामुळे ही घटनादुरुस्ती महाराष्ट्रात लागू होते की नाही आणि ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आपल्याला ओलांडता येते की नाही हेच दोन प्रमुख मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

आमचा युक्तिवाद मान्य करून आरक्षण कायम

२०१८ मध्ये झालेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर त्या-त्या राज्याच्या मागास आयोगाने अहवाल तयार करुन तो अहवाल राज्यपालांना द्यायचा व तो अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवायचा आहे व राष्ट्रपतींनी आरक्षण घोषित करायचे, अशी ही कायदेशीर तरतूद असल्याचे पाटील म्हणाले. मराठा आरक्षणाचा आपला कायदा हा १०२ वी घटना दुरुस्ती येण्यापूर्वीचा आहे. मागील राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडी सरकराने मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात २०१४ चा कायदा तयार केला, पण त्या कायद्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला स्थगिती दिली होती. परंतु तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने न्यायालयाने स्थगिती देताना काढलेल्या याच कायद्यातील त्रुटी दुर केल्या व तोच कायदा पुढे सुरु ठेवला. त्यावेळी या कायद्याला आव्हान देताना मुंबई उच्च न्यायलयात हाच मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. पण आमचा कायदा हा २०१४ चा असून तो १०२ च्या घटनादुरुस्तीच्या पूर्वीचा आहे, हा युक्तीवाद आमच्या सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडला. तो न्यायालयाने मान्य केला, त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायायलाने मराठा आरक्षण कायम ठेवले होते, असं त्यांनी नमूद केलं.

तरच आरक्षण कायम राहिल

आज झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत हाच मुद्दा उपस्थित झाल्याचे निदर्शनास आणून देताना त्यांनी सांगितले की, आता राज्य सरकारची हीच जबाबदारी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात हाच युक्तीवाद राज्य सरकारने करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या पूर्वीचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, अशी प्रभावी मांडणी केली पाहिजे. तरच मराठा आरक्षण सर्वोच्चा न्यायालयात कायम राहिल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (chandrakant patil slams kapil sibal over maratha reservation)

संबंधित बातम्या:

मराठा आरक्षणाचा कायदा बेकायदेशीर, मोदी सरकारने महाराष्ट्राच्या पाठित खंजीर खुपसला; काँग्रेसची टीका

मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्व राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस; आता सुनावणी 15 मार्चला

LIVE | मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली,सुप्रीम कोर्टात 15 मार्चला सुनावणी

मराठा आरक्षणाअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये घुसखोरी, सदावर्तेंचा युक्तिवाद

(chandrakant patil slams kapil sibal over maratha reservation)